पनवेलला नाटकांची परंपरा आहे. सांस्कृतिक समृद्धी इथे नांदत आहे. येथील वाडय़ांची आणि तळ्यांमुळे शहराच्या सौंदर्यात भर घातली आहे. समाजसुधारकांची भाषण परंपरा या शहराला आहे; परंतु गेल्या १५ वर्षांत ‘लेडीज बार’च्या संस्कृतीची मुळे या शहरात घट्ट झाली आहेत. साडेबारा टक्के योजनेतील लाभार्थ्यांनी ही संस्कृती अधिक विकसित केली. यात लेडीज बार हा येथील जीवनाचा एक भाग होऊन बसला. यावर राजकीय शक्तीनीच पुढाकार घेऊन लेडीज बार आणि मद्यसंस्कृतीचा प्रश्न विधिमंडळात मांडला. माजी आमदार विवेक पाटील यांनी पनवेलसह पश्चिम महाराष्ट्रातील तरुण कसे नीतिभ्रष्ट होत आहेत, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आणि तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी लेडीज बार बंदी आणली. सध्या पनवेलमध्ये २५ हून अधिक महिला वेटर काम करत असलेले (लेडीज सव्‍‌र्हिस बार) आहेत. नुकतेच महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरावरील बार व लेडीज बार बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला होता; परंतु त्यामध्ये सुधारणा करून महापालिका क्षेत्रातील महामार्गालगतच्या बारला यामधून वगळण्यात आले. याचा लाभ घेऊन काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने आजही कोन गावाच्या परिसरात (महापालिका क्षेत्र नसलेल्या ठिकाणी) मनोरंजनाच्या नावाखाली परवाने घेऊन हे महिला वेटर येथे काम करत आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण लेडीज बार चालविणाऱ्या व्यवस्थापनाने केली होती. नवी मुंबई पोलिसांच्या इतिहासात पोलीस अधिकाऱ्याला वेटरकडून मारहाण होण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांपर्यंत पुरेसे पोहोचणार नाही, याची ‘दक्षता’ही त्या वेळी पोलिसांनी घेतली होती. या घटनेत बंदुकीचाही वापर झाल्याचे तपासात उघड झाले होते. या घटनेची नोंद तालुका पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असली तरी त्याची कुठेही चर्चा झालेली नाही. सध्या पोलिसांना लेडीज बारचालकांचा महिन्याचा मोठा मलिदा मिळत आहे. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्याच्या मारहाणीकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्यात आले. आता पनवेलमध्ये दारूबंदी झाल्यावर असे प्रकार टळतील का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दारूबंदी झाल्यामुळे नेमके हॉटेलवर पोट असणारे व्यवस्थापनातील अधिकारी, वेटर आणि महिला वेटर यांचे थेट नुकसान होईल. मात्र अप्रत्यक्ष राज्य उत्पादन शुल्क आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा मोठा तोटा होण्याची चिन्हे आहेत. पनवेल नगरीच्या विकासाला डोळ्यासमोर लक्ष्य करून महापालिकेच्या महासभेमध्ये दारूबंदी करण्याचा ठराव सत्तेतील आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी घेतला. विशेष म्हणजे कोणता सदस्य दारू पितो आणि कोण नाही याचीही चर्चा सभागृहात झाली. ८३ पैकी निम्मे सदस्य पुरुष असून त्यापैकी बोटावर मोजण्याइतपत सदस्य सोडल्यास इतर पुरुष सदस्य स्वत:च्या शेतावरल्या घरात (फार्म हाऊस) उंची मद्याचा आस्वाद घेत असतात, अशीही कुजबुज होती. खारघरमध्ये दारूबंदी व्हावी यासाठी सुरू झालेली सांविधानिक लढाई आता संपूर्ण महापालिका क्षेत्रावर येऊन ठेपल्याने पनवेलच्या दारूबंदीविरोधात बारचालक आणि मालक एक झाले आहेत. आजही खारघरमध्ये किराणा मालाच्या दुकानात आणि चोरीच्या पद्धतीने लपून दारूविक्री केली जाते. अशी दहा ठिकाणे येथे कार्यरत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांना याविषयी सांगितल्यावर तुम्ही माहिती द्या, आम्ही कारवाई करू, असे उत्तर मिळते. व्ही. राधा यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रमुख पदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर त्यांनी रात्री दहा वाजल्यानंतर दारूविक्रीची दुकाने प्रथम बंद करून, धाब्यांवर दारूविक्रीसाठी वापरणारा ट्रकभर सर्वात मोठा अवैध दारूसाठा जप्त करून कर्तव्यदक्षता दाखविली. राज्य सरकारने आस्थापनांची रात्रीची वेळ दहा-साडेअकरापर्यंत केली आहे. त्यामुळे पोलिसांनीही लेडीज सव्‍‌र्हिस बारला साडेअकरापर्यंत अधिकृत आणि पहाटे तीन वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. वर्षअखेर असल्यामुळे मद्याच्या मेजवान्यांमुळे लाखो रुपयांचा व्यवसाय होणार आहे. शेकापने भाजपच्या नगरसेवकांचा दारूविक्रीत सहभाग असल्याचा आरोप करून दारूविक्री हा देखावा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याला प्रत्युत्तर देताना पनवेलची दारूबंदी करूनच दाखवू, असा विडा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उचलला आहे. यामध्ये दारूविक्रेत्यांनी जागरूकता दाखवत नगरसेवक संतोष शेट्टीच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांची भेट घेऊन त्यांच्या दरबारी हा प्रश्न मांडून भाजपने केलेल्या ठरावाला न्यायालयात स्थगिती आणण्याची व्यूहरचना आखली आहे. पनवेलच्या सुमारे एक लाख ९६ हजार महिला मतदार पनवेलच्या दारूबंदीचा निर्णय घेतील; परंतु भाजपने मांडलेल्या ठरावाला प्रत्यक्षात कायदेशीर अंमलबजावणी करण्यासाठी ठाकूर कुटुंबीयांची शक्ती पणाला लागणार आहे.
