लोकसत्ता वार्ताहर

धुळे: महानगर पालिकेची आर्थिक लूट केल्याचे प्रकरण आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले असून त्यांनी या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्यांना दिल्या आहेत. शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष मनोज मोरे यांनी आस्था स्वयंरोजगार सेवा संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यासह संबंधितांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली होती.

Action taken by Tihar administration after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal  blood sugar rises
केजरीवालांना इन्सुलिन; रक्तातील साखर वाढल्यानंतर तिहार प्रशासनाकडून कार्यवाही
bombay high court nitesh rane speech examine
मीरा-भाईंदर हिंसाचार प्रकरण : नितेश राणेंसह दोन भाजपा नेत्यांची भाषणं तपासण्याचे कोर्टाचे आदेश
arvind kejriwal
‘आप’चे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न; केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वकिलाचा दावा
Damania plea
दोषमुक्तीविरोधात दमानिया यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल, भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

धुळे मनपात आस्थापनावरील कर्मचारी कमी असल्यामुळे आठ वर्षांपासुन आस्था स्वयंरोजगार संस्था कर्मचारी पुरविते. हे कर्मचारी आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता विभागात कार्यरत असतात. परंतु, कधीही सर्व २६३ कर्मचारी मनपात कामावर नसतात. असे असतानाही सर्व कर्मचार्यांचा पगार घेतला जातो. संस्थेच्या गैरकारभाराबाबत अनेकदा महासभा आणि स्थायी समितीत ओरड झाली. गेल्या आठवड्यात महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी आस्था स्वयंरोजगार संस्थेची झाडाझडती घेतली असता २६३ पैकी फक्त १०४ कर्मचारी कामावर आढळून आले. त्यातही अनेक कर्मचार्यांना कामाचे स्वरुप व कामाचे ठिकाण सांगता आले नाही. कर्मचार्यांकडे गणवेश, ओळखपत्र नव्हते. त्यामुळे १०४ पैकी काही कर्मचारी हे बनावट असल्याचे सप्रमाण सिद्ध झाले.

आणखी वाचा-वीजचोरी करणे महागात; आरोपीला एक वर्ष सक्तमजुरी

आतापर्यंत ठेकेदाराने २६३ कर्मचार्यांची अत्यावश्यक माहिती पुरविलेली नाही. कर्मचार्यांचे मूळ वेतन आणि हातात पडणारी रक्कम यात प्रचंड तफावत आहे. आस्था स्वयंरोजगार संस्थेच्या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष त्रयस्थ समितीची नेमणूक करावी, अशी मागणी मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तात्काळ चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.