राज्यात पाण्यावरून सुरू असणारे प्रादेशिक वाद नदीजोड प्रकल्प राबविल्याशिवाय मिटणार नाहीत. त्यामुळे मराठवाडय़ासाठी दमणगंगा-गोदावरी, कसमादे-जळगावसाठी नार-पार-गिरणा आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतून मराठवाडय़ाला २१ टीएमसी पाणी देण्यासाठी सावित्री-भीमा तसेच मुंबईसाठी कोयना-मुंबई नदीजोड आदी प्रकल्प राबविल्यास राज्यातील पिण्यासह उद्योग व सिंचनाचा प्रश्न मिटू शकतो असे सादरीकरण जलचिंतन संस्थेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर करण्यात आले. महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीच्या दीक्षान्त सोहळ्यानिमित्त नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी भेट घेतली. या वेळी ‘नार-पार, दमण गंगेकडून जलसमृद्धीकडे’ पुस्तकही त्यांना सादर केले. या वेळी आ. सीमा हिरे उपस्थित होत्या. महाराष्ट्राच्या हिताचे चार नदीजोड प्रकल्प पुस्तकात सुचवण्यात आले आहे. चितळे अहवालाप्रमाणे दमणगंगा खोऱ्यात ८३ टीएमसी आणि नार-पारच्या खोऱ्यात ५० टीएमसी पाणी आहे. मात्र केंद्रीय जल आयोगाने ही उपलब्धता अनुक्रमे ५५ व २९ टीएमसी निश्चित केली आहे. त्यामुळे सुधारित पाणी उपलब्धता निश्चित करणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा चर्चेत मांडण्यात आला. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पामार्फत २० टीएमसी पाणी मुंबईला दिल्यानंतर उर्वरित पाणी दमणगंगा-साबरमती नदीजोड प्रकल्पामार्फत गुजरातमधील प्रस्तावित खंबाटच्या धरणात नेण्यात येणार आहे. त्याचा प्रकल्प अहवाल केंद्रामार्फत तयार केला जात आहे. शिवाय, तापी नदीची अतिरिक्त जलसंपत्ती नर्मदा खोऱ्यात नेण्यात येणार आहे. थोडक्यात, संपूर्ण पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे पाणी गुजरातमध्ये नेण्यात येणार आहे. गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्याचा कोणताही प्रकल्प अहवाल केंद्राने तयार केलेला नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली. पाण्यावरून सध्या महाराष्ट्रात प्रादेशिक वाद सुरू आहेत. राज्यात विविध नदीजोड प्रकल्प राबविल्यास हा वाद थांबविता येईल. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी कोणत्याही स्थितीत गुजरातला देऊ नये, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
