धुळे - विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले. मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अन्नधान्य, औषधे, कृषी साधने आणि यंत्रसामग्रीच्या किंमती नियंत्रणात ठेवाव्यात, इंधनाचे दर कमी करावेत, कामगार विरोधी धोरणे रद्द करावीत, सर्वांना किमान २६ हजार रुपये दरमहा किमान वेतन द्यावे, शेतकर्‍यांच्या उत्पादनावर दीडपट हमीभाव द्यावा, वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी करावी, मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा व पाणी पुरवठ्याची हमी द्यावी, नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, सर्व सरकारी आणि निमसरकारी रिक्त पदे भरण्यात यावीत, मनरेगाचा विस्तार करून कामाचे दिवस आणि वेतन दुप्पट करावे, विविध क्षेत्रातील खासगीकरण थांबवून सार्वजनिक क्षेत्राला बळकटी द्यावी, सर्वांना किमान १० हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे, कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, कंत्राटीकरण थांबवावे, यासह अनेक मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. हेही वाचा - जळगाव : चाळीसगावजवळ खासगी प्रवासी बसला अपघात; तीन जण जखमी हेही वाचा - नाशिक : बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयाची दुरवस्था, तीन हजार सिलिंडर धुळखात, वैद्यकीय साहित्य अस्ताव्यस्त निवेदन देणार्‍या शिष्टमंडळात संयुक्त कृती समितीच्या जिल्हा शाखेचे एल. आर. राव, सुभाष काकुस्ते, वसंतराव पाटील. पोपटराव परदेशी, दीपक सोनवणे, आशिफ शेख आदींचा समावेश होता.
