नाशिक : नाशिक ते पुणे या प्रस्तावित लोहमार्गासाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनीकरिता मोबदला जाहीर करण्यात आल्यावर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. मिळणारा मोबदला फारच कमी असून शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करता त्यांना अधिकाधिक मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी सिन्नर तालुक्यातील वडझिरे येथील बाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने खा. हेमंत गोडसे यांच्याकडे केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा अधिकाधिक मोबदला मिळवून देण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन गोडसे यांनी शिष्टमंडळाला दिले. जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी शेकडो शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत जमिनी दिल्या आहेत. यामध्ये सिन्नर, नाशिक आणि इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. परिणामी, आजमितीस या तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडे कमी जमीन शिल्लक राहिली आहे. खासदार गोडसे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यातून नाशिक-पुणे लोहमार्गासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी १६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून पैकी २० टक्के निधी राज्य आणि २० टक्के निधी केंद्र शासन देणार आहे. रेल्वेमार्गाांस राज्य आणि केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली असून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. १६ हजार कोटीपैकी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये प्रकल्पांसाठी लागणारी शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. या लोहमार्गासाठी सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणावर जमीन जाणार असून त्या बदल्यात मिळणारा मोबदला खूपच कमी असल्याने बाधित शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. या नाराजीतून सिन्नर तालुक्यातील वडझिरे येथील शेतकऱ्यांनी गोडसे यांची भेट घेतली. आमच्या भागातील जमिनी औद्योगिक वसाहतीपासून अवघ्या एक किलोमीटरवर असून समृध्दी महामार्ग आणि मुंबई-आग्रा महामार्ग हाकेच्या अंतरावर आहे. आमच्या भागातून नाशिक-पुणे लोहमार्ग जात असून बागायती जमिनींना हेक्टरी ८६ लाख तर, जिरायतीसाठी हेक्टरी २६ लाख रुपये इतकाच मोबदला मिळणार आहे. बाजारभावापेक्षा शासनाकडून मिळणारा भाव खूपच कमी आहे. यापूर्वी महामार्ग, समृध्दी महामार्ग आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी जमिनी गेल्याने परिसरातील शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत. आता लोहमार्गासाठी जमिनी जाणार असल्याने शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत, अशी व्यथा शिष्टमंडळाने मांडली. जमिनीपोटी मिळणाऱ्या मोबदल्यात भरीव वाढ करावी, अशी मागणी गोडसे यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी शिवाजी बोडके, रामेश्वर बोडके, बाळासाहेब बोडके, जयराम गिते, मनोहर बोडके, पंडित बोडके, निवृत्ती दराडे, किसन सानप, देविदास सांगळे आदी शेतकरी उपस्थित होते. शासनाने जमीन अधिग्रहणासाठी तीन हजार कोटी रुपये मंजूर केले असले तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सदर रक्कम ही सुमारे साडे तीन ते चार हजार कोटीपर्यंत नेण्यासाठी आपण प्रयत्न करु, असे आश्वासन गोडसे यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
