अशासकीय सदस्यांची नावे सादर करण्याचे महापौरांचे निर्देश महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर विज्ञान पदवीप्राप्त असणाऱ्यांना संधी मिळणार असल्याचे चित्र निर्माण केल्यावरून सदस्यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न शुक्रवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत केला. महापौरांनीही समिती स्थापन करण्यापूर्वी प्रथम अशासकीय सदस्यांची नावे जाहीर करा, असे निर्देश देत हा विषय तहकूब केला. विशेष सर्वसाधारण सभा महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. वृक्ष प्राधिकरण समितीवर सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी प्रशासनाने या वेळी प्रस्ताव सादर केला. मात्र या प्रस्तावात विज्ञान पदवीधर नगरसेवकांना प्राधान्य, असा नियम ठेवण्यात आला होता. त्यास सर्वानी आक्षेप घेतला. नियमाची भीती घालून प्रशासनाने सर्वाची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप करत मुळात तसे पदवीधर नसले तरी नगरसेवकांना सदस्य म्हणून नियुक्त करता येते याकडे गुरुमित बग्गा यांनी लक्ष वेधले. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी आयुक्तांवर टीका करताना आयुक्तांना प्रत्येक विषय आपल्या ताब्यात ठेवायचा आहे. चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केल्यामुळे गोंधळ उडण्यापलीकडे काही साध्य होणार नसल्याचे भाजपच्या सदस्यांनी निदर्शनास आणले. अशासकीय सदस्य निवडीसाठी चौथ्यांदा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. २९ ऑक्टोबपर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत आहे. या स्थितीत प्रशासनाने प्रस्ताव कसा सादर केला, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. शिवाजी गांगुर्डे यांनी प्रशासन सभागृहाची फसवणूक करत असून त्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी समिती नसल्याने झाडे तोडण्याशी निगडित विषय रखडल्याकडे लक्ष वेधले. यामुळे अपघात घडत असून प्रशासन सदस्यांना जो निकष लावते तो समितीचे अध्यक्ष असणाऱ्यांना लागू कसा नाही, असा प्रश्न केला. पालिकेत एकतर्फी मनमानी कारभाराचा प्रयत्न केल्यास तो खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. प्रस्ताव मार्गी लावण्याची घाई प्रभारी आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी वृक्ष प्राधिकरण समितीचा प्रस्ताव योग्य असून उर्वरित शासकीय सदस्यांची नेमणूक नंतरही करता येईल. त्या वेळी त्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रस्ताव योग्य असून तो मागे घेतला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु, या उत्तरावर कोणाचे समाधान झाले नाही. महापौरांनी हा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची प्रशासन घाई करत असल्याचे नमूद केले. अशासकीय सदस्यांची नावे प्रथम सादर करावी, त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगून विषय तहकूब करण्यात आला.
