वीज, इंटरनेटअभावी ऑनलाइन काम कसे करणार; त्रस्त शिक्षकांचा शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रश्न

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये परिपूर्ण तंत्र सुविधा आणि विजेची सोय नसताना ऑनलाइन कामामुळे शिक्षकांची मन:स्थिती बिघडली आहे. शाळा, विद्यार्थी प्रगत करण्यात अडथळे आले आहेत. यामुळे शिक्षक-मुख्याध्यापकांना ऑफलाइन काम करू द्यावे तसेच प्रलंबित प्रश्न सोडवावे, अशी मागणी शिक्षणाधिकारी राजीव म्हस्कर यांच्याकडे करण्यात आली.

राज्यात ठिकठिकाणी ऑनलाइन विविध प्रकारची माहिती भरण्याच्या कामावर बहिष्कार टाकण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक ऑफलाइन काम करतील. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणू नये. ऑनलााइन माहिती भरण्याच्या कामामुळे अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. अनेक शाळांमध्ये शासनाने वीज देयकासाठी कोणतीहीतरतूद न केल्याने अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता बऱ्याच ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. भ्रमणध्वनीसाठी रेंज नाही. त्यामुळे बहुतांश कामे ही खासगी इंटरनेट दुकानात करावी लागतात. त्यात शिक्षकांचा वेळ जातो, शिवाय आर्थिक भुर्दंड पडतो. ऑनलाइन व्यतिरिक्त अन्य कामे शिक्षकांना आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे शिक्षकांची मन:स्थिती बिघडली आहे. अनेक शाळांतील मुख्याध्यापक काही तांत्रिक कारणामुळे माहिती भरता न आल्यामुळे तणावाखाली असल्याची बाब मांडण्यात आली.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत सर्व विद्यार्थ्यांसह शाळा प्रगत करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर संघटनेने जिल्ह्यातील प्रत्येक केंद्र शाळेत स्वतंत्र डाटा ऑपरेटर नेमण्यात यावा, त्याला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देत केंद्रातील सर्व शाळांची कामे तेथे करण्याची व्यवस्था करावी. मुख्याध्यापक-शिक्षकांना ऑफलाइन काम करण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे अशी मागणी संघटनेने केली. तसेच शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. डीसीपीएस कपातीचा हिशोब द्यावा, चटोपाध्याय वेतनश्रेणी, निवड श्रेणी लागू करण्यात यावी, पदवीधर, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख पदोन्नतीची कार्यवाही करावी, वैद्यकीय देयके निकाली काढावीत, बी.एड. परवानगी मंजूर करावी, वेतन दरमहा पाच तारखेच्या आत जमा करावे, आदिवासी भागातील शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता, सहावे आयोगातील फंडाचा चौथा, पाचवा हप्ता जमा करावा, आदर्श शिक्षक, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार वितरण आदीं मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.