अबकारी शुल्क विभागाकडून संप मागे घेण्याचे आवाहन दागिन्यांवर लावलेला अबकारी कर केवळ सहा कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यांना द्यावा लागणार असून त्यात लहान सराफ व्यावसायिक आणि कारागीर समाविष्ट होणार नाहीत. या कराविषयी जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आक्षेप केंद्रीय अबकारी विभागाचे आयुक्त राजपाल शर्मा यांनी नोंदविला. या मुद्दय़ावरून पंधरवडय़ापासून सुरू असलेला संप संपुष्टात आणून व्यावसायिकांनी आपले व्यवहार सुरू करावेत, असे आवाहन या विभागाने केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात दागिन्यांवर एक टक्का अबकारी कर आणि १२.५ टक्के (इनपूट टॅक्स क्रेडिटसह) आकारण्यात आला आहे. या कराच्या विरोधात नाशिकसह देशात सराफी व्यावसायिकांनी संप पुकारला. या करामुळे ‘परमिट राज’ निर्माण होईल, छोटे व्यापारी आणि कारागीर कराच्या जाळ्यात येतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सराफी व्यावसायिकांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांमधून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या एकंदर घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय अबकारी कर विभागाने आता त्याबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आयुक्त शर्मा यांनी सराफी व्यावसायिकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. या कराच्या नोंदणीसाठी सराफांना कार्यालयात येण्याची गरज नाही. ऑनलाइन नोंदणीद्वारे ते अर्ज करू शकतात. दोन दिवसांत त्यांची नोंदणी केली जाईल. उत्पादन शुल्क भरणे आणि विवरणपत्र दाखल करणे या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांचा कोणताही हस्तक्षेप राहणार नाही. दागिने बनविणाऱ्या परिसरात दौरा न करण्याचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. कारागीर अथवा सुवर्णकार जो दागिन्यांची निर्मिती करतो, त्यांना उत्पादन शुल्क विभागाकडे नोंदणी करणे, उत्पादन शुल्क भरणे आणि विवरणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. ही सर्व जबाबदारी मुख्य निर्मात्याची म्हणजे विक्रेत्याची राहणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. लघुउद्योग उत्पादन शुल्क सवलत मर्यादा सहा कोटी, तर उच्च पात्रता मर्यादा १२ कोटी आहे. त्यामुळे सराफांची आर्थिक वर्षांत १२ कोटींहून अधिक उलाढाल झाली, तर त्याला हे उत्पादन शुल्क भरावे लागेल. ज्या सराफांची वार्षिक उलाढाल १२ कोटींहून कमी आहे, ते पुढील आर्थिक वर्षांत सहा कोटी रुपयांपर्यंत सवलत मिळण्यास पात्र ठरतील. त्याकरिता मार्च २०१६ किंवा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसाठी सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. तसेच दागिने बनविणाऱ्यांना त्यांच्या वेगवेगळ्या कारखान्यांसाठी स्वतंत्रपणे नोंदणीची गरज नाही. उत्पादन शुल्क दर महिन्याला भरावे लागेल. ग्राहकांचेच नुकसान मार्च २०१६ साठी या कराचा पहिला हप्ता ३१ मार्च २०१६ पूर्वी भरावा लागणार आहे. उत्पादन शुल्क भरणाऱ्या सराफांसाठी तिमाही विवरणपत्र दाखल करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच त्यांना स्वतंत्रपणे मालाची घोषणा करावी लागणार नाही, असे शर्मा यांनी नमूद केले. या कराबाबत बडय़ा सराफांनी संभ्रमाचे वातावरण करीत संप पुकारला. यामुळे छोटे व्यावसायिक, ग्राहकांचे आणि पर्यायाने देशाचे नुकसान होत असून तो संपुष्टात आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
