नगरविकास विभागाचे महापालिकेला आदेश नाशिक : महापालिकेतील बहुचर्चित कोटय़वधी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्रालयाने दिले आहेत. या संदर्भातील पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई होईल, अशी तक्रारकर्त्यांची अपेक्षा आहे. महापालिकेतील टीडीआर प्रकरणे तीन ते चार वर्षांपासून गाजत आहेत. टीडीआर वाटप करताना महापालिकेने अनेक करामती केल्याचे याआधी अनेकदा उघड झाले आहे. देवळाली शिवारातील प्रकरण हे त्याचे एक उदाहरण. देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक २९५/१अ (पार्ट)मधील क्षेत्र १५ हजार ६३० चौरस मीटरवरील आरक्षण क्रमांक २२० आणि २२१ हे क्षेत्र महापालिकेला विनामूल्य देण्यासाठी संबंधीत जागा मालकाने राज्य शासनाला हमी देऊन नजराणा कमी करून घेतला. प्रत्यक्षात टीडीआरद्वारे मोबदला घेतला. यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या जागेचे शासकीय बाजारमूल्य दर सहा हजार ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर असताना तत्कालिन आयुक्त, नगररचना सहाय्यक संचालकांनी तो २५ हजार १०० प्रति चौरस मीटर दर्शवला. जागा मालकास अधिक रकमेचा टीडीआर देण्यात आला. या प्रकरणात ७५ कोटी रुपयांचा जादा टीडीआर देऊन महापालिकेची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मुळात देवळाली शिवारात रेल्वे विभागासाठी आरक्षित भूखंड होता. नियमानुसार ज्या विभागासाठी भूखंड आरक्षित असेल, त्याच प्राधिकरणाने मोबदला देऊन तो ताब्यात घेण्याची गरज असताना महापालिकेने या भूखंडासाठी देखील कोटय़वधी रूपयांचा मोबदला दिल्याची तक्रार शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी नगर विकासमंत्र्यांकडे केली होती. देवळालीसह अन्यही काही टीडीआर प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. करोना काळात आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चासाठी निधीची कमतरता जाणवत आहे. या स्थितीत भूसंपादनासाठीचे प्रस्ताव मात्र विनासायास मार्गी लावले जातात. भूसंपादनासाठीच्या प्राधान्यक्रमाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा सदस्यांचा आक्षेप आहे. महापालिकेतील टीडीआर घोटाळे वारंवार चर्चेत असतात. आजवर या प्रकरणांमध्ये चौकशी होऊन कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित घटकांमध्ये काही होत नसल्याचा संदेश गेला आहे. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूूमीवर, नगरविकास मंत्रालयाने दिलेले चौकशीचे निर्देश महत्वाचे ठरतील. महापालिकेतील टीडीआर घोटाळ्याबाबत यापूर्वी अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांनी तक्रार केली होती. त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत बडगुजर यांनी अनेक प्रकरणात अनागोंदी झाल्याची तक्रार केलेली आहे. या संदर्भात स्थायी समितीने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचे काम रखडलेले आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत.
