शहरात २०० रिक्षांमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक करणे धोकादायक असल्याने उच्च न्यायालयाने त्यास प्रतिबंध केला आहे. शहरात सद्य:स्थितीत २१०० वाहनांमधून हजारो विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते. यामध्ये २०० ऑटोरिक्षांचा समावेश असल्याचा अंदाज आहे. संबंधितांविरुद्ध आठवडाभरात कारवाई केली जाणार आहे. याच वेळी संबंधित विद्यार्थ्यांना माफक दरात वाहतूक सुविधा पुरविण्याची व्यवस्था करून देण्यासाठी सेवाभावी संस्थांचे सहकार्य घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची धोकादायकपणे होणारी वाहतूक रोखण्यासाठी काही वर्षांपासून प्रयत्न होत आहेत. यासाठी शाळा, महाविद्यालयांसह खासगी वाहतूकदारांना नियमावली घालून देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नोंदणी आणि तपासणीचे काम प्रादेशिक परिवहन विभागासह वाहतूक पोलिसांकडून केले जाते. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या २१०० वाहनांमध्ये बस, मिनीबस, अन्य चारचाकी वाहने आणि रिक्षांचा समावेश आहे. काही वाहने शिक्षण संस्थांची, तर अनेक खासगी आहेत. रिक्षांची संख्या २०० असल्याचा अंदाज प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळस्कर यांनी व्यक्त केला. माफक दरात वाहतूक करण्यासाठी अनेकदा चालक क्षमतेहून अधिक विद्यार्थी बसवतात. तीनचाकी रिक्षात तर त्यांना अक्षरश: कोंबल्यासारखे चित्र असते. या संदर्भात दाखल याचिकेत उच्च न्यायालयाने शाळा, पालकांनी रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक करू नये, अशी सूचना केली. दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले. पर्यायी व्यवस्थेसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि समाजसेवी व्यक्ती यांचे सहकार्य घ्यावे, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. कनिष्ठ मध्यम स्तरातील विद्यार्थ्यांना स्वस्त दरात वाहतूक सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभाग खास मोहीम राबविणार आहे. नियमावलीच्या अंमलबजावणीस मुदतवाढ शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक जबाबदार असतील. प्रत्येक शाळेने शाळा भरण्याच्या, सुटण्याच्या वेळी दोन ट्रॅफिक वार्डनची नेमणूक करावी, शाळा परिसरात सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविणे, बसमध्ये महिला कर्मचारी नियुक्ती, प्रथमोपचार पेटी अनिवार्य आहे. या नियमावलीकडे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शहरातील शालेय बस प्रतिनिधी, खासगी बसचालक, स्कूल व्हॅन प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. शासन निर्णयाची अमलबजावणी आणि नियमांचे काटेकोर पालन होण्यासाठी आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. विविध सूचना सादर शालेय बसवर चालकाची नियुक्ती करताना चारित्र्य पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शाळेत ‘एक पोलीस काका-एक पोलीस दीदी’ ही संकल्पना राबविली जात आहे. प्रत्येक शाळेत क्यूआरकोड बसविण्यात आले आहेत. शालेय परिवहन समितीत पोलीस प्रशासनातील प्रतिनिधींचा समावेश करावा. वाहतुकीस अडथळे येणार नाहीत, या प्रकारे बस थांबे देणे , शाळेच्या परिसरात वाहनतळासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करण्याची सूचना करण्यात आली. एकाच परिसरात जास्त शाळा असल्याने त्या भागात शाळा सुटण्याच्या, भरण्याच्या वेळेत वाहतूक कोंडी होते. यामुळे संबंधित शाळांच्या वेळापत्रकात बदल केला तर हा प्रश्न टाळता येईल. यासाठी शालेय स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला गेला.
