डॉ. गिरधर पाटील अविश्वास प्रस्ताव आणि नाशिककरांची भूमिका नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात सत्ताधारी भाजपने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. मुंढे यांना हटविण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. ज्या नाशिककरांच्या मतांवर भाजपने बहुमत मिळवले, त्या सर्वसामान्य नागरिकांना या प्रस्तावाबाबत काय वाटते, त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत. नाशिक शहरात आज जे काही चालले आहे, ते नवीनच असल्याचे समजण्याची गरज नाही. नव्या मुंबईत असा अविश्वास ठराव आणणाऱ्यांची ओळख वेगळी असली तरी जातकुळी मात्र एकच असल्याने हा पक्षीय राजकारणापेक्षा आपल्या व्यवस्थेत ठाण मांडून बसलेल्या वृत्तींचा विषय आहे. संत तुकारामांच्या वेळीही ज्यांच्या स्वार्थाला बाधा पोहोचण्याची भीती निर्माण होताच जसे त्यांना सळो की पळो करण्यात आले, तशी स्थिती आज तुकाराम मुंढेंबाबतीत उद्भवली आहे. खरे म्हणजे तुकाराम मुंढे हा एक ‘फिनॅमिना’ आहे. तो प्रत्यक्षात येत असताना जे काही होऊ शकते ते सारे काही पाहाण्याचे दुर्भाग्य आपल्या नशिबी आले आहे. आपण लोकशाही स्वीकारल्याचा धोशा लावून गणतंत्र वा प्रजासत्ताक साजरा करीत असलो तरी लोकशाहीतून निवडून (मग ते कुठल्याही मार्गाने असेना) आलेल्या, जनहिताची शपथ घेऊन पदाची जबाबदारी घेतलेल्या घटकांकडून नेमके जनहितविरोधी कृत्य होणार असले आणि त्याला साऱ्या राजकीय व्यवस्थेचा मूक पाठिंबा असावा हे आपल्याला लोकशाहीच न समजल्याचे निदर्शक आहे. आपल्या लोकशाहीत कारभार करण्यासाठी सरकार नावाची व्यवस्था नियुक्त केलेली असते. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, निर्णय राबविणारे प्रशासन यांच्या सहभागावर ही व्यवस्था उभारलेली असते. या व्यवस्थेवर असलेली महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे जनमानस आणि कायदे, घटना यांचा सुयोग्य मेळ घालत कारभार व्हावा हेही अपेक्षित असते. याच्या अंमलबजावणीसाठी या सर्वाचा अभ्यास आणि जबाबदारी असणारे पद नियुक्त केलेले असते. जसा जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी असतो, तसा पंचायत पातळीवर ग्रामसेवक असतो. महानगरपालिका क्षेत्रात आयुक्तांवर ही जबाबदारी टाकलेली असते. या साऱ्यांचा कारभार नियमानुसार होतो की नाही हे पाहाण्याची आणि करण्याची जबाबदारी या पदावर असते. आपण लोकशाही नीटशी समजून न घेतल्याने तिची पाठराखण करण्यात कमी पडलोय हे मान्य करावे लागेल. काही मूलभूत त्रुटी आणि निवडणुकांमधील कमतरतांचा गैरफायदा घेत लोकप्रतिनिधित्वाच्या माध्यमातून काही अपप्रवृत्ती या व्यवस्थेत शिरल्या आहेत. जनहिताच्या नावाखाली आपले स्वार्थ साधण्याचे अनेक गैरप्रकार या व्यवस्थेत काही वर्षे सुखेनैव इतके स्थिरावलेत, की त्यांचे कोणाला काही वाटत नाही. लोकप्रतिनिधी स्वार्थ पाहणार हे आता साऱ्यांनी स्वीकारले आहे. राजकारण करण्यासाठी पैसे लागतात याचेही कोणाला वाईट वाटत नाही. आता एवढी अंगवळणी पडलेली ही व्यवस्था कोणी तरी हलवायचा प्रयत्न केल्यावर खडाजंगी होणारच, हे नैसर्गिक आहे. प्रश्न ज्या सर्वसामान्यांसाठी हा लोकशाहीचा गाडा चालवला जातो, त्या सर्वसामान्यांची अशा परिस्थितीत काय भूमिका असावी, हा आहे. लोकशाहीचे अशा पद्धतीने निघत असलेले धिंडवडे जातीधर्माच्या नावावर खपवून घ्यायचे, की येणाऱ्या पिढीला एक निकोप आणि समन्यायी लोकशाही मिळण्याच्या शक्यता निर्माण करायच्या, हा निर्णय सर्वस्वी लोकशाही, घटना आणि न्याय्यता अपेक्षिणाऱ्या सर्वसामान्यांनाच करावा लागेल.
