अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौक व्यापणाऱ्या अनधिकृत टपऱ्या, छोटे-मोठे विक्रेत्यांना हटविण्याची मोहीम सुरू असताना महापालिकेने आता अनधिकृत बांधकामे हटविण्याच्या मोहिमेला अधिक गती देण्याच्या दिशेने पावली टाकली आहेत. बेकायदेशीर, अनधिकृत बांधकामाविषयी तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यास नगररचना विभाग अधिकतम ५९ दिवसात प्रत्यक्ष पाहणी, नोटीस पाठविणे तत्सम कार्यवाही पूर्ण करेल. संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे देण्यात येईल. या विभागाला विहित मुदतीत संबंधित बांधकाम हटविण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतानाच तुकाराम मुंढे यांनी अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांच्या भूमिकेमुळे अतिक्रमण निर्मूलन विभाग खडबडून जागा झाला. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना दुसरीकडे पदपथ, चौक, रस्त्यालगत अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू झाली. काही दिवसांपासून धडकपणे कारवाई करताना संबंधितांचा मालही जप्त केला जातो. त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या माध्यमातून उमटत आहेत. अलीकडेच फेरीवाल्यांनी महापालिकेवर धडक देऊन ही कारवाई थांबविण्याबरोबर जप्त केलेला माल परत देण्याची मागणी केली. फूल बाजारातील कारवाईत विक्रेत्यांनी महापालिकेची वाहने रोखून धरली. पालिकेच्या पथकाला शिवीगाळ केली. कारवाईत अडथळे आणणाऱ्यांविरोधात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे धोरण अनुसरण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे शहरातील प्रमुख रस्ते, मार्ग मोकळे होऊ लागल्याने सर्वसामान्यांसह वाहनधारकांना दिलासा मिळू लागला आहे. रस्त्यावरील बहुतांश जागा छोटे-मोठे विक्रेते व्यापतात. व्यापाऱ्यांनी दुकानांसमोर वाढीव बांधकाम करीत अन्य व्यवसाय सुरू केले. वाहनतळासाठी पुरेशी जागा नसल्याने व्यापारी संकुलात येणारे नागरिक रस्त्यावर वाहने उभी करतात. ही स्थिती वाहतुकीचा बोजवारा उडण्यास कारक ठरते. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहीम यापुढेही धडकपणे सुरू राहणार आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (२) .. यांनी अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी विहित मुदतीत कशी पार पाडावी, याची सूचना करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामाविषयी दाखल झालेला तक्रार अर्ज सात दिवसांत पुढील कार्यवाहीसाठी नगररचना विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. या अर्जानुसार नगररचना विभागाने १५ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. संबंधित पाहणीत आसपासच्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आढळून आल्यास त्यांनाही नोटीस पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकामांसंबंधी बजावलेल्या नोटीसला १५ दिवसांचा कालावधी आहे. प्रथम नोटिसीत खुलासा प्राप्त झाला असल्यास तो समाधानकारक आहे किंवा नाही हे तपासून कारणमीमांसा करून अंतिम नोटीस द्यावी लागेल. तिचा कालावधी १५ दिवस आहे. हा कालावधी संपताच सात दिवसांत बेकायदेशीर, अनधिकृत बांधकामाबाबतचा अहवाल नगररचना विभागाकडून अतिक्रमण विभागाकडे पाठवला जाईल. या विभागाने बांधकाम तोडण्याची पुढील कारवाई करायची आहे. या प्रकारे तक्रार प्राप्त झाल्यापासून अधिकतम ५९ दिवसांत नगरचना विभागाला त्यांच्याकडील कार्यवाही पूर्ण करण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. अतिक्रमण विभाग नगररचना विभागाकडून आलेल्या प्रकरणाची पाहणी करून २४ तासाची अंतिम नोटीस देईल. अनधिकृत पुनर्बाधकाम २४ तासात जमीनदोस्त पक्के बांधकाम तोडण्याचा खर्च महापालिका अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याकडून वसूल करते. बांधकाम तोडण्यासाठी किती खर्च येईल याची आकडेमोड नगररचना विभाग करते. आरसीसी बांधकाम असल्यास, पक्के बांधकाम तोडावयाचे असल्यास तसा खर्च अतिक्रमण विभागाला अहवाल पाठवताना नमूद करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. तात्पुरते, कच्चे बांधकाम असल्यास ते तोडण्याचा खर्च कळवण्याची गरज नाही. यापूर्वी काढण्यात आलेले बांधकाम पुन्हा विनापरवानगीने झाल्यास ते केवळ २४ तासाची नोटीस देऊन काढले जाईल.
