22 July 2018

News Flash

करवाढीविरोधात नाशिककर एकत्र

करवाढीच्या विषयावर सत्ताधारी भाजपने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवली आहे.

करवाढीविरोधात जनजागृती करून त्यातून व्यापक आंदोलन उभे करण्यासाठी शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समिती मैदानात उतरली आहे

आंदोलनांची मालिका सुरू

हरित क्षेत्रातील शेतजमिनी करातून वगळल्यानंतर पिवळ्या क्षेत्रातही कर लावू नये, यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंब्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत असताना दुसरीकडे मालमत्ता करवाढीविरोधात उद्योजक, वैद्यकीय क्षेत्र, व्यापारी आणि व्यावसायिक संघटित होऊ लागल्याचे चित्र आहे. या घडामोडीत आम आदमी पक्षाने महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर ढोल बजाओ आंदोलन केले, तर शाळा-महाविद्यालयांच्या मैदानांवरही कर लादला जाणार असल्याचा आरोप करीत मनविसेने राजीव गांधी भवनसमोर क्रिकेट खेळत निषेध नोंदविला.

करवाढीच्या विषयावर सत्ताधारी भाजपने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवली आहे. त्याच दिवशी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्या छताखाली धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रदीर्घ काळापासून बदल न झालेले मूल्यांकन दर महापालिकेने निश्चित केल्यानंतर भाजपसह विरोधकांमध्ये अस्वस्थता पसरली. मोकळ्या जागांवर मालमत्ता कर लावल्यास पालिका हद्दीतील शेतकरी अडचणीत सापडतील, अशी तक्रार भाजपचे लोकप्रतिनिधी आणि विरोधकांनी सुरू केली. शेतीवरील कर आकारणीविरोधात शहरात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. शेतीवरील कर आकारणीवरून पडसाद उमटत असल्याने पालिका प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेतले.

हरित क्षेत्रातील शेत जमिनी कराच्या जाळ्यातून वगळण्यात आल्या. तसेच मोकळ्या जमिनींसाठी आधी निश्चित केलेल्या ४० पैसे प्रति चौरस फूट दरात निम्म्याने कपात करण्यात आली. पिवळ्या अर्थात निवासी क्षेत्रातील शेतजमिनींवर मात्र मोकळ्या जमिनीच्या दराने मालमत्ता कर द्यावा लागणार आहे.

हरित क्षेत्रातील जमिनीचा कोणी व्यावसायिक वापर करीत असल्यास अथवा त्या जागेत इमारत असल्यास त्यालाही कर द्यावा लागणार आहे. शहरातील एकूण जमिनींपैकी सुमारे १७ टक्के शेतजमीन हरित क्षेत्रातील आहे. पिवळ्या पट्टय़ातील शेतजमिनीचे क्षेत्र अधिक आहे. पालिका प्रशासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर पडणारा मालमत्ता कराचा बोजा कमी होणार नसल्याकडे लक्ष वेधत भाजपसह विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे नेण्याची तयारी सुरू केली आहे.

करवाढीच्या प्रश्नावर प्रत्येक पक्षाची भूमिका स्पष्ट व्हावी, यासाठी २३ एप्रिल रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आल्याचे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले. मालमत्ता करवाढीवरून तापलेल्या वातावरणाची झळ आपल्याला बसू नये, म्हणून सत्ताधारी भाजपचे आमदार, नगरसेवक शेतकऱ्यांच्या बैठकांमध्ये सहभागी होत आहेत. करवाढीविरोधात जनजागृती करून त्यातून व्यापक आंदोलन उभे करण्यासाठी शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समिती मैदानात उतरली आहे. नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा) संघटनेने कृती समितीच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला. मालमत्ता करात झालेली १८ टक्के वाढ अन्यायकारक असून त्याची झळ सामान्य नागरिक ते उद्योजक सर्वाना सोसावी लागणार आहे.

पाणी दर, वीज दर अधिक असताना आता त्यात घरपट्टीची भर पडल्यास उद्योगांना मोठय़ा संकटाला तोंड द्यावे लागेल, याकडे निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर यांनी लक्ष वेधले. कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी आयएमए संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी याच मुद्यावर बैठक घेऊन चर्चा केली. सायंकाळी खरबंदा पार्क येथे नागरिक, व्यापाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. १८ एप्रिल रोजी शहरातील वकिलांचा मेळावा होणार असल्याचे नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा कृती समितीचे पदाधिकारी अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी सांगितले.

आपतर्फे ढोल बजाओ

अन्यायकारक आणि अवाजवी करवाढ पूर्णपणे मागे घ्यावी, या मागणीसाठी सोमवारी आपतर्फे महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर ढोल बजाओ आंदोलन करण्यात आले. जितेंद्र भावे, नितीन शुक्ल, जगबीर सिंग आदी कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले. करवाढीमुळे नागरिक हादरला आहे. शेतजमीन, मोकळे भूखंड, गावठाण, शाळेची मैदाने यासंबंधीचे नियम धक्कादायक आहेत. करवाढीचे विपरीत परिणाम होणार असून ही करवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. भाडेकरू असलेल्या जागांवर तिप्पट घरपट्टी कशाला, असा प्रश्न करीत आंदोलकांनी यामुळे शहरीकरण, विकास खुंटणार असल्याची तक्रार केली. भाडेकरू असणे हा गुन्हा नाही. अन्न, वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा आहेत. शाळा, शेतजमीन, मोकळे भूखंड यावर घरपट्टी आकारणी जाणार असताना स्मशानभूमीला घरपट्टी लावणार का, असा प्रश्न आंदोलकांनी केला. आपल्या मागणीचे निवेदन आंदोलकांनी प्रशासनाला दिले.

मनविसेतर्फे क्रिकेट खेळून निषेध

महापालिकेच्या अवास्तव करवाढीचा बोजा शाळा-महाविद्यालयांच्या क्रीडांगणाला बसणार असल्याची तक्रार करीत मनविसेच्या वतीने राजीव गांधी भवन या मुख्यालयासमोर क्रिकेट खेळत निषेध करण्यात आला. करवाढीचा बोजा अखेरीस पालक, विद्यार्थ्यांवर पडणार आहे. करवाढीतून शाळा-महाविद्यालयांच्या मैदानांची सुटका व्हावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे मनसेने म्हटले आहे. यावेळी मनविसे प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप भवर, जिल्हाध्यक्ष दीपक चव्हाण, सरचिटणीस शशी चौधरी, मनविसे शहराध्यक्ष श्याम गोहाड आदी उपस्थित होते.

First Published on April 17, 2018 3:03 am

Web Title: nashikar gathered to protest against tax hike by municipal corporation