आयुक्त-भाजप आमदार आमनेसामने नाशिक : शहरातील गंगापूर रस्त्यावरील आकाशवाणी केंद्रालगतच्या आरक्षित जागेवर प्रस्तावित जलतरण तलावाच्या मुद्यावरून पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि भाजप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे हे पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. उपरोक्त जागेवर क्रीडांगण नव्हे तर महापालिकेच्या संमतीने जलतरण तलावच विकसित होणार आहे, असे देवयानी फरांदे ठामपणे सांगितले आहे. या जागेवर क्रीडांगण विकसित केले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले होते. त्यांचा हा दावा या संबंधीची कागदपत्रे सादर करत फरांदे यांनी खोडून काढला आहे. महापालिकेच्या वतीने शनिवारी गंगापूर रस्त्यावरील समर्थ जॉगिंग ट्रॅकवर आयोजित ‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रमात जॉगिंग ट्रॅकच्या जागेतील जलतरण तलावासंबंधी प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आयुक्तांनी ही जागा पूर्णपणे पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही, आरक्षणानुसार क्रीडांगण विकसित केले जाणार असल्याचे उत्तर दिले होते. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी जलतरण तलावासंबंधी निविदा प्रसिद्ध झाल्याची आपणास कल्पना नाही. शहरात पाच जलतरण तलाव आहे. त्यांची संख्या वाढविण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत मुंढे यांनी नाशिक मध्यच्या आमदार फरांदे यांना धक्का दिला होता. दुसरीकडे फरांदे यांनी जलतरण तलावासाठी पाठपुरावा करून तो शासनाकडून मंजूर करून आणला. जानेवारी २०१७ मध्ये शासनाने त्यास मंजुरी देऊन पाच कोटींचा निधी उपलब्ध केल्याचे फरांदे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मंजुरीसह अंदाजपत्रक मागविले. या अनुषंगाने बांधकाम विभागाने सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चाच्या अद्ययावत जलतरण तलावासाठी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले होते. या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी उपरोक्त जागेवर बांधकाम अनुज्ञेय आहे किंवा कसे याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर पालिकेने मे २०१७ मध्ये आकाशवाणी केंद्रालगतच्या पालिकेच्या क्रीडांगणाच्या जागेत जलतरण बांधण्यास संमती देऊन पालिकेच्या पॅनलवरील वास्तुविशारदांची नेमणूक करत प्राकलने तयार केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे त्याची जबाबदारी सोपविली. या प्रस्तावाबाबत नकाशे मंजुरीसाठी स्वतंत्रपणे महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घ्यावी, असे पालिकेने म्हटले होते. बांधकाम विभागाने १० ऑगस्ट रोजी निविदा प्रसिद्ध करत ही प्रक्रिया पुढे नेली आहे. या संदर्भात फरांदे यांनी आयुक्त मुंढे यांनी उपरोक्त प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती न घेता तसे विधान केले असावे असे नमूद केले. अशा विधानांमुळे नाहक संभ्रम निर्माण होतो. शासनाने जलतरण तलावास मान्यता देऊन निधी दिला. आधीच्या पालिका आयुक्तांनी त्यास संमती देऊन यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, पालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि आयुक्त यांच्यात आधीपासून चांगलेच बिनसले आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक येथील आढावा बैठकीत आयुक्त-पदाधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करण्याचा सल्ला दिला होता. तो समन्वय उभयतांमध्ये अद्याप प्रस्थापित झाला नसल्याचे परस्परविरोधी भूमिकांवरून दिसून येत आहे. जागा ताब्यात आणि जलतरण तलावही अनुज्ञेय विकास आराखडय़ानुसार आकाशवाणी केंद्रालगतची ही जागा क्रीडांगणासाठी आरक्षित म्हणून दर्शविलेली आहे. ही जागा सर्वसमावेशक आरक्षण विकसन नियमावलीअंतर्गत पालिकेच्या ताब्यात मिळालेली आहे. तसेच या जागेचे नियोजक प्राधिकरण नाशिक महापालिका हे आहेत. क्रीडांगणाच्या जागेतील वापराबाबत ९० टक्के खेळण्यासाठी मोकळी, तर १० टक्के जागेत बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने जलतरण तलाव बांधणे अनुज्ञेय असल्याचे महापालिकेने एप्रिल २०१७ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कळवले होते. जलतरण तलावास तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात संमती दिली गेल्याचे या संबंधीच्या पत्रव्यवहारावरून निष्पन्न झाले आहे.
