नाशिक : गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून काढण्यात येणारा गाळ स्थानिक शेतकऱ्यांऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रामुख्याने वितरित केला जात असल्याची तक्रार होत आहे. वाहतूक भाडे देण्याची तयारी दर्शवूनही वाहतूकदार शेतकऱ्यांच्या शेतात गाळ वाहून नेत नाहीत. त्यांना जुमानत नाहीत. धरणातील गाळ बांधकाम व्यावसायिकांचे विविध भागातील बांधकाम, भूखंड वा जमिनीत भर टाकण्यासाठी जास्त वाहतूक भाडे आकारून वाहून नेला जातो. या उपक्रमाचा शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ होत नसल्याने गाळ काढण्याचे काम त्वरित थांबविण्याची मागणी गंगावऱ्हे-सावरगांव ग्रामस्थांसह आसपासच्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून येणाऱ्या मातीमुळे गंगापूर धरणाची साठवण क्षमता बरीच घटली आहे. उन्हाळ्यात शक्य तितका गाळ काढून धरणाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी समृध्द नाशिक फाउंडेशन, भारतीय जैन संघटना, नाशिक मानव सेवा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिव्हिंग आदी संस्थांच्या योगदानातून एप्रिलच्या मध्यावर हाती घेण्यात आलेले जलसमृध्द नाशिक अभियान शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांमुळे वादात सापडले आहे.
आणखी वाचा-जळगाव जिल्ह्यातील अपघातात तीन विद्यार्थ्यांसह चौघांचा मृत्यू
गंगापूर धरणालगतच्या गंगावऱ्हे येथे गाळ काढण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. मंगळवार हा या अभियानाचा १८ वा दिवस होता. सोमवारपर्यंत धरणातून २२७५ हायवा मालमोटार आणि १०० ट्रॅक्टर इतका गाळ उपसा करण्यात आला. हे प्रमाण २७ हजार ९२३ क्युबिक मीटर इतके आहे. या माध्यमातून दोन कोटी ७८ लाख ८८ हजार लिटर जलसंचय क्षमता वाढल्याचा दावा केला जातो. धरणातून काढलेल्या गाळातून शेतजमीन सुपीक करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तो मोफत स्वरुपात देण्याचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ तो स्वखर्चाने वाहून नेणे अपेक्षित आहे. गाळ नेण्यासाठी शेतजमिनीचा सातबारा उतारा सादर करावा लागतो.
धरणातील गाळातून सभोवतालची शेती सुपीक होईल, ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे स्थानिक शेतकरी सांगतात. प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामग्रीची व्यवस्था केली. परंतु, तो सातत्याने पाठपुरावा करूनही मिळत नाही. गंगावऱ्हे व सावरगांव या ग्रुप ग्रामपंचायतीतील शेतकऱ्यांना आजतागायत केवळ ४० ते ५० ट्रॅक्टर, मालमोटार गाळ मिळू शकला. दोन ते अडीच हजार मालमोटार इतक्या गाळाची आवश्यकता असताना आसपासच्या शेतकऱ्यांना वाहतूकदार तो उपलब्ध करीत नाही. शहरात इतरत्र बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनींवर नेला जातो, अशा तक्रारी होत आहेत. याच कारणास्तव ग्रामस्थांनी चार दिवस गाळ काढण्याचे काम बंद पाडले होते. स्थानिकांच्या शेतात गाळ वाहून नेण्यासाठी ९०० रुपये मालमोटार दर निश्चित झाले. परंतु, वाहतुकदारांनी जास्त भाडे जिथून मिळेल, तिकडे गाळ नेण्याचा सपाटा लावल्याने शेतकरीच सुपीक गाळापासून वंचित राहिले. शेतीऐवजी वेगळ्याच कारणांसाठी गाळाचा वापर होत असल्याने शासनाचे स्वामीत्वधनही बुडत असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
आणखी वाचा-नाशिक : केंद्रपुरस्कृत साक्षरता परीक्षेत जिल्ह्यातील २४ हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण
गंगापूर धरणातून काढलेला गाळ हा मुुख्यत्वे बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनीत भर करण्यासाठी उपयोगात आणला जात आहे. वारंवार विनंती करूनही स्थानिक शेतकऱ्यांना गाळ मिळत नाही. बाहेरील लोकांना तो दिला जातो. मौजे गंगावऱ्हे व सावरगाव ही दोन्ही गावे पेसा अंतर्गत आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांना तीन हजार वाहने इतका गाळ शेतात टाकण्यासाठी हवा आहे. आजतागायत केवळ ४० वाहने दिली गेली. बाहेरील लोकांकडून जास्त पैसे मिळतात म्हणून वाहतूकदार स्थानिक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे गाळ काढण्याचे काम त्वरित बंद करावे. स्थानिक शेतकरी स्वखर्चाने सुपीक गाळ काढून आपल्या शेतात टाकतील. -लक्ष्मण बेंडकुळे ( सरपंच, गंगावऱ्हे-सावरगांव ग्रुप ग्रामपंचायत)
गाळ वाहून नेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची आहे. त्यांनी तो वाहून नेला पाहिजे. आमचा पहिला प्रयत्न परिसरातील शेतकऱ्यांना गाळ मिळायला हवा हा आहे. स्वत:चे ट्रॅक्टर, मालमोटार वा हायवाद्वारे ते गाळ नेऊ शकतात. भाड्याने वाहन घ्यायचे असेल तर, त्याचे भाडे वा तत्सम बाबी शेतकऱ्यांनी निश्चित कराव्यात. यात फाउंडेशनचा कुठेही सहभाग नाही. यंत्र सामग्री लावून गाळ काढण्याचे काम फाऊंडेशन सांभाळते. क्रमाने येणाऱ्या वाहनात गाळ भरून दिला जातो. यावेळी जमिनीचा सातबारा घेतला जातो. सर्व मालमोटारी बांधकाम व्यावसायिकांकडे नेल्या जात नाहीत. शेतकऱ्यांनी भरपूर प्रमाणात गाळ नेला आहे. -नंदकुमार साखला (अभियानाचे प्रमुख)
आणखी वाचा-“कधी पावसात भिजणे, कधी रडणे, कधी आजारी पडणे हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न”, गिरीश महाजनांची टीका
या उपक्रमाचे नियोजन समृद्ध नाशिक फाउंडेशन सांभाळत आहे. या उपक्रमास आमच्या संस्थेने आर्थिक पाठबळ दिले आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश गंगापूरमध्ये वर्षानुवर्ष साचलेला गाळ काढून धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे आहे. जेणेकरून शहराला अधिकतम जलसाठा उपलब्ध होईल. -कृणाल पाटील (क्रेडाई, नाशिक मेट्रो)
धरणातून काढलेला गाळ शेतकरी नेऊ शकतात. त्यांना तो विनामूल्य उपलब्ध आहे. गाळ उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार प्रथमच होत आहे. याबाबत शहानिशा केली जाईल. जलसमृद्ध नाशिक अभियानासाठी धरण स्थळावर महसूल व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. -जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी)
पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून येणाऱ्या मातीमुळे गंगापूर धरणाची साठवण क्षमता बरीच घटली आहे. उन्हाळ्यात शक्य तितका गाळ काढून धरणाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी समृध्द नाशिक फाउंडेशन, भारतीय जैन संघटना, नाशिक मानव सेवा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिव्हिंग आदी संस्थांच्या योगदानातून एप्रिलच्या मध्यावर हाती घेण्यात आलेले जलसमृध्द नाशिक अभियान शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांमुळे वादात सापडले आहे.
आणखी वाचा-जळगाव जिल्ह्यातील अपघातात तीन विद्यार्थ्यांसह चौघांचा मृत्यू
गंगापूर धरणालगतच्या गंगावऱ्हे येथे गाळ काढण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. मंगळवार हा या अभियानाचा १८ वा दिवस होता. सोमवारपर्यंत धरणातून २२७५ हायवा मालमोटार आणि १०० ट्रॅक्टर इतका गाळ उपसा करण्यात आला. हे प्रमाण २७ हजार ९२३ क्युबिक मीटर इतके आहे. या माध्यमातून दोन कोटी ७८ लाख ८८ हजार लिटर जलसंचय क्षमता वाढल्याचा दावा केला जातो. धरणातून काढलेल्या गाळातून शेतजमीन सुपीक करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तो मोफत स्वरुपात देण्याचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ तो स्वखर्चाने वाहून नेणे अपेक्षित आहे. गाळ नेण्यासाठी शेतजमिनीचा सातबारा उतारा सादर करावा लागतो.
धरणातील गाळातून सभोवतालची शेती सुपीक होईल, ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे स्थानिक शेतकरी सांगतात. प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामग्रीची व्यवस्था केली. परंतु, तो सातत्याने पाठपुरावा करूनही मिळत नाही. गंगावऱ्हे व सावरगांव या ग्रुप ग्रामपंचायतीतील शेतकऱ्यांना आजतागायत केवळ ४० ते ५० ट्रॅक्टर, मालमोटार गाळ मिळू शकला. दोन ते अडीच हजार मालमोटार इतक्या गाळाची आवश्यकता असताना आसपासच्या शेतकऱ्यांना वाहतूकदार तो उपलब्ध करीत नाही. शहरात इतरत्र बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनींवर नेला जातो, अशा तक्रारी होत आहेत. याच कारणास्तव ग्रामस्थांनी चार दिवस गाळ काढण्याचे काम बंद पाडले होते. स्थानिकांच्या शेतात गाळ वाहून नेण्यासाठी ९०० रुपये मालमोटार दर निश्चित झाले. परंतु, वाहतुकदारांनी जास्त भाडे जिथून मिळेल, तिकडे गाळ नेण्याचा सपाटा लावल्याने शेतकरीच सुपीक गाळापासून वंचित राहिले. शेतीऐवजी वेगळ्याच कारणांसाठी गाळाचा वापर होत असल्याने शासनाचे स्वामीत्वधनही बुडत असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
आणखी वाचा-नाशिक : केंद्रपुरस्कृत साक्षरता परीक्षेत जिल्ह्यातील २४ हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण
गंगापूर धरणातून काढलेला गाळ हा मुुख्यत्वे बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनीत भर करण्यासाठी उपयोगात आणला जात आहे. वारंवार विनंती करूनही स्थानिक शेतकऱ्यांना गाळ मिळत नाही. बाहेरील लोकांना तो दिला जातो. मौजे गंगावऱ्हे व सावरगाव ही दोन्ही गावे पेसा अंतर्गत आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांना तीन हजार वाहने इतका गाळ शेतात टाकण्यासाठी हवा आहे. आजतागायत केवळ ४० वाहने दिली गेली. बाहेरील लोकांकडून जास्त पैसे मिळतात म्हणून वाहतूकदार स्थानिक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे गाळ काढण्याचे काम त्वरित बंद करावे. स्थानिक शेतकरी स्वखर्चाने सुपीक गाळ काढून आपल्या शेतात टाकतील. -लक्ष्मण बेंडकुळे ( सरपंच, गंगावऱ्हे-सावरगांव ग्रुप ग्रामपंचायत)
गाळ वाहून नेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची आहे. त्यांनी तो वाहून नेला पाहिजे. आमचा पहिला प्रयत्न परिसरातील शेतकऱ्यांना गाळ मिळायला हवा हा आहे. स्वत:चे ट्रॅक्टर, मालमोटार वा हायवाद्वारे ते गाळ नेऊ शकतात. भाड्याने वाहन घ्यायचे असेल तर, त्याचे भाडे वा तत्सम बाबी शेतकऱ्यांनी निश्चित कराव्यात. यात फाउंडेशनचा कुठेही सहभाग नाही. यंत्र सामग्री लावून गाळ काढण्याचे काम फाऊंडेशन सांभाळते. क्रमाने येणाऱ्या वाहनात गाळ भरून दिला जातो. यावेळी जमिनीचा सातबारा घेतला जातो. सर्व मालमोटारी बांधकाम व्यावसायिकांकडे नेल्या जात नाहीत. शेतकऱ्यांनी भरपूर प्रमाणात गाळ नेला आहे. -नंदकुमार साखला (अभियानाचे प्रमुख)
आणखी वाचा-“कधी पावसात भिजणे, कधी रडणे, कधी आजारी पडणे हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न”, गिरीश महाजनांची टीका
या उपक्रमाचे नियोजन समृद्ध नाशिक फाउंडेशन सांभाळत आहे. या उपक्रमास आमच्या संस्थेने आर्थिक पाठबळ दिले आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश गंगापूरमध्ये वर्षानुवर्ष साचलेला गाळ काढून धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे आहे. जेणेकरून शहराला अधिकतम जलसाठा उपलब्ध होईल. -कृणाल पाटील (क्रेडाई, नाशिक मेट्रो)
धरणातून काढलेला गाळ शेतकरी नेऊ शकतात. त्यांना तो विनामूल्य उपलब्ध आहे. गाळ उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार प्रथमच होत आहे. याबाबत शहानिशा केली जाईल. जलसमृद्ध नाशिक अभियानासाठी धरण स्थळावर महसूल व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. -जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी)
