निधी वाटपाच्या तक्रारींवर उपसमितीचा तोडगा नाशिक : निधी वाटपावरून रंगलेला वाद, निधी पळवापळवीचे आरोप, रखडलेल्या प्रशासकीय मान्यता यावरून जिल्हा नियोजन समितीच्या कारभारावर वारंवार आक्षेप घेतले जात होते. त्या पाश्र्वभूमीवर निधी वाटप, लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी अखेर आमदार आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपसमितीमार्फत निधी वाटप व प्रशासकीय मान्यतेच्या विषयांचा नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीवर कांदे-भुजबळ यांच्यातील वादाची छाया होती. त्यामुळे बैठकीपासून प्रसारमाध्यमांना दूर ठेवले गेले. अनेक विषयांवरून बैठकीत रणकंदन झाले. जिल्हा नियोजन समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक होणे अपेक्षित असते. पण, ती होत नाही. जिल्हा नियोजन समिती निधी वाटपात दुजाभाव करते, वारंवार पाठपुरावा करूनही मतदार संघासाठी निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी झाल्या. विकास कामांसाठी मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून निधी आणला तरी प्रशासकीय मान्यता दिली जात नसल्याची तक्रार आमदार सुहास कांदे, डॉ. राहूल आहेर, माणिक कोकाटे, सरोज आहिरे आदींनी केली. जिल्हा नियोजन समितीची मुदतीत बैठक होण्याकरिता पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याचा सूर उमटला. दोन, तीन महिन्यांपासून असमान निधी वाटपाचा विषय गाजत आहे. यावरून शिवसेनेचे आमदार कांदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांना जबाबदार धरले होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या कारभारावर लोकप्रतिनिधींकडून संशय व्यक्त केला जात असल्याने यावर उपसमितीचा तोडगा काढण्यात आला. ‘महावितरण’ची वेगळीच तऱ्हा पूर्ण निधी मिळाल्याशिवाय ‘महावितरण’ कामे सुरू करीत नसल्याची बाब समोर आली. जिल्हा नियोजन समिती ‘महावितरण’ची कामे मंजूर करून प्रशासकीय मंजुरीचे आदेश देते. तथापि, एकरकमी निधी न देता तो टप्प्या टप्प्याने दिला जातो. अशा मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश महावितरण देत नाही. पर्यायाने जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता देऊनही काम सुरू होत असल्याचे उघड झाले. नियोजन समितीने मंजूर केलेली रक्कम वीज कंपनीला टप्प्याटप्प्याने मिळणारच असल्याचे भुजबळ यांनी सूचित केले. याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन जिल्हधिकारी व महावितरणने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळवण्याची सूचना त्यांनी केली. रोहित्र आणि दुरुस्तीची कामे प्रलंबित राहता कामा नये. विजेअभावी शेतकऱ्यांना पाण्याचा प्रश्न निर्माण व्हायला नको असेही त्यांनी सूचित केले. निधी खर्च करण्याची लगबग २०२१-२२ वर्षांसाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना मिळून एकूण ८६०.९५ कोटी नियतव्यय अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी ५९२.६८ कोटी इतका निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध केला आहे. ऑक्टोबर २०२१ अखेपर्यंत प्राप्त तरतुदीपैकी १०.५३ टक्के खर्च झाला. करोना काळात निधी खर्चाबाबत बंधन होते. ही बंधने आता उठली आहेत. ऑक्टोबर अखेपर्यंत बीडीएसवर केवळ १० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला गेला होता. उर्वरित ९० टक्के निधी आता प्राप्त झाला असून मार्च २०२२ पर्यंत १०० टक्के खर्चाचे नियोज करावे, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.
