जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील आंदोलनात ‘प्रहार’चा आरोप लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : साठवणूक मर्यादेचे कारण देऊन घाऊक लिलावात सहभागी न होणारे व्यापारी खुष्कीच्या मार्गाने कांदा २५ ते ३० रुपये किलोने मागत आहेत. कमी किमतीत खरेदी केलेला कांदा संबंधितांनी मोठा नफा कमावून विकला. आता बेकायदेशीरपणे बाजार बंद ठेवत व्यापाऱ्यांनी सणासुदीच्या काळात उत्पादकांची कोंडी केल्याचा आरोप करत गुरुवारी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या नेतृत्वाखाली उत्पादकांनी येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्यावर चढून आंदोलन केले. अकस्मात झालेल्या आंदोलनामुळे कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह पोलिसांची धावपळ उडाली. शुक्रवारपासून कांदा लिलाव पूर्ववत करण्याचे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतल्याने यंत्रणेची पंचाईत झाली. लिलाव बंद असल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होत असल्याची तक्रार करत प्रहार जनशक्ती पक्षाच्यावतीने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात धडक देण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष शरद शिंदे, उपजिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर, गणेश काकुळते, राम बोरसे, गणेश शेवाळे आदींच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी, उत्पादकांनी कार्यालयात ठिय्या दिला. काही आंदोलक कार्यालयाच्या गच्चीवर चढले. अकस्मात झालेल्या आंदोलनामुळे कार्यालयात गोंधळ उडाला. पोलिसांनी तातडीने धाव घेतली. परवानगीविना झालेले आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेतला गेल्यावर संतप्त आंदोलकांनी व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवणे हे कायदेशीर आहे काय, असा प्रश्न केला. बाजार समिती, व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा अधिकार सहकार विभागास आहे. परंतु संबंधितांवर कारवाई करण्यास कुचराई केली जाते. लिलावात सहभागी न होणारे व्यापाऱ्यांचा पडेल किमतीत कांदा खरेदीचा प्रयत्न आहे. व्यापारी खुष्कीच्या मार्गाने २५ ते ३० रुपये किलो दरात कांदा खरेदी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची तक्रार निंबाळकर यांनी केली. शेतकऱ्यांचा माल कमी किमतीत खरेदी त्यावर वारेमाप नफा कमावण्याचा व्यापाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांनी किती किमतीत माल विकला त्याची नोंद होते. परंतु पुढे व्यापारी तो कितीला विकतात याची नोंद होत नसल्याचा मुद्दा या वेळी मांडण्यात आला. व्यापाऱ्यांवर कारवाई आणि कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत मागे हटणार नसल्याची भूमिका घेऊन आंदोलकांनी ठिय्या दिला. सायंकाळी तसे लेखी पत्र देण्याची तयारी यंत्रणेने दाखविल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. बच्चू कडू यांच्याकडून सूचना कांदा लिलाव ठप्प होण्यामागे जी कारणे आहेत, ते विषय आपल्या अखत्यारीतील नसल्याची बाब सहकार उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून मांडली गेली. आंदोलनाची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी प्रहार संघटनेचे प्रमुख तथा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दिल्यानंतर त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला. कांदा बाजारातील स्थितीला जबाबदार असणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई आणि बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव सुरू करण्याचे अधिकार सहकार विभागास आहे. त्या अनुषंगाने कार्यवाहीची सूचना कडू यांनी केल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सलग चौथ्या दिवशी लिलाव ठप्पच केंद्र सरकारने लहान व्यापाऱ्यांना दोन तर घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ मेट्रिक टन साठवणुकीची मर्यादा घातली आहे. या र्निबधामुळे माल खरेदी, विक्री करणे अवघड असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतले. परिणामी, चार दिवसांपासून जिल्ह्यतील १२ बाजार समित्यांमधील लिलाव ठप्प आहेत. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीचे धोरण थांबवून व्यापाऱ्यांना लिलाव सुरू करण्याची सूचना केली होती. परंतु गुरुवारी परिस्थिती बदलली नाही. प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत. याच दिवशी मुंबईत मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आणि व्यापारी संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली.
