राज्य शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या शाळा या शासकीय नसल्यामुळे महावितरणने त्यांच्यावर २०१५ पासून वीज देयकात इतर आकार शुल्कापोटी हजारो रूपयांची वसुली काढल्याने शहरातील शाळांचे धाबे दणाणले आहे. या शाळांमध्ये १०० वर्षांपासून जुन्या असलेल्या मध्य रेल्वे माध्यमिक विद्यालय, छत्रे हायस्कूल यासह अनेक शाळांचा समावेश आहे. इतर आकारात हे शुल्क बेकायदेशीर असून ते माफ करावे, अशी मागणी शाळांनी महावितरणला नोटीस पाठवून केली आहे.

हेही वाचा- राहुल गांधी यांच्या शेगावातील सभेला जळगावातून सोळा हजार कार्यकर्ते जाणार

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
LinkedIn, top companies, india
वित्तीय, तंत्रज्ञान क्षेत्राची आघाडी; लिंक्डइनकडून देशातील मोठ्या २५ कंपन्यांची यादी जाहीर
Versova Koliwada, facilities Versova koliwada,
वर्सोवा कोळीवाड्याला सोयी-सुविधांची प्रतीक्षा
narendra modi sanjay singh
“तोट्यातल्या कंपन्यांकडून भाजपाला कोट्यवधींचं दान, काही कंपन्यांकडून नफ्याच्या ९३ पट देणग्या”, निवडणूक रोख्यांवरून आपचे गंभीर आरोप

मरेमा महाविद्यालय ही नोंदणीकृत संस्था १०० वर्ष जुनी आहे. १९६१ पासून वीज कंपनीकडून शाळेला वीजपुरवठा सुरू आहे. शाळा आजपर्यंत नियमित वीज देयक भरत आहे. असे असतांनाही या शाळेस चालू देयकासोबत ६५ हजार ५२९ रुपये इतर आकार देयकात दाखवून ६९ हजार ५१० रुपये वीज देयकाची मागणी करण्यात आली. या रकमेबाबत कोणतीही विगतवारी अगर खुलासा करण्यात आलेला नाही. शाळेने याबाबत तक्रार केल्यानंतर महावितरणने ही संस्था शासकीय नसून खासगी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवेत चुकीचा दर लागला आहे. कंपनी नियमानुसार व परिपत्रक २४३ नुसार ही वसुली रक्कम योग्य असून ती त्वरीत भरावी, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा- नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील सशुल्क दर्शनाला उच्च न्यायालयात आव्हान

याबाबत मरेमा विद्यालयाने महावितरणला उत्तर दिले. ही संस्था १०० टक्के अनुदानित आहे. त्यामुळे सरकारी संस्था म्हणून संबोधण्यात येते. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतांना व शुल्क आकारतांनाही संपूर्ण शासकीय सवलती देण्यात येतात. त्यामुळे या संस्थेस पूर्वीप्रमाणेच वीज देयकाची आकारणी करावी. महावितरणकडून विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचा दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे ४० हजार रुपयांची रक्कम (कायदेशीर बाबी अंतर्गत) भरलेली आहे. ही रक्कम त्वरीत परत करावी, असेही शाळेने पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. अशाच प्रकारच्या नोटिसा इतर शाळांनाही आल्याने त्यांना लाखो रुपयांची रक्कम भरावी लागत असल्याने शाळांच्या प्रशासनाने महावितरणविरूध्द नाराजी व्यक्त केली. वीज देयक कमी करून देण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा- पुणे-नाशिक रस्त्याची दुरुस्ती दहा दिवसांत न केल्यास… खासदार अमोल कोल्हे यांचा संबंधितांना इशारा

याबाबत सर्व शाळांच्या प्रशासनाची एकत्रित संयुक्त बैठक घेऊन ही आकारणी रद्द करण्याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णयही घेण्यात येणार असल्याची माहिती मनमाडमधील मरेमा विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका क्रांती कुंझरकर यांनी दिली.