ऑनलाइन प्रक्रिया रखडली; ऑफलाइन कामास मुदतवाढ देण्याची मागणी निश्चलनीकरणानंतर अडचणीत आलेला शिक्षक वर्ग पुन्हा एकदा आर्थिक अडचणीला तोंड देत आहे. वेतनासह अन्य काही कामांसाठी ‘शालार्थ’ संकेतस्थळ बंद असल्याने शिक्षण विभागाकडून ऑफलाइन काम करण्याचा आदेश वरिष्ठ स्तरावरून प्राप्त झाला होता. ही मुदत एप्रिलमध्ये संपत असतांना अद्यापही ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. यामुळे एप्रिल-मे महिन्याचे पगार रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ऑफलाइन कामास मुदतवाढ द्यावी अन्यथा शालार्थ संकेतस्थळ तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर याची झळ सर्व स्तरावर जाणवली. शिक्षण विभागही यास अपवाद ठरला नाही. या काळात शिक्षकांचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या खात्यातून होणारे वेतन रखडले. आंदोलनांव्दारे पाच ते सहा महिने पाठपुरावा केल्यानंतर शिक्षकांच्या खात्यात पगाराचे पैसे जमा होण्यास सुरूवात झाली. वेतन सुरळीत होणे सुरू असतांना शिक्षण विभागाने शिक्षकांचे वेतन ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला. हे वेतन शालार्थ संकेतस्थळावरून करण्याच्या सूचना विभागाने केल्या. या संदर्भातील प्रक्रिया शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण केली. परंतु, त्यातील काही तांत्रिक अडचणींमुळे जिल्ह्य़ात १२०० हून अधिक शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थचा संकेताक मिळाला नसल्याने पगार मिळण्यास अडचणी आल्या. दुसरीकडे, शालार्थ हे संकेतस्थळ जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ातच बंद पडल्याने अन्य शिक्षकांचे जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यांचे पगारही रखडले. या परिस्थितीवर तात्पुरता उपाय म्हणून शिक्षण विभागाशी संबंधित वेतन तसेच माहिती संकलित करण्याचे काम ऑफलाइन पध्दतीने करण्याचा आदेश देण्यात आला. ही मुदत एप्रिल महिन्यात संपत असतांना अद्यापही शालार्थ संकेतस्थळ सुरू झालेले नाही. यामुळे ऑफलाइन पध्दतीने वेतन करण्याची मुदत वाढविण्यात यावी किंवा पुढील आठ दिवसात शालार्थ संकेतस्थळ सुरू करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. शिक्षण विभागाचा असाही गोंधळ. वेतन ऑफलाइन करण्यासह शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय कवच मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अपघाती विमा योजना आणली आहे. यामध्ये अपघातात मयत झालेल्या शिक्षकाच्या कुटुंबाला १० लाखाची रक्कम मिळणार आहे. विम्यासाठी ३५४ रुपये रक्कम ही पगारातून कापली जाणार आहे. तसेच अपघातात जायबंदी झालेल्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विम्याच्या निकषानुसार काही मदत मिळणार आहे. दुसरीकडे, शिक्षकांचे पगार ज्या आयडीबीआय बँकेत जमा होतात, त्या बँकेच्या वतीने त्यांचा अपघाती विमा काढण्यात आला आहे. शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पतसंस्था असलेल्या संस्थेकडूनही त्यांचा विमा आहे, तसेच वैयक्तिकही काहींनी विमा काढलेला असताना अपघाती निधनानंतर शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयाला या वेगवेगळ्या विम्याची रक्कम मिळणार की केवळ सरकारच्या अपघाती विम्याचा लाभ मिळणार, याविषयी संबंधितांमध्ये संभ्रम आहे. शिक्षण विभागानेही याबाबत अद्याप स्पष्टता न केल्याने माहिती संकलनासह अन्य कामे रखडलेली असून शिक्षकांच्या मनातील संभ्रम कायम आहे.
