जलमय नाशिकबाबत महापालिका सत्ताधारी, प्रशासनाचे तर्कट

महापुराचे दोन अनुभव गाठीशी असणाऱ्या नाशिकमध्ये बुधवारी तासाभरात झालेल्या ९२ मिलीमीटर पावसाने गहजब उडवला. हंगामाच्या प्रारंभीच कोसळलेला पाऊस आणि जलमय झालेले शहर यावर दुसऱ्या दिवशी पालिकेत सत्ताधारी व प्रशासनात बराच काथ्याकूट झाला. अखेरीस या स्थितीला अल्प काळात झालेली अतिवृष्टी जबाबदारी असल्याचा अजब निष्कर्ष काढला गेला.  धरणातून पाणी न सोडल्यामुळे या घडीला पाटबंधारे विभाग मात्र, बचावला आहे.

सप्टेंबर २००८ मध्ये म्हणजे नऊ वर्षांपूर्वी गंगापूर धरणाचे पाणलोट क्षेत्र आणि नाशिक शहर व परिसरात एकाच वेळी अतिवृष्टी झाली होती. धरण ८० टक्क्यांहून अधिक भरलेले असल्याने दरवाजे उघडण्याशिवाय पाटबंधारे विभागाकडे अन्य पर्याय नव्हता. धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे धोकादायक पातळी गाठलेली गोदावरी आणि शहरात पावसाच्या तुंबलेल्या पाण्याने हाहाकार उडवून दिला.

त्यावेळी पालिकेतील तत्कालीन मनसबदार सभागृहात पावसाळी गटार योजनेच्या भ्रष्टाचारावर चर्चेत मग्न असताना संपूर्ण शहर जलमय झाले. पावसाने उडालेली दाणादाण सायंकाळी सभागृहाबाहेर आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आली. परंतु, तोपर्यंत जे नुकसान व्हायचे होते, ते होऊन गेले होते. मग, सत्ताधाऱ्यांनी महापुराचे खापर पाटबंधारे विभागावर फोडले. गंगापूर धरणातून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडल्याने हे संकट कोसळल्याची आगपाखड करण्यात आली. महापुराच्या चौकशीत मात्र पालिकेवर बेतणारी कारणे पुढे आली.  गेल्या वर्षी तशीच स्थिती होती. सप्टेंबर २००८ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत काहीसा फरक आहे. योगायोगाचा भाग म्हणजे तेव्हा आणि आता सत्तेत असणारी (शिवसेना वगळता) भाजपची मंडळी एकच आहे.

२७ मिलीमीटर पाऊस गृहीत धरुन गटाराची योजना 

दोन-तीन दशकांपूर्वी पावसाचे पाणी गोदावरी व इतर नद्यांच्या पात्रात नेण्याचे काम मुख्तत्वे नैसर्गिक नाल्यांमार्फत होत असे. मध्यंतरी पालिकेने कोटय़वधी रुपये खर्चुन पावसाळी गटार योजना साकारत हे पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था केली. खरेतर दुहेरी व्यवस्थेमुळे पाण्याचा निचरा अधिक जलदपणे होणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे घडत नाही. पावसाळी गटार योजनेची बांधणी तासाभरात २७ मिलीमीटर पाऊस गृहीत धरून झाली आहे. एका तासात अधिकतम ३५ मिलीमीटर पाऊस झाल्यास या वाहिन्यांमार्फत पाण्याचा निचरा होऊ शकतो. अल्पकाळात ९२ मिलीमीटर पाऊस झाल्यास कोणत्याही शहराची यंत्रणा पाणी वाहून नेण्यास पुरेशी पडू शकत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे. त्यातही शहरातील सर्व भाग पावसाळी गटार योजनेत समाविष्ट नसल्याचे कारण दिले जाते. ज्यांची स्वच्छता झाली, ते नाले व गटारींना प्लास्टिक व इतर कचऱ्याचा विळखा पडला. त्यामुळे पाण्याच्या निचरा होण्याचा वेग मंदावला.  हे वास्तव मांडत सत्ताधारी व प्रशासनाने उद्भवलेल्या स्थितीला आता अतिवृष्टीला जबाबदार ठरवले.

नैसर्गिक नाले नष्ट होण्याच्या मार्गावर

दुसरीकडे नैसर्गिकरित्या पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांची व्यवस्था जवळपास संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. सिमेंटचे जंगल वाढत असताना कालौघात अनेक नाले बुजविले गेले. या तडाख्यातून जे नाले बचावले, त्यांच्यासमोर अतिक्रमणे, माती-कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याने आकार कमी होण्याचे संकट उभे आहे. पावसाळ्याआधी प्रशासनाने प्रभागनिहाय भुयारी गटारी व नाल्यांच्या सफाईची कामे केल्याचे सांगितले जाते. ही सफाई कशी झाली, त्याचे पितळ पावसाने उघडे पाडले आहे. अतिक्रमणामुळे  पात्रे अरुंद बुधवारच्या पावसाने गोदा पात्रात वरील भागातून तसे पाणी आले नव्हते. म्हणजे, गंगापूर धरणातून एक थेंबही सोडण्यात आला नव्हता. तरी देखील सराफ बाजार, त्र्यंबक रोड, सिटी सेंटर मॉलचा परिसर यासह प्रमुख रस्ते, तळघरातील दुकाने, इमारतींचे वाहनतळ पाण्याखाली बुडाले. पात्रात केवळ पावसाचे पाणी होते. त्याचे प्रमाण महापुरातील पातळीशी मेळ साधणारे नव्हते. शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचण्यामागे नैसर्गिक नाल्यांचा होणारा संकोच हे एक महत्वाचे कारण आहे. शहरातून गोदावरी, नासर्डी, वाघाडी व वालदेवी या नद्यांसह उपनद्या मार्गस्थ होतात. भराव, पात्रालगतची अतिक्रमणे व बांधकामे यामुळे नद्यांचे पात्र आधीच अरुंद झाली आहेत. त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली. नदीपात्रांच्या सुरक्षिततेसाठी कालांतराने पूररेषेची आखणी करण्यात आली. तशी काही व्यवस्था नाल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी झाली नाही.