नाशिक : राज्याच्या ई- महाभूमी प्रकल्प अधिकाऱ्याने समाज माध्यमातून तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांविरोधात अपशब्द वापरल्याच्या निषेधार्थ मागील दहा दिवसांपासून जिल्ह्यात आंदोलन सुरु आहे. जिल्ह्यातील ९७ मंडळ अधिकारी आणि ५५४ तलाठी आंदोलनात सहभागी झाल्याने नागरिकांची विविध कामे ठप्प झाली आहेत.

संबंधित अधिकाऱ्यास पदावरुन दूर करावे किंवा त्याची बदली करावी, ही तलाठय़ांची प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्यात येईल, असा इशारा नाशिक तलाठी संघाचे अध्यक्ष महेश आहिरे यांनी दिला आहे.

trees in Mumbai being killed by poison
पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग; पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल
gondia bhandara lok sabha constituency, bjp, ajit pawar ncp, office bearers, reconciliation, booth karyakartas confused, lok sabha 2024, election 2024, polling booth, mahayuti, politics news, marathi news, bhandara gondia news,
तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून… गोंदिया-भंडारात भाजप–राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांचे मनोमिलन, बूथ कार्यकर्ते मात्र संभ्रमात
palestine
इस्रायलचे दोन लष्करी अधिकारी बडतर्फ
mumbai high court marathi news, cm eknath shinde marathi news
शहीदांच्या कुटुंबीयांप्रती मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, शहीद मेजर सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयाची टिपण्णी

तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे सात-बारा उतारे, फेरफार, बोजा नोंदीचे काम, विद्यार्थ्यांना लागणारे उत्पन्नाचे दाखले, ई पीक पाहणी ही सर्व कामे बंद झाली आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांसह सर्वसामांन्यांना बसत आहे. संपात तोडगा काण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.  तहसीलदारांकडे आठ दिवसांपूर्वीच डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांनी जमा केले आहेत. यामुळे शेतीशी संबंधित अनेक कामे रखडली आहेत. नैसर्गिक आपत्ती आणि निवडणुकीची कामे वगळता इतर सर्व कामांवर राज्यातील तलाठय़ांनी बहिष्कार टाकला आहे. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची अनेक दिवसांपासूनची ओरड आहे. वेतन महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नियमित मिळावे, वेतनातून कमी केलेला भत्ता पूर्ववत करावा, कार्यालयीन खर्चाच्या निधीतून टेबल-खुर्ची आणि इतर फर्निचर देण्यात यावे, अतिरिक्त पदभार असलेल्या तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार वेतन देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.