विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील उद्योगांसाठी कमी दराने वीज देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्याचा परिणाम नाशिकच्या उद्योग क्षेत्रावरही होण्याची शक्यता व्यक्त करत नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनसह (निमा) इतर संघटनांनी राज्यातील युती सरकारमधील भागीदार असलेल्या शिवसेनेकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. राज्यात औद्योगिक समतोल राखण्यासाठी सर्वत्र समान वीज दर ठेवण्याची मागणी उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी शिवसेनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख अजय चौधरी यांच्याकडे केली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाला वीज दरात उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत सवलत देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे सरकारने ठेवला आहे. सरकारच्या या प्रस्तावाला नाशिकसह मुंबई, ठाणे, नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आदी शहरांमधील उद्योजकांनी विरोध दर्शवित राज्यात समान वीज दर लागू करायची मागणी लावून धरली आहे. या संदर्भात प्राथमिक चर्चेदरम्यान ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाच्या मागणीस वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. मराठवाडा आणि विदर्भ कायम अनुशेष सहन करीत आल्याचा मुद्दा बावनकुळे यांनी मांडला आहे. नाशिक परिसरातील माळेगाव व दिंडोरीत सुमारे १२ स्टील उद्योग व सुमारे २२ प्लास्टिक मोल्डिंगचे असे एकूण ३४ उद्योग आहेत. या उद्योगांवर प्रत्यक्षपणे सुमारे १४ हजार, तर अप्रत्यक्षपणे १२ हजार म्हणजे एकूण २६ हजार कामगार अवलंबून आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना वीज दर सवलत मिळाल्यास उत्पादन खर्च वाचविण्यासाठी अल्पावधीत या क्षेत्रातील उद्योग सवलतीच्या क्षेत्रात स्थलांतरीत होण्याचा धोका आहे. हे उद्योग स्थलांतरीत न झाल्यास वीज सवलत घेणाऱ्या क्षेत्रातील उत्पादित वस्तु व उर्वरित राज्यातील उत्पादित वस्तू यांच्या बाजारमूल्यात तफावत राहू शकते. परिणामी शहरातील उत्पादनाच्या मागणीवर प्रतिकूल परिणाम शक्य असल्याने राज्यात औद्योगिक समतोल राखण्यासाठी समान वीज दराची आवश्यकता निमा यांच्यासह इतर उद्योग संघटनांनी आ. अजय चौधरी यांच्याकडे व्यक्त केली. या प्रसंगी शिवसेना महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, निमाचे माजी अध्यक्ष मनीष कोठारी, सरचिटणीस मंगेश पाटणकर, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोपले आदी उपस्थित होते.
