निर्णयाच्या अधिकाराबाबत स्थायी समिती, सभेसह प्रशासनाचाही दावा करवाढीच्या मुद्दय़ावर जवळपास १० तास सखोल चर्चा करून त्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय महापौरांनी विशेष सर्वसाधारण सभेत जाहीर केला असला तरी निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. कार्यक्रम पत्रिकेवर हा विषयच नसल्याने प्रशासनाच्या लेखी तो नाकारणे किंवा स्वीकारण्याचा प्रश्नच नसल्याचा मुद्दा मांडला जात आहे. करवाढीचे अधिकार स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेला असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रशासन करयोग्य मूल्य निश्चितीचे अधिकार पालिका आयुक्तांना असल्यावर अजूनही ठाम असल्यामुळे महापौरांच्या निर्णयाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पिवळ्या क्षेत्रातील शेतजमीन, मोकळी जागा, मैदाने यावर लागू केलेल्या करवाढीवरून सोमवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत रणकंदन झाले. महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ‘मी नाशिककर’च्या झेंडय़ाखाली लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, वकील, उद्योजक, व्यापारी आदींनी आंदोलन करत करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली. महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे अनुपस्थित होते. सुमारे १० तास वादळी चर्चा होऊन आयुक्तांचा निर्णय नियम-कायद्याला धरून नसल्याचे सांगितले गेले. त्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, ज्येष्ठ कायदा तज्ज्ञांचे मत, पालिकेत यापूर्वी झालेले ठराव आदी संदर्भ देण्यात आले. सत्ताधारी-विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठविली. गुरुमित बग्गा यांनी, तर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा दाखला देऊन करयोग्य मूल्य निश्चित करून महापालिकेची स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेसमोर ते सादर न करता करवाढीचे कोणतेही अधिकार पालिका आयुक्तांना नसल्याचे सांगितले. करवाढीच्या मुद्दय़ावर स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा अंतिम निर्णय घेऊ शकते, यावर एकमत झाले. अखेर आयुक्तांच्या करयोग्य मूल्य निश्चिती आणि करवाढीसंबंधीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेतील निर्णयामुळे करवाढीची टांगती तलवार दूर झाल्याची सर्वसामान्यांची भावना असली तरी या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. या विशेष सभेत चार विषय कार्यक्रमपत्रिकेत होते. त्यात नऊ एप्रिलच्या सभेच्या इतिवृत्तास मंजुरी, अधीक्षक अभियंता रमेश पवार यांच्याविरुद्ध प्राप्त चौकशी अहवालावर कार्यवाही, डॉ. हिरामण कोकणी यांची शिक्षा कायम करणे, निलंबित उद्यान अधीक्षक गोविंद पाटील यांच्या शास्तीला मान्यता यांचा समावेश होता. महासभा कार्यक्रम पत्रिकेत पुरवणी विषयात सभासदांचे प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात आले. त्यात सर्वपक्षीय गटनेते, सभागृह नेत्यांनी करयोग्य मूल्याचे दर सुधारित करण्याचा आदेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यास प्रशासनाची मान्यता नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाकडून कार्यक्रमपत्रिकेवर ठेवलेले विषय सभेत तहकूब करण्यात आले. फलनिष्पत्ती नेमकी कशात? विषयपत्रिकेवर नसलेल्या विषयावर चर्चा होऊन काही निर्णय झाल्यास तो नाकारणे अथवा स्वीकारण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषय नसल्याने त्या निर्णयाला कायदेशीर वैधता नसल्याचे सांगितले जाते. परंतु, आजवर सदस्यांच्या अनेक विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. सर्वसाधारण सभेत ऐन वेळी येणाऱ्या विषयांवर चर्चा करता येते. सभेला ते अधिकार आहेत. सभेत होणाऱ्या निर्णयाच्या ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासनाला करावी लागते, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. यासंबंधीच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे सभेतील स्थगितीच्या निर्णयाची फलनिष्पत्ती नेमकी कशात होणार, याविषयी संभ्रम आहे.
