देवळालीतील लष्करी आस्थापनांलगतच्या जागांवर बांधकामांना मुभा शहर परिसरातील लष्करी आस्थापनेलगतच्या क्षेत्रात धावपट्टीशी निगडित (एअर फनेल) भागवगळता इतरत्र बांधकामांना कोणतेही र्निबध नसल्याचे महापालिकेने जाहीर केल्यामुळे देवळाली कॅम्पच्या संवेदनशील परिसराची सुरक्षितताच धोक्यात आली आहे. दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिक मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, भाजप आमदाराच्या नावे फलक झळकावत आनंदोत्सव साजरा करीत आहेत. संवेदनशील लष्करी परिसराच्या सुरक्षेला सुरुंग लावणाऱ्या या निर्णयास देवळाली छावणी मंडळाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तोफखान्याचे प्रशिक्षण केंद्र, आर्मी एव्हिएशन स्कूल, दारुगोळ्याची साठवणूक, लष्कर सामग्री असणारे नाशिक हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. लष्करी क्षेत्राच्या सभोवताली ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न घेता बांधकामांना परवानगी देण्याचा महापालिकेचा निर्णय म्हणजे ‘वर्क ऑफ डिफेन्स’ कायद्यातील नियमावलीला खुंटीवर टांगण्याचा प्रकार असल्याचे लष्कराने बजावले आहे. लष्करी र्निबधामुळे मोकळी पडलेली जागा अनेकांना खुणावत आहे. त्या ठिकाणी (पान ८ वर) (पान १ वरून) बांधकामावर असणारे प्रतिबंध हटावेत, यासाठी बांधकाम व्यावसायिक प्रयत्नशील होते. यामुळे जेव्हा हा निर्णय जाहीर झाला, तेव्हा बांधकाम व्यावसायिक आणि लष्करी हद्दीलगत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि भाजपचे आ. बाळासाहेब सानप यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे लष्करी क्षेत्राच्या परिघातील बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाल्याबद्दल आभार मानणारे फलक सर्वत्र झळकावले. या निर्णयास देवळाली छावणी मंडळाने आक्षेप घेतला आहे. लष्कराच्या ज्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा राज्य शासन, महापालिका संदर्भ देत आहे, त्या यादीत नाशिकचे नाव नाही. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देवळाली छावणी मंडळाच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात बांधकामांसाठी ‘वर्क ऑफ डिफेन्स’ कायद्यानुसारची नियमावली लागू आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यातील काही तरतुदी रद्द करण्याचे किंवा बदलण्याचे अधिकार राज्य शासन वा महापालिकेला नाही. उपरोक्त निर्णय घेताना जे संदर्भ दिले गेले, त्याच्याशी निगडित कागदपत्रे सादर करावीत, असेही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे सूचित केले आहे. तसेच लष्कराच्या सभोवताली बांधकामासाठी जी नियमावली लागू होती ती आजही कायम आहे. लष्करी हद्दीलगत प्रतिबंधित क्षेत्रवगळता उर्वरित भागात बांधकाम करण्यापूर्वी छावणी मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावेच लागेल. या स्थितीत बांधकामांना परस्पर परवानगी दिल्यास त्याची संपूर्णत: जबाबदारी महापालिकेवर राहील. या कृतीबद्दल कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असे बजावण्यात आले आहे. देवळाली छावणी मंडळातील अतिक्रमणांच्या प्रश्नावरून लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींची संघटना पाठपुरावा करीत आहे. या संदर्भात पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री कार्यालयाकडे दाद मागण्यात आली. