मालेगाव : मालेगाव तालुक्यातील पळासदरे येथील एका शेतकऱ्याची २ हेक्टरहून अधिक शेतजमीन लघु पाझर तलाव प्रकल्पासाठी शासनाने संपादित केली. मात्र ५८ वर्ष उलटल्यावरही या जमिनीची भरपाई शासनाकडून दिली गेली नाही. या उदासीनतेमुळे उच्च न्यायालयाने महसूल व पाटबंधारे या दोन्ही खात्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. तसेच संबंधित शेतकऱ्यास ५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ही भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
पाझर तलावासाठी संपादित केलेली तुकडू बागवान या शेतकऱ्याची दोन हेक्टरहून अधिक शेतजमीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर १९६८ मध्ये पाण्यात गेली. त्यानंतर कायद्याप्रमाणे भरपाई मिळण्याचा त्यांचा हक्क असूनही महसूल व पाटबंधारे या दोन्ही खात्यांनी कित्येक वर्षे काहीच केले नाही. बागवान यांनी अनेक वर्षे पत्र व्यवहार केल्यानंतर तब्बल दीड दशकानंतर म्हणजे १९८२ मध्ये जमिनीबाबत फेरफार नोंद करून ती पाझर तलावासाठी घेण्यात आल्याचे नमूद केले गेले. त्यानंतरही प्रशासकीय चुकीच्या नोंदी तसेच अहवालांमुळे पुढे प्रक्रिया सरकलीच नाही. अखेरीस १९९८ मध्ये जमिनी विषयी भूसंपादनाची अधिसूचना काढली गेली. मात्र तरीदेखील पुढील कार्यवाही झाली नाही. सरकारी प्रकल्पात स्वतःची जमीन जाऊनही भरपाईसाठी अनेक वर्षे सरकारी दरबारी खेटा घालणारे बागवान यांचे दरम्यानच्या काळात निधन झाले.
तुकडू बागवान यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र राशिद बागवान यांनी जमिनीच्या भरपाईसाठी सरकारी दरबारी पाठपुरावा सुरू केला. अखेर २०१६ मध्ये प्रचलित कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र जमीन मोजणी व अन्य कारणांमुळे ही प्रक्रिया पूर्णत्वास गेलीच नाही. अनेक वर्षे प्रतीक्षा करूनही जमिनीची भरपाई न मिळाल्याने थकलेले ७० वर्षीय राशिद बागवान यांनी अखेर मालेगाव न्यायालयातील ॲड. चंद्रशेखर शेवाळे यांची भेट घेऊन त्यांना हा सर्व घटनाक्रम सांगितला. त्यानंतर २०२४ मध्ये ॲड.जगदीश रेड्डी यांच्यामार्फत बागवान यांनी मुंबईच्या उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला आहे. त्यानुसार २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे ५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जमिनीचे भूसंपादन केले तेव्हा लागू असलेल्या भूसंपादन कायदा १८८४ च्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे सरकारी प्रशासनाने प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. तसेच भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कायदा २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया सुरू करूनही ती प्रदीर्घ काळ अपूर्णच ठेवली याबद्दल खंडपीठाने आपल्या २४ पानी निर्णयात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात पाटबंधारे व महसूल विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखविण्याच्या कृतीबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले. खाजगी जमिनीचे सार्वजनिक प्रकल्पासाठी भूसंपादन केल्यावर संबंधित जमीन मालकाला वाजवी वेळेत भरपाई देणे क्रमप्राप्त आहे. त्याला विकासात सहभागी करून घेणे कायद्याला अभिप्रेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांमध्ये याविषयी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मालमत्तेपासून प्रदीर्घ काळासाठी वंचित ठेवल्याने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३००-अ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, असे निरीक्षण देखील खंडपीठाने या निर्णयात नोंदवले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे भरपाईच्या प्रकरणात टोलवाटोलवी करण्याचे धोरण ठेवणाऱ्या दोन प्रशासकीय खात्यांना मोठी चपराक बसली आहे. तसेच सरकारने संपादित केलेल्या स्वतःच्या जमिनीचा मोबदला मिळविण्यासाठी बापाने सुरू केलेल्या दीर्घ लढ्यात बापाच्या मृत्यूनंतर मुलाला यश आले आहे.
