नवी राजकीय समीकरणे, महापालिका, जिल्हा परिषदेतील राजकारणावर परिणाम राज्यातील बदलत्या समीकरणाचे प्रतिबिंब आगामी काळात महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील राजकारणावर उमटणार आहे. यामुळे स्थानिक राजकारणाची दिशा पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या नव्याने उदयास येऊ घातलेल्या समीकरणाने महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपला पायउतार करण्याचे प्रयत्न केले जातील. जिल्हा परिषदेत शिवसेना-काँग्रेस आघाडी आधीपासूनच असून त्यात राष्ट्रवादी समाविष्ट होऊ शकते. भाजपच्या हाती असणारी एकमेव समिती गमवावी लागू शकते. विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपमध्ये सत्ता स्थापनेवरून झालेल्या टोकाच्या वादाचे परिणाम स्थानिक राजकारणावर होणार आहेत. त्याची प्रचीती लवकरच होऊ घातलेल्या महापौर, उपमहापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत येऊ शकते. स्थानिक पातळीवर आधीपासून सेना-भाजपमध्ये कमालीचे वितूष्ट आहे. महापालिका निवडणुकीत सेना-भाजप स्वतंत्रपणे लढले होते. भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे सर्वाना विरोधात बसण्याची वेळ आली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे माजी शहराध्यक्ष तथा माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी तिकीट नाकारल्याने पक्षाला रामराम ठोकला. राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर पराभूत झाल्यानंतर ते सेनेत प्रवेशकर्ते झाले. ही बाब भाजपसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. कारण, महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आणण्यात त्यांनी कळीची भूमिका निभावली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. १५ डिसेंबरपूर्वी ही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. विधानसभेच्या निकालाने राज्यातील समीकरणे पूर्णपणे बदलली. त्यात आकारास येणारी आघाडी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवीन समीकरणे तयार होण्यास पोषक ठरणार आहे. राज्यातील घडामोडींकडे स्थानिक आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची नजर आहे. नव्या समीकरणावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर स्थानिक राजकारणाचा बाज पूर्णपणे बदलेल. सर्व घटकांनी एकत्र येऊन भाजपला धडा शिकवण्याची तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे. भाजपसमोर पालिकेतील सत्ता राखण्याचे आव्हान? महापालिकेत भाजपचे ६५, शिवसेनेचे ३५, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी सहा, मनसेचे पाच, अपक्ष तीन असे संख्याबळ आहे. विधानसभा निवडणुकीत दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. महापौर, उपमहापौरपदासाठी ६१ चा जादुई आकडा गाठणे आवश्यक आहे. भाजपकडे आवश्यक तेवढे संख्याबळ आहे. सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि अपक्ष यांचा आकडा ५५ पर्यंत जातो. तिकीट कापणाऱ्या भाजपच्या गडाला माजी आमदार बाळासाहेब सानप हादरे देण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. या निवडणुकीत काही सदस्य गैरहजर राहिले तरी कमी झालेला जादुई आकडा सहजपणे गाठता येईल, असा विरोधकांचा अंदाज आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील घडामोडी लक्षात घेऊन विरोधकांनी भाजप विरोधात एकजूट करण्याची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेवरील सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भाजपचे नेते गिरीश महाजन कोणतीच कसर सोडणार नाही. मात्र, विरोधक एकवटल्यानंतर चमत्कार घडू शकतो, असा विश्वास विरोधी गोटातील सदस्य बाळगून आहे. जिल्हा परिषदेत भाजप एकाकी पडणार राज्यात शिवसेना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशी महाआघाडी आकारास येत असली तरी जिल्हा परिषदेत सेना-काँग्रेस आघाडी आधीपासून अस्तित्वात आहे. उलट राज्यातील समीकरणे बदलल्यास राष्ट्रवादीला सामावून महाआघाडी आकारास येईल असे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या अध्यक्षपद शिवसेनेकडे, तर उपाध्यक्षपद काँग्रेसकडे आहे. विविध समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपच्या खेळीमुळे शिवसेनेला स्थान मिळू शकले नव्हते. काँग्रेसचे दोन सदस्य फुटले. यामुळे भाजपच्या मनीषा पवार यांना अर्थ-बांधकाम समितीचे सभापतीपद मिळाले. उर्वरित दोन समित्या राष्ट्रवादी तर एक काँग्रेसच्या सदस्याला मिळाली. आता मात्र सेना आणि काँग्रेस आघाडी अधिक भक्कम होऊन भाजप आणि माकप वेगळे पडणार आहेत. भाजपच्या हाती असणारी एकमेव समिती बदलत्या समीकरणात हिरावून घेतली जाऊ शकते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाची निवडणूक पुढील काही दिवसात होणे अपेक्षित आहे. राज्यात सेना आणि काँग्रेस आघाडी एक झाल्यास जिल्हा परिषदेत संबंधितांची आघाडी अधिक मजबूत होईल, असे चित्र आहे.
