शिव भोजन योजनेला कसा प्रतिसाद मिळतो त्याकडे लक्ष नाशिक : गरिबांना अल्प दरात भोजन देण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनापासून सुरू होणाऱ्या शिव भोजन योजनेचा लाभ घेतांना संबंधित व्यक्तीचे भ्रमणध्वनी अ‍ॅपमध्ये छायाचित्र काढून नोंद होणार आहे. नंतर कूपन तयार होईल. १० रुपये देऊन या कूपनद्वारे मर्यादित शिवथाळी उपलब्ध होईल. महत्वाची बाब म्हणजे, या योजनेसाठी खास भ्रमणध्वनी अ‍ॅपही विकसित करण्यात आले आहे. यामध्ये भोजनापूर्वी लाभार्थ्यांचे छायाचित्र काढून नांव, पत्ता नोंदविला जाणार असल्याने योजनेला कसा प्रतिसाद मिळतो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. राज्यात शिवसेनेची सत्ता आल्यास गरीबांना १० रुपयांत भोजन उपलब्ध करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने जाहीरनाम्यात दिले होते. त्याची पूर्तता गाजावाजा करत करण्याचा सेनेचा प्रयत्न आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे नाही. मुख्यत्वे गोरगरीबांसाठी ही योजना आहे. नैतिकतेच्या आधारावर तिचा लाभ घेतला जावा, असे शासनाला अभिप्रेत आहे. थाळीत पोळी, भाजी, वरण, भात आदींचा समावेश राहील. दुपारी १२ ते दोन या वेळेत सर्वसामान्यांना शिवभोजनाचा लाभ घेता येईल. मात्र, तत्पूर्वी लाभार्थ्यांचे छायाचित्र संबंधित केंद्र चालक भ्रमणध्वनी अ‍ॅपमध्ये काढणार आहेत. शिवथाळी नावाचे हे अ‍ॅप केंद्र चालकास डाऊनलोड करावे लागणार आहे. यामध्ये लाभार्थीचे छायाचित्र, नाव, पत्ता आदी माहिती समाविष्ट केली जाईल. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर १० रुपयेदेऊन संबंधितास कूपन मिळेल. अल्प दरात शिव भोजन योजनेचा लाभ देताना केंद्र चालकावर नियंत्रण राखण्यासाठी हा मार्ग शोधला गेला असला तरी लाभार्थ्यांना तो कितपत पसंत पडेल, याबद्दल साशंकता आहे. बनावट लाभार्थी दाखवून घोटाळा होऊ नये म्हणून ही पध्दत स्वीकारली गेली. ती लाभार्थ्यांच्या कितपत पचनी पडेल, याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे. चार ठिकाणी शिवभोजन योजना जिल्ह्य़ात पहिल्या टप्प्यात चार ठिकाणी शिवभोजन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये नाशिक शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल कर्मचारी संघटनेचे उपहारगृह, पंचवटीत बाजार समितीतील बळीराजा रेस्टॉरंट आणि नाशिकरोड रेल्वे स्थानक बाहेरील दीपक रेस्टॉरंट या ठिकाणांची शिवभोजन थाळीसाठी निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय, मालेगाव येथे बाजार समितीत ही थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक केंद्रास १५० थाळींची मर्यादा प्रत्येक केंद्राला दिवसांला १५० थाळींची मर्यादा घालण्यात आली आहे. थाळीमधून जे मर्यादित भोजन दिले जाईल, त्याची शासनाने ४० रुपये किंमत गृहीत धरली आहे. हे भोजन शासकीय अनुदानातून लाभार्थ्यांना १० रुपयात उपलब्ध होईल. प्रत्येक थाळीमागे शासन केंद्र चालकास ३० रुपयांचे अनुदान देणार आहे. पहिले तीन महिने ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविली जाणार आहे. तिच्या यशस्विततेवर योजनेचे पुढील भवितव्य निश्चित होईल.
