अनधिकृत धार्मिक स्थळे अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधात महापालिकेने सुरू केलेली कारवाई सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी सुरू राहिली. सातपूर विभागातील प्रमुख रस्त्यांवरील मुख्य पाच मंदिरांसह परिसरातील अनेक छोटी मंदिरे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने हटविली. या कारवाईवेळी शनिमंदिर वगळता कुठेही बघ्यांची गर्दी जमली नाही. हिंदुत्ववादी संघटनांनी कारवाईला विरोध केला आहे. या स्थितीत कारवाई सुरू असल्याने धास्तावलेल्या काहींनी स्वत:हून मंदिर हटविण्यास पुढाकार घेतला आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता महापालिकेने वाहतुकीला व रहदारीला अडथळा होईल ती धार्मिक स्थळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे काढण्याचे काम सुरू केले. पहिल्या दिवशी हिंदुत्ववादी संघटनांनी बंद पुकारून या कारवाईचा निषेध केला. पोलीस बंदोबस्तात पालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यास सुरूवात केली. पहिल्या दिवशी नवीन नाशिक भागातील १६ धार्मिक स्थळे हटविल्यानंतर गुरुवारी अतिक्रमणनिर्मूलन पथकाचा मोर्चा सातपूर विभागात वळला. सातपूर गाव, सातपूर कॉलनी, श्रमिक नगर या भागातील सप्तश्रुंगी, खंडेराव महाराज, ओंकारेश्वर, शनी व विठ्ठल मंदिराचे अतिक्रमण हटविण्यात आले. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख उपायुक्त आर. एम. बहिरम, पोलीस उपायुक्त श्रीकृष्ण कोकाटे, साहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन गोरे आदी या वेळी उपस्थित होते. हिंदुत्ववादी संघटनांनी या कारवाईला विरोध करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, फौजफाटा पाहून स्थानिक नागरिक कारवाई पाहण्यासाठी बाहेर फिरकले नाहीत. शनिमंदिर येथे प्रारंभी महिलांची गर्दी जमली होती; परंतु नंतर त्याही निघून गेल्या. रस्त्यांलगतच्या मंदिरांसह कॉलनीतील रस्त्यांवर छोटी मंदिरे उभारण्यात आली होती. त्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हिंदुत्ववादी संघटनांचा आक्षेप असल्याने बंदोबस्तात कारवाई केली जात आहे. सातपूर परिसरात कुठेही विरोध झाला नाही. या कारवाईने शहरातील अन्य मंदिर व्यवस्थापकांच्या मानसिकतेत बदल होत आहे. उंटवाडी रस्त्यावरील गणेश मंदिराचे अतिक्रमण मंदिराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:हून काढून घेतले. नाशिक-पुणे रस्त्यावर कारवाईला आक्षेप महापालिका हद्दीतील वड, उंबर, पिंपळ व तत्सम प्रजातींची झाडे तोडण्यास बंदी आहे. त्या झाडांच्या ठिकाणी बेट करावे अथवा रस्त्याची रचना बदलावी असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. नाशिक-पुणे रस्त्यावरील झाडांचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. या मार्गावर तत्सम झाडे धार्मिक स्थळांलगत आहेत. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत, उपरोक्त मार्गावरील धार्मिक स्थळे हलवू नयेत, अशी मागणी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचचे राजेश पंडित यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली.
