कर्ज, व्यसनाधीनतेने बेजार, अवैध धंद्यामध्ये शिरकाव; शासनाकडून केवळ मोफत धान्य चारुशीला कुलकर्णी करोनामुळे आलेल्या मंदीचे दुष्परिणाम वेगवेगळ्या पद्धतीने समोर येत असताना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घरकामगारांना हे दृष्टचक्र भेदताना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. खासगी सावकाराचे कर्ज, व्यसनाधीनता, अवैध धंद्यांमध्ये होणारा शिरकाव, अशा चक्रव्यूहात हा वर्ग अडकत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घरकामगारांना मोफत धान्य देण्याव्यतिरिक्त फारसे काही न केल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वासून उभा आहे. मार्च महिन्यात करोना संसर्गास सुरुवात होताच टाळेबंदी लागू झाली. या टाळेबंदीत अनेकांच्या हातातील काम गेले. काहींना घरून काम करण्याची मुभा देत त्यांना घरात अडकविण्यात आले. या सर्व परिस्थितीचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फटका घरकामगारांना बसला. नाशिक जिल्ह्य़ात ३० हजारांपेक्षा अधिक घरकामगार महिला धुणे, भांडी, स्वयंपाक, स्वच्छता आदी कामे करत आहेत. टाळेबंदी लागू होताच सुरक्षेच्या दृष्टीने काहींनी आम्हालाच पगार नसताना तुम्हाला कोठून देऊ, असा प्रश्न घरकामगार महिलांना केला. या महिला ज्या भागातून येतात तेथील राहणीमान, आरोग्य विचार करता ७० टक्के महिलांचे काम गेले. ज्या ३० टक्के महिलांचा रोजगार वाचला; त्यांना करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे गृहबंदी करण्यात येऊन टाळेबंदीच्या सहाव्या टप्प्यात कामावरून कमी करण्यात आले. मोजक्याच ठिकाणी काही महिलांची कामे सुरू आहेत. तेही घराबाहेरील आवारात. अद्याप या महिलांना घरात प्रवेश नाही. या महिलांच्या घरातील पुरुष मंडळी कंत्राटी कामगार असल्याने त्यांच्याही हातातील काम या कालावधीत गेले. तीन महिन्यांहून अधिक काळ ही मंडळी घरात असल्याने घरकाम करणाऱ्या महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागत आहे. घरभाडे थकल्याने मालकाने घराबाहेर काढायची धमकी दिली जाते. जिथे डोक्यावर आसरा नाही, त्या ठिकाणी मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण कुठे होणार, असा प्रश्न या महिला उपस्थित करतात. कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी काहीच शिल्लक नसल्याने काहींनी खासगी सावकारांकडून पाच ते १० हजार रुपये अशी रक्कम उचलली आहे. खासगी वित्तीय कंपनी किंवा सावकार पैसे वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत. या सर्व परिस्थितीचा विपरीत परिणाम येथील महिलांवर होत आहे. एका महिलेने घरातील रोजची भांडणे, पैशांमुळे अडणारी कामे पाहता वस्तीतील लहान मुली वाम मार्गाला लागत असल्याचे सांगितले. हे दृष्टचक्र भेदण्यासाठी काहींनी उचल घेतलेल्या पैशातून भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. पण तेथे महापालिकेचे कर्मचारी तसेच आधी भाजी विकणारे लोक बसू देत नाहीत. पर्यायाने गल्ली-बोळात भटकंती करत भाजी विक्री सुरू आहे. काही जण गल्लोगल्ली फिरत पावसाळ्यात वाढलेले गवत कापून दे, बंगल्याच्या बाहेरील स्वच्छता कर अशी कामे करत आहेत. मालेगावची वेगळी पद्धत मालेगावी मोठय़ा प्रमाणावर करोनाचा संसर्ग झाला. तेथील महिलांचे काम कमी करण्यात आले. आता या महिलांना पुन्हा कामावर घेतले आहे. परंतु, घरात येताना या महिलांना आधी मालेगावचा खास काढा प्यावा लागतो. आता प्रत्येक घरात असा काढा घेतल्यानंतर महिलेला काय त्रास होईल, याविषयी विचार न केलेला बरा. सरकार कुचकामी टाळेबंदीच्या काळात सरकारने गरिबांना मोफत धान्य वितरण करण्यापलीकडे काही केले नाही. मुलांचे शिक्षण तसेच अन्य प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलणे गरजेचे होते. सुशिक्षित म्हणवणारा वर्ग घरकाम करणाऱ्या महिलांना घरात घेण्यासाठी तयार नाही. यामुळे धुणी, भांडी सोडा पण, स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांचेही काम गेले आहे. कमावणारे कमी आणि खाणारे खूप अशी स्थिती झाली आहे. सरकारने घरकामगार मंडळाला बळकटी दिली असती तर काही प्रश्न सुटू शकले असते. संस्थेच्या वतीने सध्या महिलांना धान्य, शैक्षणिक साहित्य वितरण, सामाजिक दानशूरांकडून आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. - राजु देसले (समन्वयक, घरकामगार मोलकरीण संघटना)
