अनिकेत साठे
नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत कांदा निर्यातीवरील बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने कांदा उत्पादक भागात कसे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, याचे ठोकताळे मांडले जात आहेत. कांदा शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबातील मतदारांची संख्या एक कोटीच्या आसपास असल्याचा कांदा उत्पादक संघटनेचा अंदाज आहे. राज्यातील १५ हून अधिक जागांवर ते परिणाम करू शकतात, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
नाशिक, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, जळगाव, धुळय़ासह मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील काही जिल्ह्यांत कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. कांदा शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबातील मतदारांची संख्या एक कोटीच्या आसपास असल्याचा कांदा उत्पादक संघटनेचा अंदाज आहे. डिसेंबरपासून लागू असणारी निर्यात बंदी ३१ मार्चनंतरही अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. या निर्णयाने ग्रामीण भागातील प्रचारात कांद्यावरील निर्यात बंदीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. राज्यात अंदाजे एक लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड केली जाते. देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी ३७ टक्के कांदा महाराष्ट्रात तर, देशातील १० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यात घेतले जाते. कृषी विभागाची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास कांदा शेतीवर अवलंबून असलेले मतदार लक्षात येतात. शेतमजूर, बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांकडील कामगार यांची संख्या कमी नाही. प्रचारातून या मतदारांना साद घालण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून पद्धतशीरपणे सुरू झाला आहे.
हेही वाचा >>>क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे एप्रिलमध्ये प्रदर्शनांची साखळी
सरकारी पातळीवर गतवर्षी ऑगस्टपासून कांद्यावर विशेषत्वाने लक्ष दिले गेले. या काळात पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत्या. प्रथम निर्यात शुल्क, नंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये थेट केलेली निर्यात बंदी आता नव्या परिपत्रकाने पुढील निर्णय होईपर्यंत कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेली ही चौथी निर्यात बंदी म्हणावी लागेल. निर्यातीच्या धरसोड धोरणांवर भारत जोडो यात्रेत खासदार राहुल गांधी यांनी बोट ठेवले होते. कांदा उत्पादक भागातील सभांमध्ये राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हे देखील कांदा मुख्य मुद्दा राहील, यावर भर देताना दिसतात.
पाच वर्षांत निर्यात बंदीचा चौथा निर्णय
कांदा निर्यातीविषयी केंद्रातील भाजपप्रणित सरकारने घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारकच राहिले आहेत. निर्यात शुल्कचा निर्णय घेण्यात आल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यानंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्यचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्यात बंदी करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आता पुढील निर्णय होईपर्यंत निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेली ही चौथी निर्यात बंदी म्हणावी लागेल.
निर्यात खुली न केल्यास लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागात सत्ताधाऱ्यांना मतदानातून याचे उत्तर दिले जाईल. नाशिकसह, पुणे, अहमदनगर, सोलापूरसह छत्रपती संभाजीनगर अशा एकूण २४ जिल्ह्यांत कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यातील कांदा उत्पादक कुटुंबातील मतदाराची संख्या सुमारे एक कोटी आहे. लोकसभेच्या १५ ते १८ जागांवर ते परिणाम करू शकतात. – भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना)
नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत कांदा निर्यातीवरील बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने कांदा उत्पादक भागात कसे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, याचे ठोकताळे मांडले जात आहेत. कांदा शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबातील मतदारांची संख्या एक कोटीच्या आसपास असल्याचा कांदा उत्पादक संघटनेचा अंदाज आहे. राज्यातील १५ हून अधिक जागांवर ते परिणाम करू शकतात, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
नाशिक, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, जळगाव, धुळय़ासह मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील काही जिल्ह्यांत कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. कांदा शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबातील मतदारांची संख्या एक कोटीच्या आसपास असल्याचा कांदा उत्पादक संघटनेचा अंदाज आहे. डिसेंबरपासून लागू असणारी निर्यात बंदी ३१ मार्चनंतरही अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. या निर्णयाने ग्रामीण भागातील प्रचारात कांद्यावरील निर्यात बंदीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. राज्यात अंदाजे एक लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड केली जाते. देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी ३७ टक्के कांदा महाराष्ट्रात तर, देशातील १० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यात घेतले जाते. कृषी विभागाची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास कांदा शेतीवर अवलंबून असलेले मतदार लक्षात येतात. शेतमजूर, बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांकडील कामगार यांची संख्या कमी नाही. प्रचारातून या मतदारांना साद घालण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून पद्धतशीरपणे सुरू झाला आहे.
हेही वाचा >>>क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे एप्रिलमध्ये प्रदर्शनांची साखळी
सरकारी पातळीवर गतवर्षी ऑगस्टपासून कांद्यावर विशेषत्वाने लक्ष दिले गेले. या काळात पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत्या. प्रथम निर्यात शुल्क, नंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये थेट केलेली निर्यात बंदी आता नव्या परिपत्रकाने पुढील निर्णय होईपर्यंत कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेली ही चौथी निर्यात बंदी म्हणावी लागेल. निर्यातीच्या धरसोड धोरणांवर भारत जोडो यात्रेत खासदार राहुल गांधी यांनी बोट ठेवले होते. कांदा उत्पादक भागातील सभांमध्ये राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हे देखील कांदा मुख्य मुद्दा राहील, यावर भर देताना दिसतात.
पाच वर्षांत निर्यात बंदीचा चौथा निर्णय
कांदा निर्यातीविषयी केंद्रातील भाजपप्रणित सरकारने घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारकच राहिले आहेत. निर्यात शुल्कचा निर्णय घेण्यात आल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यानंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्यचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्यात बंदी करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आता पुढील निर्णय होईपर्यंत निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेली ही चौथी निर्यात बंदी म्हणावी लागेल.
निर्यात खुली न केल्यास लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागात सत्ताधाऱ्यांना मतदानातून याचे उत्तर दिले जाईल. नाशिकसह, पुणे, अहमदनगर, सोलापूरसह छत्रपती संभाजीनगर अशा एकूण २४ जिल्ह्यांत कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यातील कांदा उत्पादक कुटुंबातील मतदाराची संख्या सुमारे एक कोटी आहे. लोकसभेच्या १५ ते १८ जागांवर ते परिणाम करू शकतात. – भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना)
