पर्यावरण मंत्र्यांचे निर्देश; महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी, नासर्डी (नंदिनी) नदीचे प्रदूषण आणि प्रक्रिया न करता नदीत सोडल्या जाणाऱ्या गटारीच्या पाण्याकडे महापालिका दुर्लक्ष करीत असल्याचा ठपका ठेवत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पुढील सहा महिन्यात दोन्ही नद्यांमध्ये गटारीचे पाणी सोडले जाणार नाही या अनुषंगाने कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले. या संदर्भात महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात भाजपच्या सीमा हिरे आणि प्रा. देवयानी फरांदे यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रदूषणाच्या विषयावरून पर्यावरण मंत्र्यांना जाब विचारला. भाजप-सेनेतील अंतर्गत मतभेद सर्वश्रुत आहे. महापालिका भाजपच्या ताब्यात आहे. प्रदूषणाच्या प्रश्नावरून झालेल्या बैठकीत पर्यावरण मंत्र्यांनी प्रदूषित पाणी पात्रात मिसळणार नाही याची दक्षता महापालिका घेत नसल्याचे नमूद करत भाजपवर निशाणा साधण्याची संधी सोडली नाही. गोदावरीसह नासर्डीच्या प्रदूषणाचा विषय मागील चार ते पाच वर्षांपासून गाजत आहे. कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने या प्रश्नावरून राज्य सरकार, महापालिकेला अनेकदा खडसावले होते. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करणाऱ्या भाजपच्या स्थानिक आमदार फरांदे आणि हिरे यांनी गोदावरी, नासर्डीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. त्या संदर्भात पर्यावरणमंत्री कदम यांच्या दालनात बैठक पार पडली. दोन्ही नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आता अखेरची सहा महिन्यांची मुदत दिली जात आहे. त्यात कोणत्याही स्थितीत वाढ केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नासर्डीमध्ये रासायनिक पाणी, भूमिगत गटारीचे पाणी, कचरा टाकला जात असल्याची बाब पर्यावरण मंत्र्यांनी यापूर्वीच अंशत: मान्य केली. नदीपात्रांमध्ये मिसळणारे गटारीचे पाणी बंद करावे, त्यासंबंधीचे शपथपत्र महापालिकेने सादर असावे, असेही त्यांनी सूचित केले. पर्यावरणमंत्री पाहणी करणार शहरातील सातपूर औद्योगिक वसाहतीत २७४ आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत ४०४ कारखाने सुरू असताना औद्योगिक विकास महामंडळाने गटारीची व्यवस्था न करणे ही गंभीर बाब आहे. दोन महिन्यात या औद्योगिक वसाहतीतील गटार व्यवस्थेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचना औद्योगिक विकास महामंडळास द्यावी, अन्यथा संबंधितांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अंबड औद्योगिक वसाहतीत सीईटीपी प्रकल्प पर्यावरण विभागाच्या परवानगीअभावी रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर होण्याची गरज आहे. गोदावरी, नासर्डी नदीतील प्रदूषण, गटारीचे पाणी बंद करणे या कामी महानगरपालिका, औद्योगिक विकास महामंडळ करीत असलेली कार्यवाही पाहण्यासाठी महिनाभरात पर्यावरणमंत्री नाशिकला येणार आहेत.
