अनधिकृत मिळकतींबाबत महासभेत वादळी चर्चा शहरातील दोन लाख ७९ हजार मिळकती अनधिकृत असल्याच्या विषयावरून सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. या मिळकतींवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची भीती प्रशासन निर्माण करीत असल्याचा आक्षेप सदस्यांनी नोंदविला. मंजूर आराखडय़ात मिळकतीत नंतर केलेले बदल, वापरात बदल आणि तत्सम बाबींवरून संबंधित मिळकती अनधिकृत ठरल्या आहेत. त्यातील काहींना दंड भरून नियमित करण्याचा मार्ग खुला आहे. सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या बाबींच्या पडताळणीचे काम सध्या प्रगतिपथावर असून त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. या सर्वेक्षणाची माहिती केवळ शासनाला दिल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनधिकृत मिळकतींच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी लक्षवेधी मांडली होती. राज्य शासनाने लिडार बेस सर्वेक्षण केले होते. महापालिकेने एका संस्थेमार्फत मालमत्तांच्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे कामकाज केले. त्यात प्रत्येक मिळकतीचे चटई क्षेत्राप्रमाणे मोजमाप घेतले गेले. निवासी, बिगरनिवासी, वापरात बदल, भाडेकरी, वाढीव बांधकामे आदींचा शोध घेण्यात आला. वेगवेगळ्या निकषात समाविष्ट असणाऱ्या मालमत्तांची संख्या दोन लाख ७९ हजार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. अनधिकृत बांधकामांची आकडेवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याची माहिती पसरली. ऐन दिवाळीत शहरवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा आक्षेप शिवसेनेने नोंदविला होता. या संदर्भात बोरस्ते यांच्यासह सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. या सर्वेक्षणाद्वारे प्रशासनाने एक हजार कोटींचा निधी जमविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मिळकतधारकांना तीन ते चार हजार रुपये भरण्याची नोटीस पाठवली जात आहे. घरात किरकोळ स्वरुपाचा बदल केला तरी पालिका ती मिळकत अनधिकृत ठरवू शकते. सिडकोत घरांचा आकार मुळात लहान आहे. कोणी घरातील कपाटे बंद केल्यास त्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो. यामुळे सिडकोतील घरांचे आकारमान लक्षात घेऊन त्यांच्याप्रती सहानुभूती बाळगावी, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. डॉ. हेमलता पाटील यांनी शासकीय भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांकडे लक्ष वेधले. पालिकेने प्रथम त्यांच्यावर कारवाई करून दाखवावी, असे आव्हान त्यांनी दिले. सदस्यांनी आपापल्या प्रभागातील मिळकतधारकांच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकला. यावर बरीच चर्चा झाल्यावर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी निवासी-बिगर निवासी वापरात बदल, वाढीव बांधकाम, मंजूर नकाशाव्यतिरिक्त झालेले बदल आदी प्रकारची बांधकामे अनधिकृत ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वेक्षणात अशा दोन लाख ७९ हजार मिळकती निष्पन्न झाल्या. काही मिळकतींना आजवर मालमत्ता कर लागलेला नव्हता. सर्वेक्षणात प्राप्त झालेल्या मिळकतींची पडताळणी करण्याचे काम नगररचना विभागाकडून सुरू असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. सरसकट कारवाई होणार नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीची योजना आणण्यात आली आहे. वाढीव बांधकाम दंड भरून नियमित करता येतात. वापरात बदलाबाबत विहित निकषानुसार कार्यवाही करता येते. शासनाचा लिडार बेस सर्वेक्षण आणि महापालिकेचे सर्वेक्षण यांचा मेळ घालून मालमत्तांमधील त्रुटी शोधण्यात येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पालिका मुख्यालयाचा पूर्णत्वाचा दाखला आहे का? महापालिकेचे मुख्यालय अर्थात राजीव गांधी भवनचे बांधकाम कधी झाले, त्याचा पूर्णत्वाचा दाखला आहे काय, असे प्रश्न विचारत सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी प्रशासनाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. अनधिकृत बांधकामांची आकडेवारी पसरवून प्रशासन नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करीत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. तो धागा पकडून पाटील यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रशासनाला जाब विचारला. यावेळी राजीव गांधी भवनची उभारणी १९९३ मध्ये झाल्याचे सांगितले गेले. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल्याबाबत पाहावे लागेल, असे प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले.
