गाळेधारकांवरील कारवाईला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याचा भाजपचा दावा; पालिका प्रशासन थकीत भाडेवसुलीवर ठाम रेडी रेकनरनुसार थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने ११०० गाळेधारकांना नोटीस बजावल्याच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजप आणि पालिका प्रशासन यांच्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. याआधी नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी जुन्याच दराने भाडे वसुलीची सूचना केली असताना पालिकेच्या विविध कर विभागाने गाळेधारकांना वसुलीसाठी अंतिम नोटीस बजावत सात दिवसांची मुदत दिली. थकबाकीचा भरणा न झाल्यास गाळे ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. हा विषय मंगळवारी भाजप आमदार सीमा हिरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. महापालिकेच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली असून अशा गाळ्यांबाबत शासनाचे धोरण निश्चित होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचा दावा हिरे यांनी केला. दुसरीकडे पालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीला स्थगिती नसून केवळ गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगितले. या घडामोडी सत्ताधारी भाजप-पालिका प्रशासन यांच्यातील अंतर अधिकच वाढत असल्याचे दर्शवीत आहेत. शहरातील बेरोजगार युवकांसाठी महापालिकेने व्यापारी संकुल उभारून सुमारे दोन हजार गाळे भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. या गाळेधारकांकडून २०१४ पासून रेडी रेकनरच्या दरानुसार भाडे आकारणीचा निर्णय घेतला गेला. परंतु, ते भाडे परवडणारे नसल्याने गाळेधारकांचा भाडेवाढीला विरोध आहे. गाळेधारकांशी निगडित या विषयावर सीमा हिरे यांच्या पुढाकारातून दोन महिन्यांपूर्वी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित देशमुख यांच्या दालनात बैठक झाली होती. त्या वेळी गाळे भाडेवाढीसंबंधीचा निर्णय झाल्यानंतर एक एप्रिल २०१७ पासून नवीन भाडेवाढ लागू करून तोपर्यंत जुन्याच दराने भाडे वसूल करण्याचे तोंडी निर्देश दिले गेले. पुढील काळात महापौरांनी महापालिकेच्या गाळ्यांसाठी नवीन समितीची स्थापना केली. या स्थितीत प्रशासनाने पालिकेच्या व्यापारी संकुलातील ११०० व्यापाऱ्यांना रेडी रेकनरनुसार भाडे वसुलीबाबत नोटीस बजावली. सात दिवसांत थकीत भाडे न भरल्यास गाळे ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचा इशारा देण्यात आला. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, सीमा हिरे यांनी मंगळवारी हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडला. राज्यमंत्र्यांनी निर्देश देऊनही पालिका प्रशासन विपरीत कृती करीत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेच्या कार्यवाहीला तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याची माहिती हिरे यांनी दिली. शासन स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गाळ्यांच्या भाडय़ाबाबत नियमावली तपासून धोरण ठरविण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या तिढय़ावर कायमस्वरूपी मार्ग निघेल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याचा दावा हिरे यांनी केला आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने थकीत भाडे वसुलीची कारवाई नियमानुसार होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यास स्थगिती नाही. विहित मुदतीत प्रतिसाद न देणाऱ्या गाळेधारकांचे गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. दीड महिन्यांपासून सत्ताधारी भाजप आणि पालिका प्रशासन यांच्यात वेगवेगळ्या कारणांवरून सुप्त संघर्ष सुरू आहे. गाळेधारकांना बजावलेल्या नोटिशीने त्यात नवीन ठिणगी पडली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती महापालिकेने गाळेधारकांना रेडी रेकनर दरानुसार बजावलेल्या नोटिशीचा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला. त्यांनी पालिका आयुक्तांशी संपर्क साधून कार्यवाहीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. - आ. सीमा हिरे
