नाशिक : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८ अंतर्गत नाशिक-पेठ या ५३ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गावर चाचडगांव येथे बुधवारपासून टोल आकारणी सुरू झाली. टोल नाक्याच्या २० किलोमीटरच्या परिघातील ग्रामस्थांच्या वाहनांची नाक्यावर नोंदणी करून त्यांना टोलमध्ये प्राधान्याने सवलत देण्याची सूचना केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केली. या संदर्भात डॉ. पवार यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. नाशिक-पेठ रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम गेल्या एप्रिलच्या अखेरीस पूर्ण झाले असून राष्ट्रीय महामार्गाच्या या खंडाकरीता दिंडोरी तालुक्यातील चाचडगाव येथे टोल प्लाझा उभारण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरणने चाचडगाव टोल प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणारे नोकरदार, अव्यवासायिक, स्थानिक नागरिकांच्या वाहनांसाठी २०२२-२३ या वर्षांसाठी मासिक पास उपलब्ध करुन द्यावा,असे डॉ. पवार यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने टोलबाबत राजपत्र प्रसिध्द केले आहे. महामार्ग मंत्रालयाच्या आदेशानुसार चाचडगाव टोल प्लाझावर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या मार्फत टोल आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याकरिता संबंधितांनी संस्थेची नियुक्ती केली असून प्रत्यक्षात टोल नाका बुधवारपासून सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंके यांनी दिली. नाशिक-पेठ हा रस्ता आधी अतिशय खराब होता. या मार्गाने जाताना वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेत ते पूर्णत्वास नेले आहे. यामुळे नाशिकपासून पेठपर्यंत जाण्यासाठी नागरिकांची वाट आता सुखकर होणार आहे. गुजरातकडे जाणारा हा राष्ट्रीय महामार्ग असून त्यावर दिवस-रात्र अवजड वाहनांची वर्दळ असते. महामार्गावर कोटंबीसारखा अवघड घाट देखील आहे. कोटंबी घाटात सतत होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघात नियंत्रण करण्याबाबत बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी त्वरीत उपाययोजना करण्याचे निर्देश पवार यांनी दिले. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना लागू असलेल्या सवलतींची माहिती दिली. तसेच आपत्कालीन सेवेंतर्गत गस्त वाहन, क्रेन व रूग्णवाहिका सेवा महामार्गावर २४ तास उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली. हा मार्ग आदिवासी बहुल भागातील असून पेठ तालुक्यांतील आदिवासी नागरीकांना काही विशेष सवलत देता येईल का, यावर विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
