आचारसंहितेतील खासगी दुष्काळी दौऱ्यात पालकमंत्र्यांकडून धीर नाशिक : चारा टंचाई भासणाऱ्या भागात तत्काळ छावण्या सुरू करणे किंवा गावोगावी चारा पोहोचविणे आवश्यक आहे. तहानलेल्या जनावरांसाठी टँकरने पाणी देण्याची व्यवस्था करावी लागणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मान्य केले. सोमवारी त्यांनी दुष्काळी भागात खासगी दौरा केला. आदर्श आचारसंहितेमुळे पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यापासून शासकीय अधिकारी दूर राहिल्याने शासकीय लवाजमा दिमतीला नव्हता. परिणामी, एरवी तत्काळ मिळणाऱ्या माहितीसाठी त्यांना वारंवार अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधणे भाग पडले. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये नऊ तालुके दुष्काळी म्हणून आधीच जाहीर झाले आहेत. शेकडो गावे आणि वाडय़ांना टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविले जात आहे. अनेक भागात चारा टंचाई भेडसावत असून पशुधन वाचविणे जिकीरीचे ठरत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत दुष्काळी स्थितीकडे अनेकांचे दुर्लक्ष झाले. मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणार्थ कामे करण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. आयोगाने दुष्काळ निवारणार्थ नवीन कामे करण्याची मुभा देताना सरकारने त्याची प्रसिद्धी करू नये, असे सूचित केले. या पत्रात पाहणी दौरे किंवा आढावा बैठकांचा उल्लेख नसल्याने धास्तावलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांचा दौऱ्यात सहभागी होणे टाळले. आदर्श आचारसंहितेमुळे प्रशासनाची होणारी अडचण महाजन यांनाही ज्ञात होती. यामुळे त्यांनी देखील हा खासगी दौरा असल्याचे नमूद करत वेगवेगळ्या गावांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून घेतली. सिन्नर तालुक्यातील भोपळी, पांगरी, वावी, शहा, पंचाळे या गावांमध्ये भेट देऊन महाजन यांनी दुष्काळाची पाहणी केली. परिसरातील अनेक विहिरी कोरडय़ा पडल्या आहेत. शेतात काही नाही. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यांना पिण्यासाठी पाणी नसल्याने छावण्या, चारा-पाणी देण्याची मागणी सर्वत्र झाली. पाण्याअभावी जळणाऱ्या बागांची त्यांनी पाहणी केली. दुष्काळामुळे गावोगावी वेगवेगळ्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणी दिले जाते. मात्र ते पुरेसे ठरत नसल्याची तक्रार काहींनी केली. प्रसारमाध्यमांशी महाजन यांनी संवाद साधला. राज्यात दुष्काळाची स्थिती गंभीर आहे. मराठवाडय़ात सध्या केवळ पाच टक्के जलसाठा आहे. आचारसंहितेमुळे दुष्काळ निवारणार्थ कामात अडचणी येतात. या अनुषंगाने महाराष्ट्रात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांचा परिणाम अन्य राज्यात होणार नाही. यामुळे आयोगाने दुष्काळ हा विषय आचारसंहितेतून वगळण्याची मागणी त्यांनी केली. सिन्नरसह नांदगाव आणि अन्य तालुक्यात पाणी आणि चारा टंचाई भेडसावत आहे. चारा छावण्या सुरू करणे अथवा गावोगावी अत्यल्प दरात चाऱ्याची उपलब्धता करण्याचे काम युध्दपातळीवर करावे लागणार आहे. जनावरांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र टँकरने पाण्याची उपलब्धता करावी लागेल, असेही महाजन यांनी सूचित केले. आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या दुष्काळ दौऱ्यात त्या त्या भागातील प्रांताधिकारी, तहसीलदार सहभागी झाले नाहीत. संहितेच्या पुस्तिकेत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राजकीय पदाधिकारी दौरे किंवा बैठकांमध्ये सहभागी होऊ नये, असे नमूद आहे. शासकीय अधिकारी दौऱ्यात सहभागी नसले तरी पालकमंत्र्यांकडून ज्या सूचना केल्या जातील, त्या लक्षात घेऊन अंमलबजावणीचे काम प्रशासन करणार आहे. - सूरज मांढरे (जिल्हाधिकारी)
