भाकप डाव्या आघाडीच्या उमेदवाराची तक्रार

नाशिक पदवीधर निवडणूक

नाशिक पदवीधर मतदारसंघात भाजप उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी सोमवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विभागातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या व्यतिरिक्त शिक्षण संस्थाचालक मंडळासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

शिक्षण क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत या वेळी चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षक, संस्थाचालक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे पदवीधर मतदारसंघातील मतदार आहेत. या बैठकांच्या माध्यमातून मतदारांना प्रलोभन दाखविण्याचा प्रयत्न करत तावडे यांनी आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार पदवीधर मतदारसंघातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डावी लोकशाही आघाडी पुरस्कृत उमेदवार प्रकाश (राजू) देसले यांनी केली आहे.

नाशिक पदवीधर मतदारसंघात अर्ज दाखल करण्याची मुदत मंगळवारी संपुष्टात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, आदल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी बहुतांश उमेदवारांनी आपापले अर्ज दाखल केले. भाजपच्या उमेदवाराचा अर्ज दाखल करताना शिक्षणमंत्री तावडे हे उपस्थित होते. अर्ज दाखल झाल्यानंतर भाजपचा मेळावा पार पडला. भाजपचे आ. डॉ. अपूर्व हिरे यांच्या पुढाकारातून पंचवटीतील महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित महाविद्यालयाच्या सभागृहात विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनाचे पदाधिकारी आणि संस्थाचालक यांच्या स्वतंत्र बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. शहरात पदवीधर, महापालिका निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. असे असताना शिक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकांचे आयोजन कसे केले जाऊ शकते, असा प्रश्न देसले यांनी निवडणूक यंत्रणेसमोर मांडला. बैठकीच्या माध्यमातून तावडेंनी मतदारांना प्रलोभन दाखविण्यासोबत दबावतंत्राचा अवलंब केल्याची तक्रार त्यांनी केली. त्या वेळी निवडणूक शाखेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांना बैठका घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. परंतु या बैठकीत नेमके काय केले जात आहे याची छायाचित्रण करण्याची मागणी देसले यांनी केली. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्थाचालक हे पदवीधर मतदारसंघातील मतदार आहेत. निवडणूक काळात अशी बैठक घेणे अनुचित असून हा त्यांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार केली जाणार असल्याचे देसले यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

दरम्यान, उपरोक्त बैठकीत तावडे यांनी आचारसंहिता असल्याने फार काही बोलता येणार नसल्याचे सांगितले. संचमान्यतेचा प्रश्न मार्चपर्यंत मार्गी लावण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. हा विषय मार्गी लागल्यानंतर भरतीसाठी परवानगी देता येईल, असे तावडे यांनी सांगितले. ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा साहाय्यक व तत्सम प्रलंबित विषयही सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असून आचारसंहिता असल्याने त्याबाबत माहिती देता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.