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री, स्थानिक खासदार-आमदारांकडे तक्रार करण्यात आली. त्यावर कारवाई होत नसताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विकास खुंटल्याची ओरड करत घेतलेल्या उपरोक्त निर्णयावर संघटनेच्या प्रमुख अ‍ॅड. मीनल वाघ-भोसले यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. प्रकरण काय? नाशिकमध्ये देवळाली लष्करी छावणी मंडळाची हजारो एकर जागा आहे. या क्षेत्रालगतच्या १०० मीटर क्षेत्रात परिसरात बांधकामांवर र्निबध आहेत. तर ५०० मीटरच्या क्षेत्रात १५ मीटरहून अधिक उंचीचे बांधकाम करता येत नाही. नियमावलीनुसार बांधकाम करावयाचे असल्यास आधी लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. लष्करी हद्दीच्या सुरक्षिततेसाठी ही नियमावली आहे. संरक्षण विभागाच्या आस्थापनेलगतच्या जमिनींच्या विकासाबाबत जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या यादीत नाशिकचे नाव नसल्याचा संदर्भ देऊन नगर विकास विभागाने पाठविलेल्या पत्राच्या आधारे महापालिकेने नाशिकमध्ये कुठलेही र्निबध लागू होत नसल्याचे म्हटले आहे. महापालिका हद्दीत केवळ धावपट्टीशी संबंधित अर्थात ‘एअर फनेल’ झोनचे र्निबध लागू राहतील. यामुळे लष्करी क्षेत्रालगतच्या परिसरात बांधकामांना परवानगी देण्याची कार्यवाही अवलंबिण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी पत्राद्वारे सूचित केले आहे. देवळाली कॅम्प लष्करी क्षेत्र.. शहर-परिसरात लष्कराची हजारो एकर जागा आहे. त्यात तोफखान्याचे प्रशिक्षण देणारे देशातील एकमेव केंद्र आहे. तोफांच्या सरावासाठी तीन ‘फायरिंग रेंज’ही आहेत. लष्करी अधिकाऱ्यांना वैमानिकाचे प्रशिक्षण देणारे ‘आर्मी एव्हिएशन स्कूल’ही याच ठिकाणी आहे. शहराच्या मध्यवर्ती गांधीनगर परिसरात लष्कराची धावपट्टी आहे. दारुगोळ्याचे साठवणूक केंद्र आहे. तोफखाना स्कूलमार्फत ५० वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांद्वारे दरवर्षी २ हजार अधिकारी-जवानांना प्रशिक्षण दिले जाते. हेलिकॉप्टरच्या दोन तुकडय़ा येथे तैनात असतात. वैमानिकरहित विमान संचलनाचे शिक्षण दिले जाते. अतिशय संवेदनशील असा हा परिसर असून त्याचे काही क्षेत्र महापालिका हद्दीत तर काही शहरालगत आहे. सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची ? महापालिकेच्या निर्णयामुळे लष्कराच्या संवेदनशील परिसराची सुरक्षितता अडचणीत आली आहे. लष्करी क्षेत्रालगत बांधकामे झाल्यास लष्करी आस्थापना, महत्त्वपूर्ण सामग्री, त्यांची गोपनीयता आदी धोक्यात येतील. या सर्वाच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालिका आयुक्त घेणार आहेत का? छावणी मंडळ आणि लगतच्या क्षेत्रातील अतिक्रमणे, बांधकामांशी संबंधित मुद्यांवर राजकीय नेत्यांकडून दबाव टाकला जात असल्याने लष्करी अधिकारीही वैतागले आहेत. या संदर्भात पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांच्या कार्यालयाकडे संघटनेने लेखी स्वरूपात यापूर्वीच तक्रार दिली. लष्करी क्षेत्राच्या परिघात बांधकामांना महापालिकेने हिरवा कंदील दाखविल्याने राजकीय पातळीवर साजरा होणारा आनंदोत्सव गंभीर आहे. भविष्यात ही बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय झाल्यास त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांचे हात पोळले जातील. बांधकाम व्यावसायिक आणि नेतेमंडळी नामानिराळे राहतील. - अ‍ॅड. मीनल वाघ-भोसले (प्रमुख, लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींची संघटना) ‘आदर्श’ची पुनरावृत्ती नको नाशिक-देवळाली कॅम्पमधील लष्करी आस्थापना महत्त्वाचा भाग आहे. या ठिकाणी ‘आदर्श’सारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये. लष्करी हद्दीलगतचा परिसर मोकळा ठेवण्यामागे अनेक कारणे असतात. तिथे बांधकामे झाल्यास दाट वस्ती तयार होईल. देशविघातक काम करणाऱ्यांना लपण्यासाठी सोयीची जागा मिळू शकते. लष्करी आस्थापनाला निर्माण होणारे धोके लक्षात घेऊन ही जागा मोकळी ठेवणे आवश्यक आहे. -कर्नल आनंद देशपांडे (निवृत्त)
