नाशिक – वनहक्क कायद्याची अमलबजावणी, कांदा निर्यात सर्व देशात खुली करावी, यांसह विविध मागण्यांविषयी मुंबईतील बैठकीत नेहमीप्रमाणे केवळ आश्वासने दिली गेल्याने नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असणारे आंदोलन यापुढेही कायम ठेवण्याचा निर्धार माकप व किसान सभेने केला आहे. मंगळवारी मुंबईत राज्य सरकार व आंदोलकांचे शिष्टमंडळ यांच्यात झालेली चर्चा निष्फळ ठरली.
प्रलंबित मागण्यांसाठी विविध भागांतून आलेल्या हजारो आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयास पडलेला वेढा मंगळवारी कायम राहिला. संबंधितांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत बैठक पार पडली. यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगट्टीवार, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, पालकमंत्री दादा भुसे उपस्थित होते. विविध मागण्यांवर चर्चा होऊनही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे नाशिक येथील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे माकपचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी सांगितले. कसत असलेली वन जमीन नावावर करून सातबारा द्यावा व अन्य मागण्यांसाठी २०१८ मध्ये मुंबईत पायी मोर्चा काढण्यात आला. तेव्हाचे प्रश्न आजही कायम आहेत. तेव्हा सरकारने आश्वासने दिली, पण अमलबजावणी केली नाही. तशीच आश्वासने यावेळी देण्यात आली. वनहक्क कायद्याच्या अमलबजावणीस किमान नाशिकपासून सुरुवात करावी, यासाठी तयारी दर्शविली गेली नाही, असे शिष्टमंडळातील इंद्रजित गावित यांनी सांगितले. त्यामुळे आता नाशिकमधील आंदोलन सुरू ठेवले जाणार आहे.
हेही वाचा >>>नाशिक: आदिवासी शेतकरी आंदोलनातील एकाचा मृत्यू; जिल्हाधिकारी कार्यालयास घेराव
मुक्कामी विविध समस्या पण..
तांदूळ, नागली पीठ, तेल, तिखट, मीठ असा शिधा घेऊन ठाण मांडलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील स्मार्ट रस्त्यावर ग्रामपंचायतनिहाय चुली मांडून जेवण तयार करुन निर्णय झाल्याशिवाय या ठिकाणाहून हलणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सीबीएस ते अशोकस्तंभ अशी संपूर्ण जागा आंदोलकांनी व्यापल्याने या मार्गावरील वाहतूक सोमवार दुपारपासून बंद आहे. रात्री डासांचा जाच सहन करणाऱ्या आंदोलकांना नैसर्गिक विधीसाठी शौचालयांची सर्वत्र शोधाशोध करावी लागली. काहींनी थेट गोदाकाठ गाठला. प्रशासनाने फिरत्या शौचालयांची पुरेशी व्यवस्था केली नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. पहिल्या दिवशी एका आंदोलकांचा मृत्यू झाल्यामुळे उन्हाचा त्रास टाळण्यासाठी रस्त्यावर हिरव्या जाळीचे आच्छादन टाकले गेले. कसत असलेली वन जमीन नावावर करून सातबारा द्यावा, अशी प्रत्येकाची मागणी आहे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी विविध भागांतून आलेल्या हजारो आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयास पडलेला वेढा मंगळवारी कायम राहिला. संबंधितांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत बैठक पार पडली. यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगट्टीवार, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, पालकमंत्री दादा भुसे उपस्थित होते. विविध मागण्यांवर चर्चा होऊनही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे नाशिक येथील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे माकपचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी सांगितले. कसत असलेली वन जमीन नावावर करून सातबारा द्यावा व अन्य मागण्यांसाठी २०१८ मध्ये मुंबईत पायी मोर्चा काढण्यात आला. तेव्हाचे प्रश्न आजही कायम आहेत. तेव्हा सरकारने आश्वासने दिली, पण अमलबजावणी केली नाही. तशीच आश्वासने यावेळी देण्यात आली. वनहक्क कायद्याच्या अमलबजावणीस किमान नाशिकपासून सुरुवात करावी, यासाठी तयारी दर्शविली गेली नाही, असे शिष्टमंडळातील इंद्रजित गावित यांनी सांगितले. त्यामुळे आता नाशिकमधील आंदोलन सुरू ठेवले जाणार आहे.
हेही वाचा >>>नाशिक: आदिवासी शेतकरी आंदोलनातील एकाचा मृत्यू; जिल्हाधिकारी कार्यालयास घेराव
मुक्कामी विविध समस्या पण..
तांदूळ, नागली पीठ, तेल, तिखट, मीठ असा शिधा घेऊन ठाण मांडलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील स्मार्ट रस्त्यावर ग्रामपंचायतनिहाय चुली मांडून जेवण तयार करुन निर्णय झाल्याशिवाय या ठिकाणाहून हलणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सीबीएस ते अशोकस्तंभ अशी संपूर्ण जागा आंदोलकांनी व्यापल्याने या मार्गावरील वाहतूक सोमवार दुपारपासून बंद आहे. रात्री डासांचा जाच सहन करणाऱ्या आंदोलकांना नैसर्गिक विधीसाठी शौचालयांची सर्वत्र शोधाशोध करावी लागली. काहींनी थेट गोदाकाठ गाठला. प्रशासनाने फिरत्या शौचालयांची पुरेशी व्यवस्था केली नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. पहिल्या दिवशी एका आंदोलकांचा मृत्यू झाल्यामुळे उन्हाचा त्रास टाळण्यासाठी रस्त्यावर हिरव्या जाळीचे आच्छादन टाकले गेले. कसत असलेली वन जमीन नावावर करून सातबारा द्यावा, अशी प्रत्येकाची मागणी आहे.
