प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘एमआयडीसी’चा उपाय पनवेल : तळोजा सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील प्रदूषणाची मात्रा कमी करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने ‘रामबाण’ उपाय शोधला आहे. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्चपदस्थांच्या आदेशाने थेट ५० टक्के पाणी कपातीच्या नोटिसा पाठवून पाणीकपात सुरू केली आहे. त्यामुळे यापूर्वी पाणीटंचाईमुळे २५ टक्के कपात सहन करणाऱ्या उद्योगांना आता भरपूर पाणी असतानाही ७५ टक्के पाणीकपातीला सामोरे जावे लागत आहे. या पाणी कपातीमुळे उद्योग चालवायचे कसे असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे. तळोजामध्ये पाचशे कारखाने आहेत. तळोजा सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता २१.५ दशलक्ष लिटर आहे. परंतु सध्या त्यापैकी १० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊ शकते. उर्वरित प्रकल्पाचे विस्तारीकरण व नूतनीकरणाचे काम औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) हाती घेतले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) तळोजामधील प्रदूषणासंदर्भात एमआयडीसी प्रशासनावर ३ सप्टेंबरच्या आदेशात ताशेरे ओढत दंडाची रक्कम न भरल्यास एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी)च्या प्रधान सचिवांचे वेतन रोखण्यात येईल असे म्हटले होते. या आदेशानंतर दोन्ही प्रशासने हादरली असून त्यांनी थेट उद्योजकांचे पाणी रोखण्याचा पवित्रा घेतला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी अजून चार महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची जेवढी क्षमता आहे तेवढेच सांडपाणी कारखान्यांनी उत्पादनानंतर सोडावे असा पवित्रा एमआयडीसीने घेतला आहे. त्यामुळे सर्वत्र धरणे तुडुंब भरलेली असतानाही तळोजातील उद्योगांना मात्र पाणीकपातीला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शेकापचे नगरसेवक अरविंद म्हात्रे तळोजातील प्रदूषणाचा मुद्दा एनजीटीसमोर सातत्याने मांडत आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) तळोजामधील नक्की कोणते उद्योग प्रदूषणकारी आहेत याचा तपास लावू शकलेले नाहीत. प्रत्येक कंपन्यांचे व्यवस्थापन आम्ही पर्यावरणाची जपणूक करत असल्याचा दावा करत आहे. प्रदूषणकारी उद्योग माहिती असूनही कारखान्यांना पाठीशी घालण्याच्या वृत्तीतील काही अधिकारी एमपीसीबी प्रशासनात असल्याने नेमके प्रदूषणकारी कोण, याचा शोध लागत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. पाण्याविना आम्ही उद्योग चालवायचे कसे. एमआयडीसीच्या या निर्णयाने उद्योग बंद पडतील. जे कारखाने प्रदूषण करतात त्यांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी आमचीही भूमिका आहे. मात्र एकाने गुन्हा करायचा आणि सर्वानाच शिक्षा द्यायची हे कोणते शाश्वत विकासाचे धोरण आहे. पूर्वी आम्ही सीईटीपी चालवत होतो. त्यावेळी पन्नास लाख रुपये उद्योजकांना खर्च येत होता. आम्ही सध्या एमआयडीसीला सीईटीपी चालविण्यासाठी महिन्याला सव्वा कोटी रुपये देत आहोत. तरीही सीईटीपी व्यवस्थित चालवू शकत नाही यात उद्योजकांची काय चूक. अनेक उद्योगांनी महिन्याच्या आगावू ऑर्डर घेतल्या आहेत. पाणी नसल्याने त्या उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे. तळोजातील उद्योगांवर अडीच लाख कामगार अवलंबून आहेत. येथील उद्योजक वर्षांला ४० हजार कोटी रुपयांचा महसूल विविध कर स्वरूपात भरतो. याला जबाबदार सरसकट धोरण राबविणारेच असणार आहेत. - शेखर शृंगारे, अध्यक्ष, टीएमए आम्ही कोणतीही सक्तीची कारवाई केलेली नाही. रीतसर व कायद्याप्रमाणे आम्ही कारवाई केलेली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही कारवाई केली आहे. ३ सप्टेंबरच्या आदेशामध्ये एनजीटीने प्रदूषण रोखा असे स्पष्ट म्हटले आहे. - आर. पी. पाटील, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी
