मालेगाव : शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आमचे भाऊ आहेत आणि आम्ही यंदाची दिवाळी त्यांच्या गावातच साजरी करू, असा हेका धरत शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या राज्यभरातील महिला कामगारांनी बुधवारपासून येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलकांच्या ताठर भूमिकेमुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली होती. अखेरीस भुसे यांनी येत्या २९ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात मुंबईत बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित केले गेले आणि प्रशासनाचा जीव भांड्यात पडला.
शासन पातळीवरून दिलेली आश्वासने प्रत्येक वेळी भुलभुलय्या ठरत असल्याचा सूर लावत या कामगारांनी ऐन दिवाळीत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या गावात बेमुदत धरणे आंदोलन केले. महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कामगार महासंघाच्या अधिपत्याखाली येथील कवायत मैदानावर सुरू झालेल्या या आंदोलनात राज्यभरातील कामगार सामील झाले होते. मागण्या मान्य होईपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत मागे न हटण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला होता.
राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या शालेय पोषण आहार कामगारांमध्ये विधवा, परितकत्या, घटस्फोटीत, दलित, ओबीसी व गरीब घरातील गरजू पुरुष-महिला काम करतात. त्यांना सकाळी ९ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत त्यांना राबावे लागते. मात्र त्या मोबदल्यात त्यांना ८३ रुपये रोज या प्रमाणे जेमतेम अडीच हजार रुपये महिना इतकेही मानधन दिले जात नाही. हे मानधन देखील अनेकदा वेळेवर दिले जात नाही. गेल्या वर्षी या कामगारांच्या मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता,परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष आहे.
शालेय पोषण आहार कामगारांना १० महिने ऐवजी १२ महिने मानधन द्यावे, शालेय पोषण आहार कामगारांना केरळ राज्य प्रमाणे १८ हजार रुपये महिना मानधन द्यावे, भाऊबीज म्हणून दिवाळीच्या सणाला बोनस द्यावा, शालेय पोषण आहार कामगारांना शासकीय सेवेत कायम करावे, वर्षातून दोन युनीफॉर्म द्यावेत, विमा संरक्षण द्यावे आदी मागण्यांसाठी या कामगारांचा लढा सुरू आहे. आपल्या मागण्यांची तड लावण्यासाठी आजवर त्यांनी अनेकदा आंदोलने केली. मुंबईतील आझाद मैदानावरुन तीन वेळा या कामगारांनी मोर्चा काढला होता. तसेच गेल्या जून महिन्यात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या संपर्क कार्यालयावरही मोर्चा काढण्यात आला होता.
या कामगारांच्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक असल्याचे भुसे यांनी तेव्हा म्हटले होते. तसेच या मागण्यांसाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून त्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे या मागण्यांची लवकरच पूर्तता होईल, असा विश्वास भुसे यांनी दिला होता. मात्र दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे शासन पातळीवरून कुठलाही ठोस निर्णय होत नसल्याने आपली दिशाभूल होत असल्याची भावना या कामगारांची झाली आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर शिक्षण मंत्र्यांच्या गावात हे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिवाळी साजरी करण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत. शिक्षण मंत्री दादा भुसे हे आमचे भाऊ आहेत. त्यामुळे भावाच्या भरोशावर आणि भावाच्या गावातच आम्ही आता दिवाळी साजरी करण्याचे ठरविले असल्याचे आंदोलक महिलांचे म्हणणे होते. त्यामुळे हा प्रश्न चिघळणार असे चित्र निर्माण झाले होते.
सायंकाळी अप्पर पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंग संधू व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील हे दादा भुसे यांनी पाठविलेले लेखी पत्र घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल झाले. या पत्रात भुसे यांनी २९ ऑक्टोबरला बैठक घेण्याचे जाहीर केल्याने आंदोलन स्थगित करण्याचे कामगारांनी मान्य केले. महासंघाचे अशोक थोरात, सिताराम ठोंबरे, कल्पना शिंदे, देविदास अडवले, रमेश जगताप, विजय दराडे, तुकाराम सोनजे, गंगाधर गायकवाड यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
