तळेगाव दाभाडे योजना सदनिका दस्त नोंदणी बंदीवर प्रशासनात मतभिन्नता तळेगाव दाभाडे योजना अथवा गृहबांधणी योजनेतील भूखंड, सदनिकांचे हस्तांतरण मुदतवाढीचे आदेश असल्याशिवाय दस्त नोंदणी करू नये, या तहसीलदारांच्या (नागरी संकलन) निर्देशांमुळे दस्त नोंदणी ठप्प झाल्याच्या तक्रारींवरून आता मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासनात मतभिन्नता असल्याचे अधोरेखित होत आहे. हा संदर्भ असणाऱ्या सदनिका, घरांची दस्त नोंदणी ठप्प झाल्याने ‘नाशिक वृत्तान्त’ने प्रकाशझोत टाकला होता. तहसीलदारांच्या पत्राच्या आधारे आधी निर्णय घेणाऱ्या मुद्रांक कार्यालयास आता एक पाऊल मागे यावे लागल्याचे दिसते. मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नागरी जमीन कमाल मर्यादा कायद्यातील शिल्लक जमिनींचे प्रमाण नगण्य असून कायद्यातील २० आणि २१ कलमान्वये प्रशासनास नेमके काय अभिप्रेत आहे, हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. नाशिक जिल्हा वकील संघाने तहसीलदार (नागरी संकलन) यांच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ज्यामध्ये नागरी जमीन कमाल मर्यादा कायद्याचा संदर्भ आहे, अशा दस्तांची नोंदणी नाकारली जात असल्याची तक्रार केली होती. सर्वसाधारण सर्व प्रकरणात अस्तित्वात नसलेला कायदा, आस्थापनेची परवानगी, नाहरकत मागविली जात असल्याची तक्रार आहे. संबंधित तहसीलदारांनी दिलेल्या पत्राच्या वैधतेची शहानिशा न करता साहाय्यक मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपरोक्त कार्यालयीन आदेश निर्गमित केले. ही बाब बेकायदेशीर असून त्यामुळे अशा जागांवर बांधलेल्या इमारतीतील सदनिका, अथवा मोकळ्या भूखंडाचे व्यवहार बंद केले आहेत. त्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र मागविले जाते. त्यामुळे नागरिकांना फटका बसत असल्याची तक्रार संघाने केली. तहसीलदार (नागरी संकलन) यांचे आदेश, प्रचलित कायदेशीर तरतुदी तसेच रद्द झालेल्या कायद्याच्या तरतुदींचा सर्वागीण विचार न करता काढल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. रद्द झालेल्या ना.ज.क.म. कायदा १९७६ च्या कलम २०, २१ अनुक्रमे सिलिंग मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त मोकळ्या क्षेत्रात विशिष्ट अटी, शर्तीवर सवलत देण्याची तरतूद आहे. कायदा रद्द होऊन १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. राज्य अथवा केंद्र शासनाचे अशाप्रकारे दस्त नोंदणीस प्रतिबंधित करण्याचे आदेश नाहीत. इतकी वर्षे हस्तांतर दस्त नोंदणी सुरळीत सुरू असताना लागू केलेला नियम संदिग्ध असून त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे संघाने म्हटले होते. दस्त नोंदणी ठप्प होण्यास ही कार्यपध्दती कारक ठरल्याकडे संघाने बोट ठेवल्यानंतर आता सहनिबंधक वर्ग एक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसीलदार (नागरी संकलन) यांच्याकडे पत्राद्वारे विचारणा केली आहे. तहसीलदारांच्या पत्राच्या आधारे तळेगाव दाभाडे योजना अथवा गृहबांधणी योजनेतील भूखंड, सदनिकांचे हस्तांतरण, मुदतवाढीचे आदेश असल्याशिवाय खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदणी करू नये, असे मुद्रांक कार्यालयाने दुय्यम निबंधक कार्यालयांना कळवले होते. त्यास जिल्हा वकील संघाने आक्षेप घेत उपरोक्त कायदा रद्द झाला असून त्यातील तरतुदी आज लागू नसल्याचे निदर्शनास आणले आणि दस्त नोंदणी थांबविल्याची तक्रार केली होती. नागरी जमीन कमाल मर्यादा कायद्यातील शिल्लक जमिनींचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. बहुतांश जमिनींवर सदनिकांचे बांधकाम झालेले आहे. कायद्यातील तरतुदींचा वेगवेगळा अर्थ काढला जात आहे. यामुळे आता तहसीलदार (नागरी संकलन) यांच्याकडून कलम २० आणि २१ च्या मिळकतींबाबत सविस्तर, सुस्पष्ट अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. - रमाकांत डोंगरे (प्रशासकीय अधिकारी, मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय)
