|| अनिकेत साठे महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावत कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्नरत असणारे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची कार्यपध्दती सत्ता राबविताना गैरसोयीची ठरत असल्याने भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. चार महिन्यांत मुंढे यांनी पालिकेच्या कारभारात बदल घडवत सुस्त प्रशासनाला कामाला जुंपले. जवळपास ४५ कोटींची विकास कामे निविदेपेक्षा कमी दरात करण्याचा आग्रह धरून सुमारे पाच कोटी रुपयांची बचत केली. नगररचना विभागाशी निगडीत सेवा ऑनलाईन करून आर्थिक देवाण-घेवाणीचे मार्ग बंद केले. अशा निर्णयांनी सत्ताधाऱ्यांसह अधिकारी वर्ग दुखावला गेला. त्यातून वेगवेगळ्या कट कारस्थानातून मुंढे यांची प्रतीमा मलीन करून त्यांना अडचणीत आणण्याची रणनीती आखली गेल्याचे उघड होत आहे. याचा संदर्भ कामाच्या तणावामुळे जीवनयात्रा संपवित असल्याची चिठ्ठी लिहून गायब झालेले आणि नंतर पोलिसांनी परत आणलेले सहाय्यक अभियंता रवि पाटील यांच्या घटनेशी जसा जोडला जातो, तसाच स्थगिती आदेश असताना ग्रीनफिल्ड लॉन्सची भिंत जमीनदोस्त करण्याच्या कारवाईशी जोडला जात आहे. या घटनेचा भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी लाभ उठवित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील कामाच्या ताण तणावाचे भांडवल करत मुंढे यांना अडचणीत आणण्यासाठी उपयोग केला. या काळात मुंढे यांना हटविण्यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी कंबर कसली होती. वास्तविक, तीन महिन्यांपूर्वी नगररचना विभागाच्या कामकाजाचे पुनव्र्यवस्थापन होऊन सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या. कनिष्ठ अभियंत्यांकडील अधिकार काढून ते वरिष्ठांकडे सोपविण्यात आले. यामुळे कनिष्ठ अभियंत्यांवरील कामाचा ताण कमी झाला होता. संबंधितांनी आपल्याकडील प्रकरणे वरिष्ठांकडे सुपूर्द करणे अभिप्रेत होते. अनेकांनी ते केले नाही. पाटील यांच्याकडे १८७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे. ही प्रकरणे स्वत:कडे ठेवण्यामागे नेमकी काय गोम होती, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. बांधकामांशी संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी देतांना भाजपच्या एका नेत्याला खुष करावे लागत होते. ऑनलाईन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यामुळे अनेकांची दुकानदारी बंद झाली. यामुळे भाजपसह विरोधी पक्षांनीही ताणतणावाच्या मुद्दा उचलण्यात धन्यता मानली. मुंढे यांच्या शिस्तबध्द कार्यपध्दतीने पालिकेतील काही अधिकारी दुखावले आहेत. उच्च न्यायालयाची स्थगिती असताना जमीनदोस्त केलेल्या ग्रीनफील्ड लॉन्सच्या संरक्षक भिंत प्रकरणात आयुक्तांना न्यायालयाची माफी मागावी लागली. न्यायालयाने ती भिंत पुन्हा बांधून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या विभागांना स्थगितीबाबत माहिती मिळाली, त्यांनी काही काळ ती दडवत कारवाई होऊ दिली. या प्रकरणात पालिकेच्या संबंधित विभागाचे अधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाही. यामुळे न्यायालयाने आयुक्तांना पाचारण केले. भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. त्यांच्या विरोधात कोणतेही कट कारस्थान केले जात नाही. - आ. बाळासाहेब सानप, शहराध्यक्ष, भाजप
