जायकवाडीस पाणी सोडण्यावरून रणकंदन

नाशिक व नगर जिल्ह्यातील पाच धरण समुहांतून १२.८४ टीएमसी अर्थात १२ हजार ८४० दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडी धरणात समन्यायी तत्वावर सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने घेतला. ३१ ऑक्टोबरपूर्वी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, कोणत्या धरणातून किती आणि कसे पाणी सोडायचे याची तयारी पाटबंधारे विभागाने सुरू केली असताना दुसरीकडे शिवसेनेच्या स्थानिक आमदारांनी त्यास विरोध करण्यासाठी सोमवारी थेट गंगापूर धरणावर धडक देत आंदोलन केले. जलसंपदा मंत्री महाजन यांच्याकडे नाशिकचे पालकमंत्रीपद आहे. परंतु, पालकत्व निभावण्यास ते कमी पडले, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता त्यांनी परस्पर हा निर्णय घेऊन चुकीचा पायंडा पाडल्याची टीका शिवसेनेने केली.

गंगापूरसह सर्व धरणांमध्ये यंदा २५ ते ३० टक्के कमी जलसाठा आहे. या स्थितीत पुढील दहा महिने जिल्ह्णााची गरज उपलब्ध जलसाठय़ातून भागेल की नाही, याची भ्रांत आहे. वार्षिक पाणी नियोजन बैठक अद्याप झालेली नाही. या स्थितीत महामंडळाने परस्पर हे पाणी जायकवाडीला पाठविण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गंगापूर धरण समुहातून १.३६ तर दारणा धरण समुहातून ३.२४ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. हे दोन्ही धरण समूह जायकवाडीपासून जवळपास सव्वा दोनशे किलोमीटर अंतरावर आहेत. नदीपात्र पूर्णत: कोरडे असल्याने पाणी सोडल्यास जायकवाडीपर्यंत ते पोहोचणे अवघड आहे. त्यात पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होणार असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.

शिवसेनेच्या पाठोपाठ काँग्रेस व राष्ट्रवादीने मराठवाडय़ाला पाणी सोडण्यास विरोध केला आहे. दारणा धरणातून पाणी सोडण्याच्या अन्यायकारक निर्णयाद्वारे जलसंपदा विभाग इगतपुरी तालुक्यावर कृत्रिम पाणी टंचाई लादत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला तर राष्ट्रवादीने नाशिकच्या हक्काचे पाणी मराठवाडय़ास सोडू नये, अशी मागणी केली आहे.
आगामी काळात राज्याचे पाणी गुजरातला पळविण्याच्या योजनेची सध्या झलक सुरू असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनातर्फे वार्षिक पाणी नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी तातडीने बैठक बोलावण्यात आली. पिण्यासह शेती व उद्योगासाठी सोडण्यात येणारे आवर्तन, बाष्पीभवन व तत्सम कारणांमुळे किती प्रमाणात अपव्यय होऊ शकतो, याबद्दल चर्चा करण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या बैठकीत कोणत्या घटकांच्या पाणी आरक्षणात किती कात्री लागली, याची स्पष्टता होऊ शकली नाही.