गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर कठोर कारवाईची वकील संघाची मागणी

नाशिक : अब्दुल लतीफ कोकणी आणि त्यांचे कुटुंबियांचे अनेक दावे, फौजदारी खटले येथील वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या न्यायालयात प्रत्येक तारखेला अब्दुल कोकणी आणि त्याचे गुंड सहकारी न्यायालयातील कर्मचारी, पक्षकार, वकील यांनाच नव्हे तर, न्यायाधिश महोदयांशीही अरेरावीची भाषा वापरतात. न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणतात, अशी तक्रार नाशिक वकील संघाने पोलिसांकडे केली आहे. अशा गुन्हेगारीप्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर तडिपारी आणि मोक्कान्वये कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

अब्दुल लतीफ कोकणीने वकिलांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या निषेधार्थ तसेच संबंधितास कायमस्वरुपी पायबंद बसावा यासाठी गुरूवारी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात वकीलवर्ग जमला. वकिलांच्यावतीने मूकमोर्चा काढला जाणार होता. परंतु, करोनामुळे पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने वकिलांनी आवारात निषेध सभा घेतली. नंतर जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, अ‍ॅड. दिलीप वनारसे, अ‍ॅड. र्जांलदर ताडगे आदी पदाधिकाऱ्यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. काही दिवसांपूर्वी आवश्यक वाहन प्रवेशपत्र नसताना अब्दुल आणि हुसेन कोकणी तसेच त्यांच्यासोबत महिलांनी न्यायालय आवारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला.

प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी प्रतिबंध केला असता दोघांनी पोलिसांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली होती. यावेळी अ‍ॅड. युवराज देवरे यांनी पोलीस कर्मचाऱ्याला कोकणीच्या ताब्यातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनाही जिवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात अब्दुल आणि हुसेन कोकणी यांनी जामिनावर सुटल्यानंतर पुन्हा न्यायालय आवारात येऊन अ‍ॅड. देवरे यांना धमकावल्याचे संघाने निवेदनात म्हटले आहे. संबंधितांकडून न्यायाधिश, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील आदींशी अरेरावीची भाषा वापरली जाते, याकडे वकिलांनी निवेदनात लक्ष वेधले आहे.

वकील संघाचे ठराव

वकील संघाच्या बैठकीत विविध ठराव करण्यात आले. त्यात न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांचा सक्त पहारा व कडक निर्बंध आवश्यक आहे. न्यायालय आवारात केवळ प्रवेशपत्र असणाऱ्यांना प्रवेश द्यावा, इतर वाहने प्रतिबंधित करावी, अब्दुल कोकणी आणि त्याच्या साथीदारांना तडीपार करावे, संबंधितांचे स्थानिक न्यायालयात सुरू असणारे खटले इतर तालुका न्यायालयात चालविण्याची प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांकडे विनंती करणे आदींचा समावेश आहे.