३० जूनपर्यंत वसुली न झाल्यास शासकीय अनुदान न देण्याचा इशारा; अल्पवसुलीमुळे फटका २०१६-१७ या वर्षांची सिन्नर नगर परिषदेची घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली केवळ ५५ टक्के झाल्यामुळे नगर परिषदेस नाशिक विभागीय उपसंचालक कुलकर्णी तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकारी एम. बी. खोडके यांनी भेट देत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली कमी होण्याबाबत विचारणा करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरी भागाच्या विविध क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून प्राप्त निधी व नगर परिषदेने आकारलेल्या विविध कराच्या विशेषत: घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली यांसारख्या माध्यमातून प्राप्त निधीच्या आधारे विकासाची कामे केली जातात; परंतु सिन्नर नगर परिषदेची मागील काही वर्षांपासूनची वसुली ही फारच कमी असल्याने ३१ मार्चऐवजी ३१ मेपर्यंत वसुलीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती, तरीदेखील मागील वर्षांतील वसुलीत विशेष फरक पडला नसल्याचे दिसून आले. मागील वर्षीची घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली ही केवळ ५५ टक्के एवढीच झाल्याने प्रशासनाकडून तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ही वसुली ३० जूनपर्यंत १०० टक्के होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, अन्यथा शासनाकडून शहर विकासाकरिता यापुढे कोणत्याही प्रकारचे अनुदान सिन्नर नगर परिषदेस प्राप्त करून दिले जाणार नाही, असा इशारा जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला. जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून नगर परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुनावण्यात आल्यावर मुख्याधिकारी व्यंकटेश दुर्वास यांनीही वसुलीसंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नगर परिषदेच्या सर्व घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली कर्मचाऱ्यांना त्यांनी सक्त सूचना देत वसुलीबाबत नोटीस बजावली आहे. शहरातील सर्व नागरिकांनी मागील व चालू वर्षांची घरपट्टी व पाणीपट्टी भरून नगर परिषदेस सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात आले आहे. नगर परिषदेकडून योग्य प्रमाणात वसुली न झाल्यास त्याचा परिणाम विकासकामांवर होण्याची शक्यता असते. पुरेशा निधीअभावी परिषदेला शहरात फारशी कामे करता येत नाहीत. सिन्नरमध्ये परिषदेकडून विकासकामांवर मर्यादा येण्यामागे मागील काही वर्षांपासून होणारी अल्प वसुली हेही एक कारण सांगता येईल. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी थकीत ठेवणाऱ्यांमध्ये काही व्यावसायिकांचाही समावेश असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्यास नगर परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी धास्तावत असल्याची चर्चा आहे. जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांनीच आता या प्रकरणी लक्ष दिल्याने तसेच ३० जूनपर्यंत पूर्णपणे वसुलीसाठी पुन्हा एकदा मुदत वाढवून दिल्याने नगर परिषदेकडे आता कठोर कारवाईशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे आता वसुलीसाठी थकबाकीदारांविरोधात नगर परिषदेचे अधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे सिन्नरकरांचे लक्ष आहे.
