नाशिक : देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी डिसेंबरमध्ये लागू केलेली निर्यातबंदी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ३१ मार्चनंतरही अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाल्यामुळे ३१ मार्चनंतर निर्यात खुली होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. ती फोल ठरल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
देशांतर्गत बाजारांत कांद्याची उपलब्धता कायम राहावी आणि दर नियंत्रणात राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारने आठ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना काढून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातबंदी लागू केली होती. निर्यातीवरील हे निर्बंध ३१ मार्चनंतरही पुढील निर्णय होईपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निर्णयामुळे चार महिन्यांनंतरही निर्यात खुली होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>>कांदा निर्यात बंदीचा १५ जागांवर परिणाम; कांदा उत्पादक संघटनेचा दावा, कांदा शेतीवर अवलंबून असलेले मत एक कोटींवर
डिसेंबरमध्ये निर्यातबंदी लागू झाल्यानंतर साडेतीन हजारांवर असलेले कांद्याचे दर दुसऱ्याच दिवशी निम्मे कोसळले होते. तेव्हापासून आजतागायत सरासरी दर १८०० ते १२०० रुपयांच्या दरम्यान राहिले आहेत. शनिवारी लासलगाव बाजार समितीत सात हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. त्यास सरासरी १३८० रुपये भाव मिळाल्याचे बाजार समितीने सांगितले.
मार्चच्या प्रारंभी, सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्थेच्या (एनसीईएल) माध्यमातून बांगलादेशमध्ये ५० हजार मेट्रिक टन आणि संयुक्त अरब अमिरातीला (युएई) १४ हजार ४०० मेट्रिक टन कांदानिर्यातीला सशर्त परवानगी दिली. नंतर आणखी तीन देशांचा त्यांत समावेश करण्यात आला. परंतु, नाममात्र निर्यात प्रमाणामुळे स्थानिक बाजार भावांत काहीही फरक पडला नाही, असे उत्पादकांनी सांगितले.
धोरणातील धरसोड
केंद्राने १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर लागू केला. त्यानंतरही निर्यात सुरूच राहिल्याने २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रतिटन ८०० डॉलरची किमान निर्यात किंमत (एमईपी) लागू केली. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्णपणे बंदी घातली. शेजारील देश आणि मित्र देशांतील कांदाटंचाई दूर करण्यासाठी २२ फेब्रुवारी रोजी ५४,७६० टन आणि ६ मार्च २०२४ रोजी ४,७५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. आता २२ मार्च २०२४ रोजी अनिश्चित काळासाठी निर्यात बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तांदळावर करकुऱ्हाड
बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी २० टक्के निर्यातकर लादला होता. त्यानंतरही निर्यात सुरूच राहिल्यामुळे बिगरबासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० जुलै २०२३ पासून बंदी घातली. २५ ऑगस्ट २०२३ पासून उकडलेल्या बिगरबासमती तांदळावर २० टक्के निर्यात कर लागू केला आणि २७ ऑगस्ट २०२३ पासून बासमती तांदळाचा किमान निर्यात दर १२०० डॉलर प्रतिटन निश्चित केला.
परिणाम काय?
’कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याने दरात सुधारणा होणार नाही. ते आणखी घसरतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
’गेल्या सहा महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. भविष्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नसेल.
’केंद्र सरकारने कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय निर्यात खुली करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादकांसह संघटनांकडून होत आहे.
देशांतर्गत बाजारांत कांद्याची उपलब्धता कायम राहावी आणि दर नियंत्रणात राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारने आठ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना काढून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातबंदी लागू केली होती. निर्यातीवरील हे निर्बंध ३१ मार्चनंतरही पुढील निर्णय होईपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निर्णयामुळे चार महिन्यांनंतरही निर्यात खुली होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>>कांदा निर्यात बंदीचा १५ जागांवर परिणाम; कांदा उत्पादक संघटनेचा दावा, कांदा शेतीवर अवलंबून असलेले मत एक कोटींवर
डिसेंबरमध्ये निर्यातबंदी लागू झाल्यानंतर साडेतीन हजारांवर असलेले कांद्याचे दर दुसऱ्याच दिवशी निम्मे कोसळले होते. तेव्हापासून आजतागायत सरासरी दर १८०० ते १२०० रुपयांच्या दरम्यान राहिले आहेत. शनिवारी लासलगाव बाजार समितीत सात हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. त्यास सरासरी १३८० रुपये भाव मिळाल्याचे बाजार समितीने सांगितले.
मार्चच्या प्रारंभी, सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्थेच्या (एनसीईएल) माध्यमातून बांगलादेशमध्ये ५० हजार मेट्रिक टन आणि संयुक्त अरब अमिरातीला (युएई) १४ हजार ४०० मेट्रिक टन कांदानिर्यातीला सशर्त परवानगी दिली. नंतर आणखी तीन देशांचा त्यांत समावेश करण्यात आला. परंतु, नाममात्र निर्यात प्रमाणामुळे स्थानिक बाजार भावांत काहीही फरक पडला नाही, असे उत्पादकांनी सांगितले.
धोरणातील धरसोड
केंद्राने १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर लागू केला. त्यानंतरही निर्यात सुरूच राहिल्याने २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रतिटन ८०० डॉलरची किमान निर्यात किंमत (एमईपी) लागू केली. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्णपणे बंदी घातली. शेजारील देश आणि मित्र देशांतील कांदाटंचाई दूर करण्यासाठी २२ फेब्रुवारी रोजी ५४,७६० टन आणि ६ मार्च २०२४ रोजी ४,७५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. आता २२ मार्च २०२४ रोजी अनिश्चित काळासाठी निर्यात बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तांदळावर करकुऱ्हाड
बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी २० टक्के निर्यातकर लादला होता. त्यानंतरही निर्यात सुरूच राहिल्यामुळे बिगरबासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० जुलै २०२३ पासून बंदी घातली. २५ ऑगस्ट २०२३ पासून उकडलेल्या बिगरबासमती तांदळावर २० टक्के निर्यात कर लागू केला आणि २७ ऑगस्ट २०२३ पासून बासमती तांदळाचा किमान निर्यात दर १२०० डॉलर प्रतिटन निश्चित केला.
परिणाम काय?
’कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याने दरात सुधारणा होणार नाही. ते आणखी घसरतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
’गेल्या सहा महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. भविष्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नसेल.
’केंद्र सरकारने कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय निर्यात खुली करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादकांसह संघटनांकडून होत आहे.
