नाशिकचे रिक्षाचालक ‘सभ्य’ ..आरडाओरड तर बिलकूल नाही

महापालिका क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांवर अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यात महिलांसह अनेकांना प्राण गमवावे लागले. वाहनांची संख्या वेगाने विस्तारत असताना रस्त्यांचा आकार ‘जैसे थे’ राहिल्याने वाहतुकीशी निगडीत वेगवेगळे प्रश्न भेडसावत आहेत. बहुतांश व्यापारी संकुले व हॉटेल्सचे रस्त्यालगतची जागा हेच वाहनतळ आहे. यामुळे मध्यवर्ती भागातील अरुंद रस्त्यांबरोबर आसपासच्या भागातील प्रमुख मार्ग दिवसरात्र वाहतूक कोंडीत सापडतात. ही कोंडी फोडणे व बेशिस्त वाहनधारकांविरोधात कारवाईची जबाबदारी वाहतूक पोलीस यंत्रणेवर आहे. या विभागाच्या अहवालाची पडताळणी केल्यास अनेक बाबी समोर येतात. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत रिक्षा हा महत्वाचा घटक. परंतु, त्याने यंत्रणेला कधी जुमानलेले नाही. चार ते पाच वर्षांत काही रिक्षा चालकांची तर वाहतूक पोलिसांना मारहाण करण्यापर्यंत मजल गेली. असे असले तरी रिक्षा चालकाबद्दल यंत्रणेला ममत्व असल्याचे अहवाल दर्शवितो. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या नोंदणीनुसार शहरात १५ हजार रिक्षा आहेत. परंतु, ग्रामीण भागासह बाहेरून आणलेल्या बेकायदेशीर अशा एकूण २० हजार रिक्षा व्यवसाय करीत असल्याचा अंदाज आहे. अवैध रिक्षांवर कारवाईचे प्रमाण नगण्य आहे. कारवाईचा बडगा उगारल्यास चालक रिक्षा सोडून पळ काढतात, असे पोलिसांचे मत आहे. अशाच कारवाईतील २५ रिक्षा पोलीस आयुक्तालयात बेवारस पडून असल्याचा दाखला दिला जातो. रिक्षा चालकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यावर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली गेली. प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारणी, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणे, भाडे नाकारणे, आरडाओरड करून प्रवासी बोलावणे, पदपथावर रिक्षा उभी करणे याबाबत कारवाई झाल्याचे दिसत नसल्याने हे चालक तुलनेत सभ्य ठरल्याचे म्हणावे लागेल.

वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सातत्याने वेगवेगळे उपक्रम राबविते. दुचाकी वाहनधारकांनी हेल्मेट परिधान करावे यासाठी जनजागृती करण्यात आली. पुढील काळात धडकपणे विना हेल्मेट चालकांविरोधात कारवाई सुरू झाली. विना हेल्मेट वाहनधारकांविरोधात सर्वाधिक कारवाई झाली आहे. तरी देखील ३० टक्के वाहनधारक हेल्मेट परिधान करत असल्याचा अनुमान आहे. महिला व युवतींमध्ये हेल्मेट वापराचे प्रमाण केवळ २० टक्के आहे. महिला चालकांवरील कारवाई बाबतचे महिला पोलिसांनी अनुभव कथन केले. संबंधितांकडून अशी कारणे सांगितली जातात की पोलीसही चकीत होतात. रुग्णालयात चालली आहे, नातेवाईकांना तातडीने डबा द्यायचा आहे, हेल्मेटने केसांची रचना बिघडते. मानेवर वजन वाढून ती दुखते. चार चाकी वापरण्याइतके आम्ही श्रीमंत नाही, असे बरेच काही सांगून महिला कारवाईतून सुटका करण्याचा प्रयत्न करतात.

ठिकठिकाणी वाहतूक पोलीस तैनात असतात. नियमांचे पालन करण्याऐवजी वाहनधारक खुष्कीच्या मार्गाचा आधार घेतात. असा धोका पत्करण्यांमध्ये युवकांची संख्या मोठी आहे. अशा वाहनांचे क्रमांक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे पाठविले जातात. युवती व महिला वर्गाला तोंड देताना पोलिसांना बरीच कसरत करावी लागते. ‘नो पार्किंग’ अर्थात रस्त्यालगत अस्ताव्यस्त उभी राहणारी दुचाकी वाहने नित्यनेमाने उचलली जातात. परंतु, ही कारवाई चारचाकी वाहनांवर होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

वाहनधारकांमध्ये सुधारणा कमी

कागदपत्रे जवळ न बाळगणे आणि विना हेल्मेट वाहन चालविणे या दोन कारणास्तव वाहनधारकांना सर्वाधिक दंड होत आहे. परवाना नसणे, वाहन चालविताना भ्रमणध्वनीवर बोलणे, नो पार्किंगमध्ये वाहन उभे करणे, क्षमतेहून अधिक वाहतूक, जादा शालेय विद्यार्थी वाहतूक आदींवरून कारवाई होत असली तरी वाहनधारकांमध्ये सुधारणा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसते.

वाहनधारकांनी नियमांचे पालन करावे

समाज माध्यमांवर वाहनधारकांवर दंड वसुलीबाबत काही संदेश फिरत असतात. मात्र त्यामध्ये तथ्य नाही. गृह विभागाच्या निर्णयानुसार वाहतूक पोलीस वाहनधारकांवर दंड आकारणी करतात. शालिमार, वडाळा नाका चौक ते सह्याद्री हॉस्पिटल सिग्नल परिसरात बेशिस्त व धोकेदायक वाहतुकीचे दर्शन होते. शहरात चार विभाग करण्यात आले असून वाहतूक पोलीस जबाबदारीने शिस्त लावण्याचे काम करतात. वाहनधारकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अपघात कमी होतील. ९० टक्के लोक नियमांचे पालन करणार नसतील तर वाहतुकीतील अडथळे व जिवाचा धोका कसा कमी होईल ? – डॉ. अजय देवरे (सहाय्यक पोलीस आयुक्त, वाहतूक पोलीस)

तीन वर्षांतील दंडवसुली

वाहतूक पोलीस विभागात सहाय्यक आयुक्त, ११ निरीक्षक, १७ सहाय्यक निरीक्षक व उपनिरीक्षक, ४९ हवालदार, १०८ पोलीस नाईक आदी मिळून एकूण २९६ मंजूर मनुष्यबळ आहे. त्यांच्यामार्फत वाहतुकीला शिस्त लावताना बेशिस्त वाहनधारकांविरोधात कारवाई केली जाते. या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वाहनांचा महिन्याचा खर्च ७२ लाखाच्या घरात आहे. वर्षांचा विचार केल्यास ही आकडेवारी आठ कोटीहून अधिक रुपयांवर जाते. या विभागाने २०१५ मध्ये १ लाख २५ हजार ५४५ प्रकरणात एक कोटी ३१ लाख ५८ हजाराची दंड वसुली केली. त्यापुढील २०१६ वर्षांत बेशिस्त वाहनधारकांकडून दोन कोटी २२ लाख रुपयांहून अधिकचा दंड वसूल केला. २०१७ मध्ये आतापर्यंत ८५ लाख ५७ हजार ६०० रुपयांची दंड वसुली केली. या विभागावर होणारा खर्च आणि दंड वसुलीमध्ये मोठा फरक आहे. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी शासन हा भार सहन करत असताना वाहनधारकांना त्याचे सोयरेसूतक नाही.