स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप; समितीमध्ये रुग्णांच्या बाजूने केवळ दोन तर खासगी डॉक्टरांचे १२ प्रतिनिधी राज्यातील खासगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठीच्या प्रस्तावित कायद्यात सुचवलेल्या रुग्णहिताच्या बहुतांश सूचना नाकारल्या जात असल्याचा आक्षेप जनआरोग्य अभियानाने नोंदविला आहे. या संदर्भात स्थापलेल्या समितीमध्ये रुग्णांच्या बाजूने केवळ दोन तर खासगी डॉक्टरांचे १२ प्रतिनिधी आहेत. त्यांचा या समितीच्या कामकाजावर पूर्ण प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. या स्थितीत समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने भूमिका घेतील का, असा प्रश्न सामाजिक संस्था उपस्थित करीत आहे. दुसरीकडे वैद्यक संघटनांनी या कायद्याचे पोलिसीकरण होऊ नये, अशी भूमिका स्वीकारली आहे. राज्य सरकार वैद्यकीय देयके, सेवा, सुविधांबाबत ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट’ कायदा करीत आहे. या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी लूट, अवास्तव शुल्क यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. प्रस्तावित कायद्याला खासगी रुग्णालयांकडून होणारा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक समिती गठीत करत त्यात विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, खासगी डॉक्टर यांची नेमणूक केली आहे. यात रुग्णांच्या बाजूने केवळ दोन तर खासगी डॉक्टरांचे १२ प्रतिनिधी असल्याने सर्वसामान्यांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप जनआरोग्य अभियानने केला. या संदर्भात समितीचे सदस्य आणि स्वयंसेवी संस्थांची संयुक्त बैठक पार पडली. स्वयंसेवी संस्थांनी आपले मुद्दे पुन्हा एकदा मांडले. मुळात कायद्याच्या मसुद्यातील उद्दिष्टांमध्ये ‘किफायतशीर आरोग्य सेवा’ या मुद्याचा अंतर्भाव करण्याची सूचना करण्यात आली होती. रुग्णालयांच्या भरमसाठ देयकांना चाप लावणारा कायदा आणण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिले होते. पण या मसुद्यात दर नियंत्रणाचा मुद्दा वगळला गेल्याचा आक्षेप आहे. रुग्ण-हक्कांचा समावेश, रुग्णालयांचे दरपत्रक रुग्णांना उपलब्ध असण्याची तरतूद, तक्रार करण्याची तरतूद या तीन तरतुदी वगळता उर्वरित रुग्णांच्या बाजूच्या, जनआरोग्य अभियानने सुचवलेल्या अनेक तरतुदी नाकारल्या गेल्या आहेत. तसेच कायद्याचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या दंडाची रक्कम अतिशय कमी ठेवली आहे. रुग्ण हक्क सनदेचे उल्लंघन झाल्यास किंवा देयकाबद्दल वाद असल्यास स्थानिक नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद मसुद्यात आहे. पण स्थानिक नोंदणी अधिकारी यांनी योग्य दखल न घेतल्यास जिल्हा, विभागीय अपिलीय समितीकडे अपील करण्याची तरतूद रुग्णांसाठी नाही. दुसरीकडे रुग्णालये मात्र त्यांच्या तक्रारींबाबत जिल्हा, विभागीय अपिलीय समितीकडे अपील करू शकतात, असा विरोधाभास आहे. कायद्याच्या अंतिम मसुद्यात अभियानाने सुचविलेल्या तरतुदी वगळल्या गेल्यास रुग्णांच्या हक्कासाठी आंदोलन छेडण्याचा इशारा जन आरोग्य अभियानाने दिला आहे. प्रस्तावित मसुद्यातून वगळलेल्या बाबी तपशीलवार देयक मिळण्याचा रुग्णाचा हक्क रुग्णालयाचे दर त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे जादा दर आकारणी झाल्यास दंड, वाढीव घेतलेले पैसे रुग्णाला परत करणे औषधोपचाराचे दस्तावेज मिळणे, त्यात टाळाटाळ अथवा अर्धवट दस्तावेज दिल्यास रुग्णालयांवर कारवाई मृत रुग्णाचे पार्थिव देयकासाठी अडवून ठेवू नये. रुग्णालयाला नंतर कायदेशीर मार्गाने देयक वसुलीचा अधिकार शासनाने खासगी रुग्णालयांची उपलब्ध सेवा दरासहीत माहिती देणारे संकेतस्थळ सुरू करणे. रुग्ण हक्क, जबाबदाऱ्यांची सनद रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे. कायद्याचे पोलिसीकरण नको ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात कायद्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पुढाकार घेतला आहे. सामाजिक संस्था आता ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट’ कायद्यावर चर्चा करीत आहेत. या संस्थांनी सुचविलेल्या सूचना योग्य असून आयएमएने त्या आधीच मान्य केल्या आहेत. मात्र हा कायदा तयार करताना त्याचे पोलिसीकरण होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. कायदा आला तर डॉक्टरांमधील अंतर्गत वादामुळेही तक्रारी वाढू शकतात. रुग्णांनी कोणत्याही दवाखान्यात उपचार किंवा शस्त्रक्रियेसाठी दाखल होताना एकंदरीत खर्चाबाबत संबंधित डॉक्टरांशी चर्चा करावी; जेणेकरून पुढील प्रकार टळतील. रुग्ण, डॉक्टर यांची काही तक्रार असेल तर त्यांनी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार करावी. त्याची शहानिशा होऊन त्यावर कारवाई होईल किंवा पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल. - डॉ. मंगेश थेटे, अध्यक्ष, आयएमए, नाशिक रुग्णालयांच्या सोयीचा कायदा शासनाने स्थापन केलेल्या समितीत खासगी डॉक्टर्सचा प्रभाव अधिक असून रुग्णहिताच्या दृष्टीने सुचविलेले किरकोळ बदलही मान्य होत नाही. यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या सोयीसाठी कायदा येत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. - डॉ. अनंत फडके, जनआरोग्य अभियान
