कांदा उत्पादक पंतप्रधानांना पत्रे पाठवणार अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : केंद्र सरकार अनेक निर्णय थेट ‘ट्विटर’वर जाहीर करीत आहे. पंतप्रधानांसह बहुतेक केंद्रीय मंत्री ‘ट्विटर’वर अधिक सक्रिय असतात. हे लक्षात घेऊन कांद्याच्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी उत्पादकांनी पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्र्यांना थेट ट्विटरवर गाठण्यासाठी छेडलेले आंदोलन तंत्रज्ञान कौशल्याअभावी लाखभर पत्रात परावर्तीत करण्यात आले आहे. ट्विटर आंदोलनात १० दिवसांत जेमतेम १८०० ते दोन हजार ‘ट्विट’, ‘रि-ट्विट’ करता आले. कमी काळात मोठय़ा संख्येने संदेशांचा भडिमार करून कांद्याचा विषय चर्चेत आणता आला नाही. अखेर राज्यातील कांदा उत्पादकांना पंतप्रधानांपर्यंत मागण्या पाठविण्यासाठी पत्राचा पारंपरिक मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. टाळेबंदीत रस्त्यावर उतरून आंदोलनास मर्यादा आल्या. जमावबंदी लागू असल्याने पाचपेक्षा अधिक जणांना एकत्र जमता येत नाही. त्यामुळे गडगडणाऱ्या कांदा दराकडे लक्ष कसे वेधायचे, या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने शोधले. ज्या कांद्याचा उत्पादन खर्च साडेनऊ रुपये आहे, त्याला सध्या केवळ पाच ते सहा रुपये भाव मिळतो. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने तो २० रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. यासाठी पंधरवडय़ापूर्वी संघटनेने ट्विटर आंदोलन जाहीर केले होते. ‘स्मार्ट’ भ्रमणध्वनी बाळगणाऱ्या उत्पादकांनी ट्विटर अ‍ॅप डाऊनलोड करायचे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय वाणिज्य आणि कृषिमंत्री यांना ‘टॅग’ करून कांदा खरेदीच्या मागणीचा संदेश (ट्विट) पाठवायचा असे त्याचे स्वरूप होते. केंद्राने थेट कांदा खरेदी सुरू केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नसल्याचे निश्चित झाले होते. सलग काही दिवस ट्विट करण्याची मोहीम राबविली गेली. अल्प काळात हजारो ट्विट झाल्यास हा विषय प्रकाशझोतात येईल. सरकारला देखील त्याची दखल घ्यावी लागेल, असा संघटनेचा कयास होता. परंतु, आंदोलनाच्या १० दिवसांत १८०० ते दोन हजार संदेश पाठविणे शक्य झाले. ट्विटर हे शेतकऱ्यांसाठी नवीन माध्यम आहे. अनेकांना ते वापरताच येत नाही. अनेक जण अल्पशिक्षित वा निरक्षर असल्याने त्यांना इच्छा असूनही संदेश पाठविता आले नाहीत. संघटनेचे पदाधिकारी आणि कांदा उत्पादकांनी ही बाब मान्य केली. ट्विटर आंदोलनात संदेशांचे अपेक्षित संख्याबळ गाठता आले नाही. संघटनेने आता पंतप्रधानांना पोस्ट कार्ड पाठवून मागणीकडे लक्ष वेधण्याचे ठरवले आहे. टाळेबंदीत राज्यातील कांदा उत्पादकांचे अतोनात नुकसान झाले. ते भरून काढण्यासाठी २० रुपये किलो दराने खरेदी करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात येणार आहे. २२ ते २८ मे या आठ दिवसांत उत्पादक पंतप्रधानांना एक लाख पत्र पाठविणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. सुमारे दोन हजार युवा शेतकऱ्यांनी ट्विटरवर केंद्र सरकारला कांदा खरेदीच्या मागणीचे संदेश पाठविले. अनेक शेतकऱ्यांचे शिक्षण कमी आहे. यामुळे ट्विटर आंदोलनास मर्यादा आली. मात्र, पत्र आंदोलनात उत्पादक मोठय़ा संख्येने सहभागी होतील. शेतकरी आपले नाव, पत्ता लिहून गावातील टपाल कार्यालयातून पत्र पाठवतील. - भारत दिघोळे, संस्थापक-अध्यक्ष, कांदा उत्पादक संघटना.
