शिक्षण विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे केले जाते तर दुसरीकडे शासन आमदारांना मात्र दुप्पट वेतनवाढ देते. शासन व जिल्हा परिषदेच्या उदासीनतेमुळे शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आहे. इगतपुरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारत नूतनीकरणाचा प्रस्ताव तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शासनाच्या उदासीनच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने पंचायत समिती कार्यालयात प्रतिकात्मक शाळा भरवण्याचा इशारा दिला. यावेळी भेट देणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना घेराव घालून संघटनेचे कार्यकर्ते व पालकांनी जाब विचारला. इगतपुरी तालुक्यातील तळेगांव येथे जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. इयत्ता पहिली ते सातवीचे वर्ग सुरू असून १७० विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. शाळेच्या इमारतीची बिकट स्थिती असून ती कोणत्याही क्षणी जमीनदोस्त होऊ शकेल, अशी स्थिती आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिविताला धोका पोहचण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शाळेच्या इमारतीतील काही भाग गतवर्षी जोरदार पावसात उद्ध्वस्त झाला. सध्या तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे शाळेची धोकादायक इमारत पाडून त्या ठिकाणी नव्याने इमारत बांधण्यात यावी किंवा तिची डागडुजी करत नुतनीकरण करावे अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग तसेच पंचायत समिती कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करत क्रांतिदिनाला आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. मंगळवारी सकाळी पंचायत समितीच्या कार्यालयात प्रतिकात्मक शाळा भरविण्याचा प्रयत्न करत असतांना शिक्षणाधिकारी अशोक मुंढे यांनी भेट दिली. आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना घेराव घातला. मुंढे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करत आंदोलन स्थगित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र इमारत दुरुस्तीबाबत लेखी आश्वासन किंवा प्रत्यक्ष कृती या भूमिकेवर आंदोलक ठाम राहिले. दुपारी मुंढे यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करत आंदोलनकर्त्यांना लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांची गंभीर स्थिती, ढासळणारा शैक्षणिक दर्जा या बाबत वारंवार तक्रार करूनही शिक्षणाधिकारी, लोकप्रतिनिधी याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
