विद्यार्थी-पालकांचा प्रश्न; श्रमजीवी संघटनेची निदर्शने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी राबविली जाणारी गणवेश योजना निधीअभावी रखडली असून दुसरीकडे ४०० रुपयांत दोन गणवेश कसे घेणार, असा प्रश्न करीत बुधवारी श्रमजीवी संघटनेतर्फे त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीसमोर निदर्शने करण्यात आली. अल्प मानधनात गणवेशाचे दोन संच घेणे अवघड आहे. मोर्चेकऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना अर्धी विजार देत निषेध केला. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वितरित करण्यात येतो. ही खरेदी प्रक्रिया नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असल्याने यंदा गणवेश खरेदी विद्यार्थ्यांनी स्वत:च करावी असा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी गणवेश खरेदी करायचा व त्याची पावती दाखवत प्रशासनाकडून ४०० रुपये निधी घ्यावा असे सांगण्यात आले. काही ठिकाणी शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक निधीतून गणवेश खरेदी झाली तर काही ठिकाणी पालकांनाच गणवेश घेण्यास सांगण्यात आले. मात्र पालक आर्थिक भरुदड सहन करण्यास तयार नसल्याने शाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळाला नाही. दरम्यानच्या काळात प्राथमिक शिक्षण विभागाला या संदर्भात निधी प्राप्त झाला असून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ४०० रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. परंतु या रकमेत गणवेश मिळू शकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली पालक व विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढत पंचायत समितीसमोर निदर्शने करण्यात आली. गणवेशाची रक्कम तात्काळ वाढवून मिळावी, ज्या शाळा एक शिक्षकीय आहेत, त्या ठिकाणी तात्काळ शिक्षकांची नेमणूक करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. ४०० रुपयांत काय मिळणार, असा प्रश्न करीत मोर्चेकऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना अर्धी विजार भेट दिली. आर्थिक भरुदड सोसण्यास पालकांचा नकार सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशासाठी प्रति नग २०० रुपये याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला ४०० रुपये देण्यात येत आहेत. एका गणवेशाची शिलाई २५० रुपये आहे, तर कापड व शिलाई हा खर्च ४०० रुपयांत कसा भागवायचा, असा प्रश्न पालक व संघटनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात येत आहे. पालक आर्थिक भरुदड सोसण्यास तयार नसल्याने विद्यार्थ्यांना साध्या वेशात शाळेत जावे लागते. त्र्यंबकेश्वर येथे विद्यार्थ्यांची ही संख्या ८०० च्या घरात आहे. सरकारच्या या धोरणाने गरिबांची खिल्ली उडविली जात असून या धोरणांचा पालकांनी निषेध व्यक्त केला. याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
